विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले तामझामका साथ घोषणा गरेको ‘कोशी पर्यटन वर्ष २०८२’ को कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको भन्दै सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा विभागीय मन्त्री भीम पराजुलीले सहमति जनाएका छन्। प्रदेश सभाको बैठकमा विशेष र शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री पराजुलीले पर्यटन वर्षको वर्तमान मोडल सफल हुन नसकेको स्वीकार गर्दै यसलाई ‘रिथिङ्क’ (पुनर्विचार) गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष २०८२ को हालसम्मको उपलब्धि र खर्च गर्ने प्रक्रियामा सांसदहरूले कडा आलोचना गरेका थिए। जवाफमा मन्त्री पराजुलीले भने, “पर्यटन वर्ष २०८२ हामीले तामझामका साथ उद्घाटन त गर्यौँ, तर यसको कार्यान्वयन तह किन प्रभावकारी हुन सकेन भनेर अध्ययन गर्दा केही गम्भीर समस्याहरू देखिएका छन्। म आफैँ पनि अहिलेको मोडल र उपलब्धिबाट कन्भिन्स छैन।”
सांसदहरूको आक्रोश: ‘१० करोड बजेट, प्रतिफल शून्य’
विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गोपाल तामाङले पर्यटन वर्षका लागि विनियोजन गरिएको १० करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसक्नु र भएका कार्यक्रमहरू पनि सहर केन्द्रित हुनु दुखद भएको बताए। उनले पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा ‘सिन्डिकेट’ हाबी भएको आरोप लगाउँदै १४ वटै जिल्लालाई समेट्न नसकिएको गुनासो गरे। “चैतको अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि प्रभावकारी प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन। निर्देशक समितिले निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न सकेन,” तामाङले भने, “पर्यटन वर्ष मनाउने भनिए पनि यो केवल सहरका केही सीमित ठाउँमा मात्र खुम्चियो।”
यस्तै, सांसद रामदेव यादवले नेपालकै सबैभन्दा ठुलो ताल भनिएको १५५ बिघामा फैलिएको सुनसरीको बर्जु तालमा प्रदेश सरकारले एक पैसा पनि लगानी नगरेको भन्दै पर्यटन वर्षको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। उनले भने, “हामी पर्यटन वर्ष मनाउँदै छौँ, तर यति ठुलो पर्यटकीय सम्भावना भएको बर्जु तालमा सरकारको उपस्थिति शून्य छ।” अर्का सांसद सृजना राईले मुन्धुम पदमार्गको व्यवस्थापन र संरक्षणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
ऐन र कार्यविधि बाधक भएको मन्त्रीको तर्क
सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री पराजुलीले पर्यटन वर्ष प्रभावकारी हुन नसक्नुमा मुख्यतया कानुनी र व्यावहारिक जटिलतालाई कारण देखाए। उनले सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय प्रावधानहरू कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाधक बनेको बताए। “हामीले जसरी खर्च गर्नुपर्थ्यो, त्यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन एउटा बाधक विषय देखियो,” उनले स्पष्ट पारे।
यसका साथै, मन्त्री पराजुलीले पर्यटन वर्षका लागि बनाइएको निर्देशक समितिले परिकल्पना गरे अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे। “निर्देशक समितिबाट जुन खालको नतिजा आउनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। पछिल्लो समय भएका विभिन्न आन्दोलन, निर्वाचन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि पर्यटनका गतिविधिहरू छायामा परे,” उनले भने। मन्त्री पराजुलीले भारत र चीनका पर्यटकलाई आकर्षण गर्नका लागि प्रचारप्रसारमा जुन खर्च हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे।
कोशी प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ अत्यन्त कम भएको र पर्यटनलाई आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न गौरवका योजनाहरू ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले आगामी वर्षको बजेटमा पर्यटन वर्षको मोडल परिवर्तन गरी थप प्रभावकारी बनाउन गृहकार्य भइरहेको समेत सदनलाई जानकारी दिए।
मन्त्री पराजुलीले केवल नयाँ योजनाहरू थप्ने मात्र नभई विगतका वर्षदेखि अलपत्र परेका अधुरा योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताए। उनले भने, “आठ वर्ष अगाडि सुरु भएका कतिपय साना योजनाहरू पनि अहिले माटोमा मिल्ने अवस्थामा छन्। ती अधुरा योजनाहरूको लगत संकलन भइरहेको छ र आगामी बजेटमा तिनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।”
सांसद रामदेव यादवले उठाएको बर्जु तालको विषयमा बोल्दै मन्त्रीले उक्त ताललाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लैजान डीपीआर तयार भइसकेको र लगानी सम्मेलनमार्फत अगाडि बढाउने जमर्को गरिएको बताए। यदि लगानी सम्मेलनबाट नभए प्रदेश सरकारले आफ्नै स्रोतबाट यसको विकास गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।
यस्तै, मुन्धुम पदमार्गको सन्दर्भमा चालू आर्थिक वर्षमा १० करोड ३८ लाख बजेट छुट्याइएको र ५२ किलोमिटरभन्दा बढी पदमार्ग निर्माण भइसकेको तथ्यांक मन्त्रीले प्रस्तुत गरे। उनले आगामी वर्ष थप ७५ किलोमिटर पदमार्ग निर्माणका लागि १४ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
अन्त्यमा, मन्त्री पराजुलीले पर्यटन क्षेत्र कोशी प्रदेशको ‘वरदान’ भएको भन्दै यसलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नका लागि सबै दल र सरोकारवालाहरूको रचनात्मक सुझाव आवश्यक रहेको बताए। उनले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हलेसी, पाथीभरा, बराहक्षेत्र, विराट राजाको दरबार जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई जोडेर बृहत्तर गुरुयोजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र मन्त्रीको स्वीकारोक्तिले कोशी प्रदेशमा पर्यटनका सम्भावना प्रचुर भए पनि फितलो कार्यान्वयन र कानुनी जटिलताका कारण अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको प्रस्ट पारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रममा पर्यटन वर्षलाई कसरी नयाँ रूप दिइन्छ भन्ने कुरा नै अबको मुख्य चासोको विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।