अझै पुगेन न्यायमा हिंसा पीडितको पहुँच

विराटनगर । नेपालमा महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसाका घटना बढ्दै गएका छन् । तर, बढेका घटनाको तुलनामा कानुनी कारबाही र न्याय प्राप्तिको प्रक्रिया भने निकै सुस्त देखिएको छ ।

ओरेक नेपाल र नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभर २१ हजार ६ सय ६७ वटा हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । यसमध्ये १७ हजार ४ सय ४२ वटा उजुरी घरेलु हिंसाका मात्रै छन् । दैनिक औसत सातवटा जबरजस्ती करणीका घटना भइरहेका छन् । वर्षभरिमा २ हजार २५३ वटा करणीका घटना दर्ता भएका छन् ।

न्यायमा किन छ सुस्तता ?
हजारौँको सङ्ख्यामा उजुरी परे पनि ती उजुरीहरू मुद्दाका रूपमा दर्ता हुने प्रक्रिया अत्यन्तै न्यून छ । ओरेक नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीका अनुसार घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्तै, मानव बेचबिखन जस्ता गम्भीर मुद्दामा पीडितहरू पछि हच्किने (होस्टायल हुने) गरेकाले पनि अपराधी उम्किने गरेका छन् । सामाजिक संरचना र न्याय प्रणालीमा पीडितको पहुँच पुग्न नसक्दा न्याय पाउन ढिलाइ हुने गरेको हो ।

बालबालिका र युवा बढी जोखिममा
तथ्याङ्क अनुसार कुल पीडितमध्ये ४० प्रतिशत १८ वर्ष मुनिका बालिका छन् । हिंसा गर्नेमा पनि १८ वर्ष मुनिका बालक र युवा समूहको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । हिंसाकै कारण ज्यानै गुमाउनेको अवस्था पनि भयावह छ । गत वर्ष घरेलु हिंसाका कारण ३८ जना र जबरजस्ती करणी पछि ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

को बढी प्रभावित ?
विवाहित महिलाहरू (६७.७२ प्रतिशत) हिंसाको बढी सिकार भएका छन् । पेसागत रूपमा घरधन्दा गर्ने ४० प्रतिशत र कृषिमा आबद्ध २० प्रतिशत महिला प्रभावित छन् । शिक्षाको हिसाबले आधारभूत शिक्षा पाएका ४६ प्रतिशत र माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका ३४ प्रतिशत व्यक्तिहरू हिंसामा परेका छन् । शिक्षित वर्गमा पनि हिंसाका उजुरी बढ्नुले चेतना त बढेको देखाउँछ, तर प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन ।

तरङ्गिनी फाउण्डेसन र ओरेक नेपालले विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक मैनालीले अपराधीलाई सजाय दिलाउन कानुनी प्रक्रियालाई अन्तिम बिन्दुसम्म लैजानु र सामाजिक संरचना सुधार्नु अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।