विराटनगर । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अङ्कित हुनुपर्ने नयाँ प्रावधानका कारण उत्पन्न विवादले विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट व्यावसायिक मालवस्तुको जाँचपास ९ दिनदेखि ठप्प भएको छ ।
भन्सार प्रशासन र व्यवसायीबीचको अडानका कारण सोमबारयता केही लचिलो वातावरण बने पनि एमआरपी नभएका वस्तुको हकमा भने अन्योल कायमै छ ।
बुधबारसम्म पनि भन्सार क्षेत्रमा मालवाहक सवारीको लाम लागेको छ । यद्यपि, समस्या समाधानका लागि केन्द्र र स्थानीय तहमा सघन छलफल भइरहेकाले केही निकास निस्कने आशा पलाएको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले भन्सार अवरोध हटाउन भइरहेको छलफल सकारात्मक रहेको र बुधबारै कुनै न कुनै निष्कर्षमा पुगिने बताएका छन् ।
विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकी शर्माका अनुसार भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग बुधबार बिहानैदेखि छलफल भइरहेको छ । ‘महानिर्देशकसँगको छलफल सकारात्मक भइरहेको सूचना आएको छ, सम्भवतः भन्सार सहजीकरणको बाटो खुल्नेछ,’ शर्माले भने । लामो समय भन्सारमा मालवस्तु रोकिँदा व्यवसायीले भने चर्को आर्थिक व्ययभार खेप्नुपरेको छ ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले एमआरपी उल्लेख भएका मालवस्तुको जाँचपासमा समस्या नरहेको बताए । तर, एमआरपी नभएका वस्तुको हकमा भने नयाँ विधि अपनाउनुपर्ने संकेत उनले गरेका छन् । यसबारे विभागले नै अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
यता, व्यवसायीहरूले भने सरकारको पछिल्लो कदमलाई ‘कानुनको अपव्याख्या’ को संज्ञा दिएका छन् । मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल शारडाले विदेशी निर्यातकर्तालाई नेपालको एमआरपी तोक्न लगाउनु अव्यवहारिक भएको तर्क गरे । ‘नेपालको उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले आयातकर्ता वा उत्पादकले एमआरपी लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादनस्थलमै एमआरपी हुनुपर्छ भन्ने अडानले व्यापारिक वातावरण बिगार्छ ।’
उपभोक्ताले वस्तुको मूल्यबारे जानकारी पाउने अधिकारको रक्षा हुनुपर्नेमा व्यवसायी सहमत भए पनि भन्सार बिन्दुअघि नै एमआरपी खोजिनु असान्दर्भिक भएको उनीहरूको भनाइ छ । भन्सार प्रशासनले भने बीचको बाटोका रूपमा हाल रोकिएका सामानलाई भन्सार बिन्दुमै एमआरपी स्टिकर टाँस्न दिने र आगामी दिनमा भने उत्पादनस्थलमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने सर्तमा सहमति खोज्ने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।