विराटनगर नाकामा रोकिएका ट्रकहरु आजबाट छुट्न थाले

विराटनगर । अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) उल्लेख नभएका वस्तु आयातमा देखिएको कानुनी जटिलताका कारण विगत नौ दिनदेखि विराटनगरको रानीस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) मा रोकिएका मालवाहक ट्रकहरू आजबाट छुट्न थालेका छन् । भन्सारले एमआरपी विवादमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्देशन दिएसँगै नाकामा देखिएको अवरोध हटेको हो ।

विभागको नयाँ निर्देशनपछि अर्बौंका मालवस्तु बोकेर रोकिएका ४०० भन्दा बढी ट्रकहरूको जाँचपास प्रक्रिया सुरु भएको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी बिमलकुमार साहका अनुसार आयातकर्ताहरूले एमआरपी हुने गरी सामान ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि विभागले सहजीकरणको बाटो खोलेको हो ।

“एमआरपीको विषयमा भन्सार विभागले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्देशन दिएसँगै आजबाट रोकिएका गाडीहरू छुट्न थालेका छन्,” सूचना अधिकारी साहले भने, “उपभोक्ताले खरिद गर्ने सामानमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने सरकारको मुख्य चासो हो, सोही अनुसार आयातकर्ताहरूको प्रतिबद्धतापछि सहजीकरण गरिएको हो र यो देशभरकै भन्सारमा लागू भएको छ ।”

विगत नौ दिनदेखि भन्सारमा अवरोध हुँदा आइसिपी परिसरमा सौन्दर्य सामग्री, कपडा, खाद्यवस्तु, बिऊ बिजन र टायर लगायतका उपभोग्य वस्तु बोकेका ३०० देखि ४०० को संख्यामा व्यावसायिक ट्रकहरू लामबद्ध थिए । नियम कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएपछि व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै विरोध भइरहेको थियो । अब प्रतिबद्धता अनुसार भन्सार प्रक्रिया अघि बढेपछि ती गाडीहरू क्रमिक रूपमा गन्तव्यतर्फ लाग्नेछन् ।

यसअघि वैशाख १५ गतेदेखि एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णय कडाइका साथ लागू भएपछि प्रधानमन्त्रीको अडानका कारण निकास निस्कन सकेको थिएन । तर, बजारमा वस्तुको अभाव हुन सक्ने र व्यवसायीको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएपछि विभागले मध्यमार्गी बाटो अपनाएको हो ।

निर्यातको हकमा भने भन्सारमा कुनै समस्या नरहेको सूचना अधिकारी साहले जानकारी दिए । “निर्यातको अवस्था सामान्य नै छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका द्वन्द्वले कच्चा पदार्थमा केही प्रभाव पारे पनि निर्यात रोकिएको छैन,” उनले थपे, “विराटनगर भन्सारबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा अहिले पनि खाने तेलकै हिस्सा बढी छ र १५ दिनको तथ्याङ्क हेर्दा यसमा कुनै ठूलो उतारचढाव देखिएको छैन ।”

भन्सार नाकामा ट्रकहरू चल्न थालेसँगै व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेका छन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थ र शीघ्र नष्ट हुने वस्तुहरूलाई यसअघि नै केही खुकुलो बनाइए पनि अब व्यावसायिक तयारी वस्तुहरूले पनि निकास पाउने निश्चित भएको छ । यद्यपि, आगामी दिनमा आयात गरिने वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख हुनुपर्ने नियमलाई भने सरकारले निरन्तरता दिने देखिएको छ ।