विराटनगर । सहकारी क्षेत्रको संकट समाधानका लागि भन्दै सहकारी विभागले गत पुस २४ गते जारी गरेको ‘६ बुँदे कडा निर्देशन’ अहिले आएर विभाग कै लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै विभागले ‘एकभन्दा बढी शाखा सञ्चालनमा रहेका सहकारीका शाखा बन्द गर्न’ निर्देशन दिएको थियो । तर, यो निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
‘एकभन्दा बढी शाखा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउने,’ पत्रको पहिलो बुँदामै उल्लेख थियो । त्यही पत्रको आधारमा प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि मातहतका कार्यालयहरुलाई तत्कालै पत्राचार गर्यो । पालिकाहसम्म उक्त पत्राचार पुग्यो पनि । तर, कार्यान्वयन अहिलेसम्म नभएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘हामीले तत्कालै सबै सम्बन्धीत निकायहरुमा पत्राचार गरिसकेका छौं,’ मन्त्रालयका सचिव पशुपति ढुंगानाले भने ।
मन्त्रालयका सहकारी प्रबद्धन शाखाका शाखा अधिकृत तोयानाथ तिम्सिनाले आफूहरुको ताकेतालाई सहकारीहरुले अटेरी गरेको बताए । ‘सहकारी बिग्रनुको एउटा कारण शाखा कार्यालयहरु खोल्न दिनु पनि हो,’ उनले भने, ‘सरकारले परिपत्र पनि गरेको छ । तर, संघ अन्तर्गतका ठूला सहकारीहरुले नै अटेरी गरेपछि अरुले पनि त्यही सिको गरिरहेका छन् ।’
सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी शशि कुमार लम्सालले भने विभागले पठाएको पत्रको कार्यान्वयन नभएको कुरा घुमाउरो पाराले स्वीकार गरे । उनले सरकारी निर्णय भएकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि विभिन्न समितिका प्रतिवेदन र फरक–फरक धारणाका कारण निकास निस्कन बाँकी रहेको बताए । ‘रामेश्वर खनाल सरको प्रतिवेदन आयो, क्याबिनेटले कार्यान्वयन गर्ने भनेर निर्णय ग¥यो, मन्त्रालयले पनि प्रगति माग्यो र हामीले पनि चिठ्ठी काट्यौँ । तर अहिले बेथिति छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि आउने चरणमा छ । अहिले आंशिक कुरा गर्नुभन्दा पनि यसको एकमुष्ट एउटा निकास आउला । सरकार कसरी जान्छ, त्यसरी नै अगाडि बढ्ला,’ लम्सालले भने ।
उनले सहकारी अभियानभित्र दुईवटा धार रहेको कारण केही कुरा कार्यान्वयनमा समस्या भएको स्वीकार गरे । ‘एउटा धारले मर्जर गरेर संस्था बलियो बनाउने र सेवा केन्द्र दिनुपर्छ भन्छन् भने अर्कोले प्रारम्भिक संस्थालाई वडा वा पालिका स्तरमा सीमित गर्नुपर्छ, शाखा दिनु हुँदैन भन्छन् । दुवै खाले बहसहरू छन् । नेपाल सरकारले अन्यथा निर्णय नगरेसम्म पुरानै निर्देशन (शाखा बन्द गर्ने) कायम रहन्छ । तर कत्तिको ताकेता के हो भन्ने कुरा झन्डै एक महिनाभित्र थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।
यता, सहकारी क्षेत्रका विज्ञ तथा अभियानकर्मी रामचन्द्र उप्रेतीले विभागको यो निर्देशनलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले यो निर्देशन सहकारीको मर्म नबुझी ल्याइएको र यसले थप अन्योल मात्र सिर्जना गरेको दाबी गरे । ‘यो सहकारीलाई ठीक ढंगले नबुझेका, सहकारी प्रति एउटा (पूर्वाग्रही) धारणा भएकाहरूले ल्याएको निर्देशन हो । यो कार्यान्वयन हुन सक्ने विषय नै होइन । कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएरै विभागले एकचोटि सूचना जारी गरेर पछि वेबसाइटबाट पनि हटाएको थियो,’ उनले भने । उनले कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर खोलिएका सेवा केन्द्रहरूलाई एकै पटक बन्द गर्न भन्नु गलत भएको बताए । ‘कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सेवा केन्द्रहरू आएका छन्, यिनलाई मर्ज गर्ने वा खुम्च्याउने एउटा विधि र प्रक्रिया हुन्छ ।
सरोकारवालासँग छलफल नगरी यस्तो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो त सहकारी ऐन २०७४ मा बहुउद्देश्यीय सहकारीले ७०÷३० को अनुपात (७० प्रतिशत मुख्य कारोबार र ३० प्रतिशत बचत ऋण) पालना गर्नुपर्ने भनेजस्तै हो, जुन अहिलेसम्म लागु हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
यो निर्देशनको एउटै मात्र असर नयाँ शाखा नखुल्ने मात्र हुने भएको उप्रेतीले बताए । ‘अब नयाँ सेवा केन्द्रहरू खुल्दैनन्, विभागले अनुमति दिँदैन । तर पुराना बन्द गराउने कुरा राज्यले यसको इम्प्याक्ट नबुझी गरेको निर्णय हो, जुन कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने ।
सहकारी विभागका शाखा अधिकृत सरोज भुसालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा मुख्य गरी ६ वटा बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न भनिएको थियो । जसको पहिलो नम्बरमै एक भन्दा बढी शाखा खोलेर सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्ने–गराउने, सहकारी संस्थाले कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन नपाउने, एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एक भन्दा बढी तमसुकबाट दिइने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगका लागि बाहेक बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न नपाउने, घर–आवास नभएका सदस्यलाई आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि निश्चित क्षेत्रफल (१००० वर्ग मिटर) सम्म मात्र जग्गा खरिद गर्न ऋण दिने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरी लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई २०८१ सालको चैत २९ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालको लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र संचालनमा रहेका सहकारीहरूको शाखा खोल्न बन्द गर्न सुझाव दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।