विराटनगर । सरकारले जग्गा प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्दै ‘भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय’को नाम परिवर्तन गरी ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ बनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब जग्गासम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुने र भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई एकीकृत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत गरिएको यस निर्णयले भूमि व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक, सरल र एकीकृत बनाउने सरकारको दाबी छ। अध्यादेशअनुसार जग्गा (नापजाँच) ऐन र मालपोत ऐनमा संशोधन गर्दै ‘मालपोत’ शब्दलाई पूर्ण रूपमा हटाई ‘भूमि प्रशासन’ शब्दावली लागू गरिएको छ। यस परिवर्तनले परम्परागत प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ प्रशासनिक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सेवा प्रवाहतर्फ अब जग्गा रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल–खारेज, रोक्का तथा फुकुवा जस्ता सेवाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाबाट समेत सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीले स्थानीय स्तरमै छिटो, सहज र सुलभ सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि केन्द्र तथा जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्ने कानुनी आधार तयार गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा भूमिसम्बन्धी जटिल समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने सरकारको दाबी छ। छ।
भू–उपयोग ऐनमा गरिएको संशोधनले स्थानीय तहलाई थप अधिकार प्रदान गरेको छ। अब स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले आवश्यक ठानेमा एकपटकका लागि भू–उपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ, जसले स्थानीय योजना तथा विकास प्रक्रियामा लचिलोपन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको यी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएपछि भूमि प्रशासन प्रणालीमा सुधार, सेवा प्रवाहमा सहजता तथा भूमिसम्बन्धी विवाद समाधानमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।