विराटनगर । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुवास श्री पोखरेलले प्रदेश सरकारको ध्यान भौतिक पूर्वाधार (बाटो) निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै अबको लगानी शिक्षा र मानव संशाधन विकासमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्जिनियरिङद्वारा आयोजित ‘मास्टर इन पावर सिस्टम इन्जिनियरिङ’ (ब्याच २०८२/०८३) का विद्यार्थीहरूको स्वागत तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उपकुलपति डा. पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई दिइने बजेट निकै न्यून भएकोमा गुनासो गरे ।
‘हामीले धेरै बाटो बनायौँ, बाटोको सञ्जालले प्रदेश भरिएको छ तर जनताले यसलाई मात्र पर्याप्त मानेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कोशी प्रदेश सरकारलाई मेरो आग्रह छ— एक पटक यो पाँच वर्ष शिक्षामा ठूलो लगानी गरौँ, यसैले प्रदेशमा वास्तविक क्रान्ति ल्याउँछ ।’
उपकुलपति पोखरेलले सिंगापुर र दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिँदै प्राविधिक शिक्षामा गरिएको लगानीले नै ती देशहरू विकसित भएको बताए । ‘सिंगापुर हाई–टेक उपकरण र शिक्षामा लगानी गरेर ठूलो देश बन्यो, ३० वर्षअघि हामीजस्तै रहेको दक्षिण कोरिया प्राविधिक शिक्षाकै कारण आज कहाँ पुग्यो,’ उनले थपे, ‘हाम्रा मन्त्री र माननीयज्यूहरूले यो कुरा बुझ्नुभएको छैन, उहाँहरू खाली बाटोको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ ।’
उनले विश्वविद्यालयले कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा सरकारले १६ करोड मात्र दिन खोजेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘हामीलाई वार्षिक ४० देखि ५० करोड बजेट ५ वर्षसम्म दिनुस्, त्यसपछि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय आफैँ आत्मनिर्भर हुन्छ र सरकारसँग बजेट माग्नुपर्दैन,’ उनले दाबी गरे ।
उत्पादन भए पनि कानुनी अड्चन
विश्वविद्यालयले अनुसन्धानसँगै उत्पादनलाई पनि जोडेको जानकारी दिँदै उनले विद्यार्थीहरूले ‘मनमोहन सन्चो’, ‘भिक्स’ र ‘कोशी बाम’ जस्ता औषधिजन्य वस्तुहरू उत्पादन गरिसकेको बताए । तर, सरकारको ‘सिक्नु, पढ्नु र कमाउनु’ भन्ने नारा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन कानुनी अड्चन रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रा विद्यार्थीले उत्पादन गर्न सिके, वस्तुहरू तयार छन् तर औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्ने र बजारमा लैजाने स्पष्ट कानुनी नियमावली नहुँदा समस्या परेको छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन गर्ने बेलामा नियम नहुनु दुःखद कुरा हो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।