विराटनगर । मुलुकको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको काँकडभिट्टा–लौकही सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्य इन्धन र बिटुमिनको अभावका कारण संकटमा परेको छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि र आपूर्तिमा देखिएको असहजताले आयोजनाको निर्माण कार्य नै ठप्प हुने स्थिति सिर्जना भएको हो ।
सडक कालोपत्रे गर्नका लागि अनिवार्य मानिने बिटुमिनको अभाव र बजारमा देखिएको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कम्पनीहरूले काम अगाडि बढाउन नसक्ने बताएका छन् । यो समस्या काँकडभिट्टा–लौकही सडकमा मात्र सीमित नरही देशभरकै निर्माण क्षेत्रमा फैलिएको छ ।
काँकडभिट्टा–लौकही सडकखण्डको पूर्वी खण्ड (काँकडभिट्टादेखि सीतापुरीसम्म) मा इभ्रास्कन कालिका जे.भी.ले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको थियो । आयोजनाको ४५ किलोमिटर लम्बाइमध्ये झन्डै २२ किलोमिटर सडकमा पहिलो लेयरको कालोपत्रे गर्नका लागि ‘बेस’ बिछ्याएर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । तर, सडक कालोपत्रे गर्ने मुख्य समयमै बिटुमिनको अभाव र डिजेलको कोटा कटौतीले निर्माण कम्पनी समस्यामा परेको छ ।
काँकडभिट्टा लौकही सडक योजना पूर्वीखण्डका योजना प्रमुख सीडीई सुनिलबाबु पन्त यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘यो राष्ट्रिय विषय नै हो, यो प्रोजेक्टको मात्रै छुट्टै विषय होइन कि अहिले इन्धनको अचानक मूल्य वृद्धि भएको छ । अनि अर्को चाहिँ बिटुमिन (अलकत्रा) चाहिन्छ नि सडकको लागि, अब नयाँ अलकत्रा किनेर ल्याउन कठिन छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म पुरानो मौज्दातबाट काम चले पनि अबको अवस्था संकटोन्मुख छ । ‘अहिले पुरानो स्टक जे छ त्यसैबाट काम भइरहेको हो, अब यो स्टक सकिएपछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा हो,’ पन्तले थपे, ‘अहिलेसम्म काम रोकेको चाहिँ छैन तर अब यही गतिमा मूल्य बढ्दै जाने, अब मूल्य घटेर पुरानो मूल्यमा नफर्कने हो भने चाहिँ निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन सस्टेनेबल हुँदैन कि भन्ने कुरा हो ।’
ठूला आयोजनाहरूमा टिपर, एक्साभेटर, ग्रेडर र रोलर जस्ता भारी उपकरणहरू सञ्चालन गर्न दैनिक हजारौँ लिटर डिजेल आवश्यक पर्दछ । तर, नेपाल आयल निगमले निर्माण कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको डिजेलमा कटौती गरेपछि कामको गति सुस्त भएको छ ।
इभ्रास्कन कालिका जे.भी.का प्रोजेक्ट म्यानेजर उज्वल प्रसाईंका अनुसार दैनिक २० हजार लिटर डिजेल चाहिने ठाउँमा निगमले त्यसको २५ प्रतिशत मात्र उपलब्ध गराइरहेको छ । प्रसाईं भन्छन्, ‘विदेशतिर युद्ध भएको कारणले गर्दा पहिले हामी २० हजार लिटर लिन्थ्यौँ भने अहिले उनीहरूले ५ देखि ६ हजार लिटर मात्र दिइरहेका छन् ।’
उनले सरकारले पम्पहरूको कोटा काटेका कारण बजारबाट तेल संकलन गर्न पनि कठिन भएको बताए । ‘पम्पहरूको पनि कोटा काटिएको छ, यो राष्ट्रिय समस्या हो । सबै पेट्रोल पम्पहरूलाई सरकारले कोटा कम गरेको छ,’ प्रसाईंले थपे, ‘अहिले बिटुमिनमा अत्यधिक समस्या भइरहेको छ, यसको मूल्य झन्डै डबल भएको छ । बिटुमिन, फर्नेस आयल अनि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढेपछि हामीलाई समस्या भएको हो ।’
डिजेलको मूल्य वृद्धिको असर निर्माणका अन्य सामग्रीमा पनि सरेको उनको दाबी छ । ‘पहिले १४० रुपैयाँ भएको डिजेल अहिले २०५ रुपैयाँ पुगिसक्यो । यसको कारणले गर्दा सिमेन्ट र डन्डीमा पनि रेटहरू बढिरहेको छ । भाडा र ढुवानीमा पनि तेलको दाम बढेपछि हरेक कुराको दाम बढ्छ, त्यसले गर्दा अलि समस्या भइरहेको छ,’ प्रसाईंले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार केही दिनभित्रै समस्या समाधान नभए काम पूर्ण रूपमा रोकिनेछ । ‘हामीसँग १०–१५ दिनलाई पुग्ने बिटुमिन स्टक छ । अबको १५–२० दिनसम्म पनि यो समस्या समाधान भएन भने चाहिँ पुरै काम नै रोकिन्छ । अहिले तेल राम्रोसँग नपाएको हुनाले हाम्रा टिपर र एक्साभेटरहरू अलि कम चलाइरहेका छौँ,’ उनले भने ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्रले अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि सडक पिच गर्न सक्ने स्थिति नरहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘अहिले बिटुमिनको अभाव, अनि यो डिजेल, मट्टीतेल बढेर त अहिले मान्छेले पिच गर्ने अवस्थै छैन, गाह्रो छ ।’
मिश्रका अनुसार ठूला कन्ट्रक्सन कम्पनीहरूलाई इन्धन आपूर्तिमा गरिएको कटौतीले विकासको गति नै रोकिदिएको छ । ‘अहिले कटौती गरेर ठूलाठूला कन्ट्रक्सनमा दैनिक १० हजार लिटर डिजेल लाग्थ्यो भने अहिले ३ हजार दिने गरेको छ,’ उनले थपे, ‘अझै मूल्य वृद्धि गरेर पनि काम गर्छु भन्यो भने निर्माण व्यवसायीले गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, सामानको अभावले गर्दा ।’
व्यवसायीहरूले यो समस्या समाधानका लागि सरकारसँग वार्ता गरिरहेको र विज्ञहरू राखेर छलफल गर्न माग गरेका छन् । मिश्रका अनुसार सरकारले पर्याप्त इन्धन नदिएसम्म काम अगाडि बढ्न सक्दैन । ‘हामीलाई १० हजार लिटर लाग्ने ठाउँमा दिनको ३ हजार दिन्छ, काम त स्पिड भएन नि !,’ उनले भने ।
निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष रमेश अधिकारीले झापामा साना निर्माण व्यवसायीहरूले कालोपत्रेको काम पूर्ण रूपमा रोकेको जानकारी दिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै मध्य पूर्वी युद्धको कारणले उताबाट आयात हुने कुरामा कटौती भयो भन्छ आयल निगम । अनि डिजेल अनि तपाईँलाई बिटुमिन सँगसँगै निर्माण सामग्रीहरूको सबैको मूल्यमा वृद्धि भइसक्यो,’ अधिकारी भन्छन् ।
उनका अनुसार सम्झौता गर्दाको मूल्य र अहिलेको बजार मूल्यबीच ठूलो खाडल देखिएकाले ठेकेदारहरू पलायन हुने अवस्थामा छन् । ‘एसियन हाइवेदेखि बाहेक अरू साना निर्माण व्यवसायीले पिचको काम अहिले गरेका छैनन् । गरिसक्नु पनि छैन नि, हामीले एग्रिमेन्ट गर्दा ९०–९२ रुपैयाँ बिटुमिनको रेट हालेको थियौँ, अहिले बजारमा बिटुमिनको दाम १३५ रुपैयाँ छ । अनि गर्न सक्ने अवस्थै भएन अहिले त,’ अधिकारीले भने ।
निर्माण क्षेत्रमा देखिएको यो संकटप्रति कोशी प्रदेश सरकार पनि चिन्तित देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवारले विशेष गरी झापाका आयोजनाहरू बढी प्रभावित भएको बताए । मन्त्री सुनुवार भन्छन्, ‘यो विषय एउटा समस्याको रुपमा आयो । झापाका निर्माण व्यवसायीले त काम बन्द गरेर बस्या छन् । पिचको काम बन्द गर्ने स्थितिमा छ । अरुको काम त सानोतिनो भइरहेको छ । पिचको काम चाहिँ नगर्ने भनेर बसिराख्या छन् ।’
उनले बिटुमिनको मूल्य अनपेक्षित रूपमा बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । ‘बिटुमिनको भाउ नै ८०–९० मा पाउने १४८ पुगिसक्यो,’ उनले थपे । तर, प्रदेश सरकारले यसमा सिधै केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारले यसमा केही गर्न सक्दैन । अब संघ सरकारले ठेक्का होलिडे गर्ने या कुनै राहतको प्याकेज ल्यायो भने मात्रै हो । नभए हामी त खरिद ऐनअनुसार केही पनि गर्न सक्दैनौँ । संघसँग जुध्नु हँुदैन, संघले जे निर्णय गर्छ त्यसैको पछाडि हिँडिन्छ,’ मन्त्री सुनुवारले भने ।
कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गतमात्रै १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरका निर्माण आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश सडक आयोजनाहरू कालोपत्रे गर्ने चरणमा पुगेका छन् । तर, इन्धन र बिटुमिनको अभावले गर्दा ती सबै आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको मन्त्री सुनुवारले बताए ।
यसैबीच, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नगरेको र इन्धन आपूर्ति सहज नबनाएको भन्दै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ (निर्माणको काम रोक्का) गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । यदि यसो भएमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय तहका साना योजनासम्म सबै ठप्प हुनेछन्, जसले मुलुकको पुँजीगत खर्च र विकासको लक्ष्यमा ठूलो धक्का पुरÞ्याउने निश्चित छ ।
काँकडभिट्टा–लौकही सडक १० अर्ब ६ करोड ९४ लाख रुपैयाँको लगानीमा बन्दैछ । यो सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भएमा नेपालको पूर्वी नाकाबाट हुने व्यापार र आवागमनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, वर्तमान संकटले आयोजनाको समय र लागत दुवै बढाउने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।