विराटनगर । विश्वव्यापी तनाव र आपूर्ति श्रृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण प्लाष्टिकजन्य कच्चा पदार्थको मूल्यमा ७० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएपछि स्वदेशी प्लाष्टिक उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पूर्व विराटनगरमा आयोजित राजश्व परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थको संकट समाधानका लागि भारत सरकारसँग तत्कालै ‘सरकार–सरकारबीच’ (जिटुजी) समझदारी गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले पश्चिम एसियामा चर्किएको द्वन्द्वका कारण प्लाष्टिकजन्य कच्चा पदार्थको ढुवानी ठप्पप्रायः भएको र यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उद्योगमा परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार डलर र इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै कच्चा पदार्थको मूल्य ७० प्रतिशतभन्दा बढीले अकासिएको छ । ‘कच्चा पदार्थको अभाव र चर्को मूल्यले गर्दा उद्योगहरूले उत्पादन लागत धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ,’ राठीले भने, ‘भारतले आफ्नो औद्योगिक क्षेत्र जोगाउन केमिकल र सोल्भेन्टजन्य कच्चा पदार्थको आयात शुल्क शून्यमा झारेको छ, नेपाल सरकारले पनि यस्तै राहतकारी कदम चाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।’
प्लाष्टिक र पोलिमर प्याकेजिङ क्षेत्रको गम्भीर अवस्थाबारे पूर्व अध्यक्ष एवं उद्योगी पवन सारडाले विस्तृत रुपमा जानकारी गराउनुभयो । उनका अनुसार नेपालका ७० देखि ८० प्रतिशत प्लाष्टिक उद्योगहरू भारतका रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, ओएनजिसी र आइओसिएल जस्ता ठूला कम्पनीको कच्चा पदार्थमा निर्भर छन् । ‘विगतमा प्रतिटन १ हजार डलरमा पाइने कच्चा पदार्थको मूल्य अहिले १ हजार ७ सय डलर पुगेको छ,’ सारडाले भने, ‘अझ दुखद् कुरा त के छ भने, मूल्य बढेपछि भारतीय कम्पनीहरूले दुई महिनाअघि एलसी खोलिसकेका सामानहरू पनि पठाउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।’
सारडाले अहिले अधिकांश प्लाष्टिक उद्योगहरू ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको र यही अवस्था रहे आगामी १० देखि १५ दिनभित्रमा सबै उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द हुने चेतावनी दिए । प्लाष्टिक उद्योग बन्द हुँदा यसले केवल एउटा क्षेत्रलाई मात्र नभई औषधि, खानेपानी, सिमेन्ट र खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यक उद्योगको प्याकेजिङमा समेत ठूलो संकट ल्याउने उनको तर्क थियो । समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले तत्कालै भारतीय राजदूतावासमार्फत वा उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल गरी पहिलेकै सम्झौता र मूल्यमा कच्चा पदार्थ ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ ।
यसैगरी मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले प्लाष्टिक रिसाइक्लिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थको रूपमा ‘स्क्र्याप’ आयातमा देखिएको कानुनी जटिलता फुकाउन सुझाव दिए । यसो गर्दा विदेशी मुद्राको बचत हुने र उद्योगहरूले सस्तोमा कच्चा पदार्थ पाउने उन भनाइ थियो ।
उद्योगीहरूको गुनासो र सुझाव सुनेपछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.घनश्याम उपाध्यायले प्लाष्टिक उद्योगमा देखिएको कच्चा पदार्थको संकट र भारतीय आपूर्तिकर्ताहरूको समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले औद्योगिक विकासका लागि बाधक रहेका ऐनहरू परिमार्जन गरिने र आगामी बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिइने आश्वासन दिए । उनले जिटुजी समझदारी र भन्सार दर समायोजनका विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरी उचित निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।