विराटनगर । नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयता भने उस्तै छ ।
जनताले संघीयताको वास्तविक प्रतिफल र सेवा पाउन नसकिरहेको जनगुनासो व्याप्त भइरहँदा, प्रदेशमा खटिएका संघीय कर्मचारीहरूले भने राज्यकोषको दोहोरो दोहन गरिरहेका छन् । संघबाट प्रदेशमा काम गर्न जानका लागि तत्कालिन समयमा ‘प्रोत्साहन’ भन्दै सुरु गरिएको अतिरिक्त सुविधा अहिले कर्मचारीका लागि कमाउने एउटा वैधानिक बाटो बनेको छ । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने, प्रदेशमा खटिएका सचिव र सहसचिवहरूले प्रदेशमा कार्यरत रहेकै आधारमा मात्रै मासिक रूपमा लिने अतिरिक्त भत्ता एकजना राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी अर्थात् खरिदारको सुरुवाती तलब बराबर हुने गरेको छ ।
कोशी प्रदेशको प्रशासनिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वबीचको तलब सुविधामै अहिले आकाश–जमीनको अन्तर देखिएको छ । प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् मुख्यमन्त्रीको तुलनामा कर्मचारीको मासिक आम्दानी र सुविधा हेर्दा जोकोही चकित पर्छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक, अतिथि सत्कार र सञ्चार सुविधा जोडेर कुल ९५ हजार ९४५ रुपैयाँ मात्र हुन आउँछ । तर, प्रदेशको प्रशासनिक बागडोर समालेका प्रमुख सचिव राजेन्द्र कुमार पौडेलले भने मासिक १ लाख १६ हजार ९८४ रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । पौडेलको आधारभूत तलब ७२ हजार ८२ रुपैयाँ भए पनि उनले प्रदेशमा आएबापत खरिदारको तलब स्केल ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ अतिरिक्त भत्ता बुझ्ने गर्छन् । एकजना उच्च पदस्थ कर्मचारी प्रदेशमा आइदिए बापत मात्रै राज्यले उनलाई थप एकजना कर्मचारी पाल्ने बराबरको रकम ‘सित्तैमा’ बुझाउनुपरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले पनि आकर्षक सुविधा लिइरहेका छन् । नेपाल सरकारका पूर्व कर्मचारी रहेका उनले मासिक ६० हजार ६१० रुपैयाँ पेन्सन बुझ्छन् । पेन्सन बाहेक उनले मासिक ११ हजार ४७२ रुपैयाँ सुविधा, ५ हजार महँगी भत्ता, ५ हजार आतिथ्य सत्कार, २ हजार सञ्चार खर्च र थप भत्ता बापत ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । सबै जोड्दा उनले पेन्सन बाहेक पनि ५६ हजार ३७४ रुपैयाँ अतिरिक्त बुझिरहेका छन् । यो सुविधाको जग २०७६ साउन १३ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको एउटा विवादास्पद निर्णय हो । तत्कालीन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको हस्ताक्षरमा गरिएको सो निर्णयले संघबाट प्रदेशमा खटिने सचिवहरूलाई खरिदार सरहको प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालीन समयमा कर्मचारीहरू प्रदेशमा जान नमानेपछि एक प्रकारको ‘प्रलोभन’ दिएर उनीहरूलाई त्यहाँ पठाइएको भए पनि संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्ष पुगिसक्दा यो सुविधा यथावत रहनु रहस्यमय छ ।
प्रशासनिक सुधारका कुरा गर्ने सरकारले जनप्रतिनिधि र उनीहरूका सचिवालयको खर्च कटौतीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । सुशासनको सन्देश दिन भन्दै प्रदेशका सांसदका स्वकीय सचिवहरूको सुविधा कटौती गर्ने र मन्त्रीहरूले सल्लाहकार नियुक्तिमा रोक लगाउने जस्ता निर्णय भए पनि आफ्नै नाकमुनि बसेर मासिक रूपमा मोटो अतिरिक्त सुविधा बुझ्ने सचिवहरूलाई भने सरकारलेुन सकेको छैन । एउटै तहका कर्मचारीहरूमध्ये संघबाट खटिएकाले थप सुविधा पाउने र प्रदेशमा समायोजन भएकाले नपाउने अवस्थाले कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि गहिरो विभेद सिर्जना गरेको छ । प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरू आफूहरू दोस्रो दर्जाको कर्मचारी भएको महसुस गरिरहेका छन् ।
एउटै मन्त्रालयमा सँगै काम गर्ने तर संघबाट आएकै आधारमा कसैले खरिदारको तलब बराबर थप भत्ता पाउने र कसैले नपाउने व्यवस्थाले कार्यक्षेत्रमा असन्तुष्टि र विभाजन पैदा गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । हाल कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख सचिवसहित ३ जना र अन्य विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूमा १२ जना गरी १५ जना सचिव कार्यरत छन् । यी सबैले राज्यकोषबाट मासिक रूपमा अतिरिक्त भत्ता लिइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।