विराटनगर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेको दुई हप्तामा मन्त्रालयले सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार गरेको दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चैत महिनाको कार्यप्रगति प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा नीतिगत सुधार, आयोजनाहरूको अनुगमन र जनगुनासो सुनुवाइलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर ११५१ लाई प्रभावकारी बनाएसँगै दुई हप्ताको अवधिमा प्राप्त भएका कुल ४ हजार २६९ वटा गुनासोहरूमध्ये शतप्रतिशत फछ्र्योट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्राप्त गुनासोहरूमध्ये फोनमार्फत ४ हजार २४८, ह्वाट्सएपमार्फत १४, इमेलमार्फत २ र हेलो सरकारबाट ५ वटा रहेका थिए।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन चैत १८ गते प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरेका थिए । यस एकाइले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, समयसीमाको पालना र डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणालीको निगरानी गर्नेछ। साथै, विस्तृत अध्ययनबिनाका नयाँ योजना थप्नुभन्दा रुग्ण र अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको छ।
मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिक विकासका लागि विभिन्न समितिहरू गठन गरी काम अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले एक महिनाभित्र ऊर्जा निर्यात र खपत रणनीति तयार गर्न सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।
यस्तै अलपत्र परेका आयोजनाहरूको विश्लेषण गरी आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्न सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा, रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता र अनुमतिपत्र सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सहसचिवद्वय सागरराज गौतम र मोहन शाक्यको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै अध्ययन समिति बनाएको छ ।
मन्त्रालयले जलस्रोत विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक, र विद्युत् विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सामाजिक न्यायका तर्फ, जे–जी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, जसअन्तर्गत थप शहीद परिवारका सदस्यहरूलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा नियुक्ति दिने निर्णय भएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि हानि नोक्सानी कोषबाट नेपालका लागि करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय भएको छ। यसैगरी, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको सिभिल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिएको, बुढीगण्डकी आयोजनाको क्याम्प निर्माणका लागि टेन्डर र काठमाडौँ उपत्यकाका विद्युत् पोलहरू हटाउने तथा तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।