विराटनगर । संघीय सरकारले हालै दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्ने प्राबधानसहित कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ प्रमाणीकरण भएको छ ।
कोशी प्रदेशसभाबाट गत चैतमा पारित भएको बिधेयकक कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
विधेयक प्रमाणीकरणसँगै अब यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुलेको छ। ऐनले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने एफएम रेडियो, अनलाइन मिडिया तथा पत्रपत्रिकालाई दर्ता र सूचीकरणको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। यसले सञ्चार माध्यमको सञ्चालनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
ऐनमा प्रदेशभित्रका सबैखाले सुचना र विज्ञापन प्रदेशभित्रकै सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउने स्पष्ट प्राबधान राखिएको छ । संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत केहि दिन अगाडि परिपत्र गर्दै सरकारी निकासका विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन गर्न भनेको थियो ।
संघीय सरकारकोक निर्देशनको कारण अधिकांश विज्ञापन गोरखापत्रमा केन्द्रित भएको बेला प्रदेश सरकारले भने प्रदेशभित्रकै सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्राबधानसहितको विधेकय पारित गरेको हो । संघीय सरकारको उक्त निर्णयको नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला निकायले विरोध गर्दै आएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले त चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रदेशले बनाएको ऐनमा समाचार सामग्री प्रकाशन प्रसारणका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ। पुष्टि नभएको, भ्रामक वा घृणा फैलाउने सामग्री प्रकाशनमा रोक लगाइएको छ भने सामाजिक सद्भावमा असर पर्ने विषयप्रति सचेत रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै बालबालिका, महिला तथा संवेदनशील समूहसम्बन्धी सामग्री प्रकाशनमा विशेष जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ।
पत्रकारको अधिकार र कर्तव्यसमेत ऐनमा समेटिएको छ। समाचार संकलन र स्रोत संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गरिँदा तथ्यमा आधारित र आचारसंहिताअनुरूप पत्रकारिता गर्नुपर्ने दायित्व पनि स्पष्ट गरिएको छ। सञ्चारगृहको स्वामित्व पारदर्शिता, विज्ञापन र समाचारबीच स्पष्ट विभाजन तथा पत्रकारको पेसागत सुरक्षासम्बन्धी विषय पनि ऐनले समेटेको छ।
सञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुगमन र उजुरी व्यवस्थापनका लागि प्रदेशस्तरमा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने प्राबधान ऐनमा छ । समाचार वा सामग्रीविरुद्ध उजुरी परेमा छानबिन गरी सच्याउन, माफी माग्न वा आवश्यक परे दण्ड वा जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि त्यसमा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।