कोशी प्रदेशमा ३० करोडमुनिका आयोजना रोक्ने मन्त्रीको तयारी

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वर्षौँदेखि रुग्ण बनेका बहुवर्षीय योजनाहरूको ‘लगत कट्टा’ गरी बजेटबाटै हटाउने साहसिक तयारी थालेको छ। विगतका सरकारले स्रोत सुनिश्चितता विना जथाभावी ठेक्का लगाउँदा सिर्जना भएको २० अर्ब ६१ करोड १५ लाख रुपैयाँको विशाल दायित्वले प्रदेशको अर्थतन्त्र धराशायी हुने जोखिम बढेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले ३० करोडभन्दा कम लागतका योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा नलैजाने र पुराना बोझिला योजना विदा गर्ने कठोर नीति अघि सार्नुभएको हो।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सुरुमा ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । स्रोतको उपलब्धता कमजोर देखिएपछि र सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती गरेपछि बजेटको आकार झन्डै १० प्रतिशतले घटाउन सरकार बाध्य भएको छ । संशोधित अनुमानअनुसार अहिले बजेटको आकार ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ ।

‘हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको खर्चमा पनि कमी छ । स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको खर्च कटाउने हो भने पुँजीगततर्फको खर्च निकै निराशाजनक छ । पुँजीगत खर्च पनि कम छ । त्यसैले हामीले संशोधित अनुमानमार्फत बजेटको आकार घटाएका हौँ,’ मन्त्री लिङ्थेपले बजेटको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै भने ।

सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य घटाएकाले प्रदेशले पाउने समानीकरण अनुदानमा करिब ९ प्रतिशतले कटौती हुने देखिएको उनले बताए ।

कोशी प्रदेशमा २०७५/०७६ सालदेखिका बहुवर्षीय आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । मन्त्री लिङ्थेपले यी आयोजनालाई अर्थतन्त्रको ‘धराप’ संज्ञा दिएका छन् । तथ्याङ्कअनुसार सडक र पुलका आयोजनामा मात्र १६ अर्ब ५१ करोडभन्दा बढीको दायित्व बाँकी छ ।

‘२० अर्ब ६१ करोडको दायित्व छ, तर हामीले यो वर्ष बहुवर्षीयमा जम्मा २ अर्ब २१ करोडमात्रै छुट्ट्याउन सक्यौँ । दायित्व र बजेटको यो खाडलले गर्दा कामको परिणाम समयमा आउन सकेको छैन । विगतमा लगत कट्टा (आयोजना सम्पन्न भएको घोषणा) नगर्ने र नयाँ योजना थपेको थप्यै गर्ने प्रवृत्तिका कारण आज हामी यो सङ्कटमा छौँ,’ उनले थपे, ‘विगतमा स्रोत सहमति नलिइकनै ठुला–ठुला ठेक्का लगाइयो । यो त सरासर वित्तीय अनुशासनहीनता हो ।’

उनले भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालयलाई सकिन लागेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको बताए । ‘मैले मन्त्रीज्यूहरू र सचिवज्यूहरूलाई भनेको छु– जो आयोजना यो वर्ष सकिन्छन्, तिनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुस् । लगत कट्टा गरेर ती आयोजनाको बोझबाट प्रदेशलाई मुक्त गरौँ । सधैँ अर्बौंको दायित्व बोकेर हिँड्नु राम्रो हुँदैन,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन बहुवर्षीय आयोजनाहरूको बोझ हटाउनु नै पहिलो सर्त भएको मन्त्री लिङ्थेपको ठम्याइ छ । ‘अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै अघिल्लो वर्षहरूको दायित्व हो । जबसम्म हामी यो २० अर्बको ऋणबाट मुक्त हुँदैनौँ, तबसम्म प्रदेशले नयाँ र ठुला विकासका काम गर्न सक्दैन । कसै न कसैले यो अपजसको भारी बोकेर भए पनि अधुरा आयोजनाहरू टुङ्ग्याउनै पर्छ । म अहिले त्यही अपजस बोकेर भए पनि प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउने प्रयासमा छु,’ उनले भने ।

मन्त्री लिङ्थेपले चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन कमजोर हुनुमा राजनीतिक र सामाजिक घटनाक्रमको पनि भूमिका रहेको बताए । उनले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको आन्दोलनले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा काम गर्ने वातावरण नबनेको उल्लेख गरे । ‘जेनजीको घटनाले गर्दा मान्छेहरूमा एक खालको मानसिक रूपमा काम गर्ने वातावरण बनेन । हुन त त्यो दुई दिनमात्रै भएको थियो, तर त्यसले मानसिक स्ट्राइकको काम लामो समयसम्म ग-यो । कर्मचारी, मन्त्री, सांसद र पत्रकार सबैलाई त्यसले छोयो । लगत्तै निर्वाचन आयो, कर्मचारीहरू त्यतै खटिनुप-यो । त्यसैले पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन,’ उनले भने ।

आगामी बजेटमा सरकारले अनुशासनको पालना गर्ने घोषणा मन्त्रीले गरेका छन् । अबदेखि पूर्वतयारी पूरा नभएका र आयोजना बैंकमा सूचीकृत नभएका कुनै पनि योजनालाई बजेटमा समावेश नगर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । ‘अबदेखि सडक र पूर्वाधारमा ३० करोडभन्दा बढी लागतका र अन्य क्षेत्रमा १५ करोडभन्दा बढी लागतका योजनालाई मात्रै बहुवर्षीयमा लगिनेछ । साना योजनाहरू पालिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ,’ उनले थपे, ‘हामीले २५ लाखदेखि ५ करोडसम्मका योजना प्रदेशले गर्ने र २५ लाख मुनिका पालिकाले गर्ने गरी स्पष्ट सिमाना कोर्नु आवश्यक छ । संघले पनि ५ करोडभन्दा मुनिका योजनामा हात हाल्नु हुँदैन ।’

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व निकै कमजोर रहेको र चालु खर्च धान्न पनि गाह्रो भइरहेको अवस्थामा मन्त्री लिङ्थेपले राजस्वका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नेबारे छलफल सुरु भएको बताएका छन् । विशेषगरी ६ हजार मिटरभन्दा कम उचाइका हिमाल आरोहणको अनुमति र रोयल्टी प्रदेशले लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘अहिले ६ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमालको रोयल्टी संघले लिन्छ । तर कोशी प्रदेशमा ६ हजार मिटर मुनिका चुचुरा धेरै छन्, जुन भाइरल हुन सक्छन् । ती साना हिमाल आरोहणको अनुमति दिने र रोयल्टी तोक्ने अधिकार प्रदेशले पाउनुपर्छ । यसले पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्छ र प्रदेशको आम्दानी पनि मनग्य बढ्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो आन्तरिक राजस्व सङ्कलन अहिले गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले कम छ । एउटा मुख्य कार्यालय नै आगलागीमा परेपछि तीन–चार महिना त कामै भएन । अर्कोतर्फ, ठुला उद्योगहरू संघमा दर्ता हुन्छन्, भ्याट उहीँ बुझाउँछन् तर हाम्रा सडक बिगार्छन् । यस्तो असमानता हटाउन हामीले राजस्व ऐनमै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

मन्त्री लिङ्थेपले संघले बनाएका सडकहरूको मर्मतसम्भार प्रदेशलाई र प्रदेशले बनाएका सडकहरूको मर्मतसम्भार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘संघले सडक बनाउँछ, तर एउटा खाडल पर्दा यहाँका मान्छेले पालिका र प्रदेशलाई गाली गर्छन् । संघको कार्यालय कहाँ छ, कसैलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले ५० लाखसम्मको मर्मत पालिकाले र ५ करोडसम्मको प्रदेशले गर्ने गरी अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री लिङ्थेपले प्रदेश र स्थानीय तहले घाटा बजेट बनाउनु अव्यावहारिक र अनैतिक हुने बताए । ‘संविधानले हामीलाई आन्तरिक ऋण उठाउन र वैदेशिक सहायता सिधै लिन अनुमति दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले कुन स्रोतबाट घाटा पूर्ति गर्ने ? त्यसैले हामीले आफ्नो खुद आम्दानीको २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेटको आकार बढाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।