विराटनगर । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका ८ मध्ये ६ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम पछिल्लो तीन दिनको अवधिमा राष्ट्रपति पौडेलले यी अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार, शनिबार थप तीन वटा अध्यादेश जारी भएसँगै हालसम्म ६ वटा अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएका छन् । अन्य दुईवटा अध्यादेशका विषयमा भने राष्ट्रपति अझै अध्ययन र परामर्शको क्रममा रहेकाले ती जारी हुन बाँकी छन् ।
गएको बिहीबार सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भयो भने शुक्रबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भयो ।
शनिबार जारी भएका अध्यादेशहरुमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ पारित भएको हो ।
सरकारले सिफारिस गरेकामध्ये थप दुईवटा भने राष्ट्रपतिले रोकेका छन् । जसमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश’ र ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ रहेको छ ।
विशेष गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविद्हरूसँग सघन छलफल गरिरहेका छन् । विगतका सरकारहरूले पनि पटक–पटक यस्तै अध्यादेश ल्याएको र त्यसमा विवाद उत्पन्न भएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले यस पटक सतर्कता अपनाएको स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, २५ भन्दा बढी कानुनहरू संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ माथि पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा छलफल भइरहेको छ । यी दुवै अध्यादेश परिमार्जन वा थप स्पष्टताका लागि परामर्शकै चरणमा रहेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।