बागमतीमा मन्त्रालय कटौती, १४ बाट ८ मा झारियो

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना सानो र खर्च नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालय संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरेको छ।

आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने यस पुनर्संरचनाबाट वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको दाबी छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी, चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ६ वटा मन्त्रालय समायोजन गरिएको हो।

नयाँ संरचनाअनुसार अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय कायम रहनेछन्। तीमध्ये आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय समेटिएका छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राख्दै तत्काल संरचना परिवर्तन नगरी साउन १ गतेदेखि मात्रै निर्णय लागू गर्ने जनाएको छ। सो अवधिसम्म हालकै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ।

मन्त्री तामाङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ संरचना अनुरूप ८ वटा मन्त्रालयको कोडिङ प्रणालीमा आधारित भएर तयार गरिनेछ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको नयाँ कोडिङ निर्माण गर्नेछ।

प्रशासनिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले यो निर्णय लिएको हो। पूर्वसचिव विमल वाग्ले नेतृत्वको समितिले मन्त्रालय संख्या बढे पनि कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार नआएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको थियो। समितिले मन्त्रालय विस्तार मुख्यतः राजनीतिक सन्तुलनका लागि गरिएको ठहरसमेत गरेको थियो।

नयाँ संरचना लागू भएपछि प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूको संख्या १९८ बाट घटेर १४८ मा झर्ने अनुमान गरिएको छ। यसबाट वार्षिक चालु खर्चमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको दाबी छ। बचत हुने रकम पुँजीगत खर्चमा परिचालन गर्ने योजना बनाइएको मन्त्री तामाङले बताए।

यसैबीच, मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ‘ओ एण्ड एम’ अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिको संयोजक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन महाशाखाका प्रदेश सचिव रहनेछन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् भने मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिले पुनर्संरचना अनुरूप आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरी साउन १ गतेअघि मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। साथै, आगामी वैशाख २४ गते मनाइने भाषा दिवसका अवसरमा यस पुनर्संरचनासम्बन्धी औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ।