विराटनगर । कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूमा ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा कसरी ब्रह्मलुट भइरहेको छ भन्ने कुरा ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बुका आयोजनाहरूले पुष्टि गरेका छन् । कागजी रूपमा काम सम्पन्न भएको देखाइने तर फिल्डमा सिन्को पनि नभाँची करोडौँ भुक्तानी लिने प्रवृत्ति कोशीमा महारोगकै रूपमा देखिएको छ ।
ओखलढुङ्गाको धुलिपात्ले–छेरमादिन–घट्टेखोला–लाप्ची सडक आयोजनामा महालेखाले चरम लापरवाही फेला पारेको छ । नापी किताब (मेजरमेन्ट बुक) मा ढुङ्गाको पर्खाल (स्टोन मेसिनरी), ग्याबियन वाल र ह्युमपाइप कल्भर्ट निर्माण भएको उल्लेख गरी १ करोड १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइएको छ । तर, महालेखा र पूर्वाधार कार्यालयको टोलीले २०८० असोजमा स्थलगत निरीक्षण गर्दा ती संरचना कतै भेटिएनन् । कामै नगरी पैसा कुम्ल्याउने यो खेलमा संलग्नहरूलाई महालेखाले असुल उपरको सूचीमा राखेको छ ।
यस्तै बेथिति खोटाङको खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा पनि देखिएको छ । १८ वटा आयोजनाका लागि खरिद गरिएको ४ लाख २७ हजार मिटर पाइपमध्ये ४४ हजार ५४५ मिटर पाइपको कुनै अत्तोपत्तो छैन । ३१ लाख ४९ हजार मूल्य बराबरको यो पाइप जिन्सी खाताबाट खर्च भएको देखिए पनि नापी किताबमा जडान भएको देखिँदैन ।
विकासका नाममा विनाशको अर्को रुप सोलुखुम्बुमा देखिएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा ५ हजारभन्दा बढी रुख काटिए पनि त्यसको सट्टामा वृक्षारोपण गर्ने कानूनी दायित्वलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको धज्जी उडाउँदै रुख मात्र काट्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा ठूलो संकट निम्त्याउने महालेखाको चेतावनी छ ।
महालेखाले बेथिति सार्वजनिक गरेपछि कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सक्रियता देखाएको छ । लामो समय सुस्त देखिएको समितिले अब स्थलगत अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ ।
बुधबार विराटनगरमा बसेको समितिको बैठकले चैत २४ गतेदेखि ओखलढुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बुका विवादित आयोजनाहरूको प्राविधिक विज्ञसहित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिका सभापति राजन किराँतीले भने, ‘हामी केवल कागज हेरेर बस्दैनौँ, प्राविधिक टोलीसहित फिल्डमै उत्रिएर अनियमितताको उत्खनन गर्छौँ । दोषी जोसुकै भए पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनेछ ।’
समितिले बुधबार नै भौतिक पूर्वाधार र सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरी आयोजनाका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । समिति सदस्य किशोरचन्द्र दुलालका अनुसार सरकारलाई दोषीमाथि कानूनी कारबाही गर्न र बेरुजु रकम असुल गराउन कडा निर्देशन दिने तयारी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।