विराटनगर । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, आन्तरिक ऋणको सीमा र सशर्त अनुदानका आधारहरू समेटिएको तीन छुट्टाछुट्टै सिफारिस सरकारलाई बुझाएको छ ।
आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशहरूमा कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्नेछ । यसमध्ये कोशी प्रदेशले ९ अर्ब ११ करोड ८६ लाख, मधेसले ७ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख, बागमतीले ८ अर्ब ४२ करोड ९७ लाख तथा गण्डकीले ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले ८ अर्ब ५६ करोड २६ लाख, कर्णालीले १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख र सुदूरपश्चिमले ९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण दिन सिफारिस गरिएको छ ।
स्थानीय तहतर्फको ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ भने जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधारको अवस्था र राजस्व परिचालन क्षमताका आधारमा ७५३ वटै तहलाई वितरण हुनेछ । यसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकालाई ६८ करोड ७० लाख र सबैभन्दा कम लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिकालाई ७ करोड ३७ लाख अनुदान सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगले बजेट मार्फत वितरण हुने अनुदानलाई न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित गरी तीन भागमा विभाजन समेत गरेको छ । यसमध्ये न्यूनतम र सूत्रमा आधारित अनुदानका लागि जनसंख्या, क्षेत्रफल र वित्तीय आवश्यकतालाई आधार मानिएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि प्रदेशतर्फ ११ वटा र स्थानीय तहतर्फ १७ वटा सूचक निर्धारण गरिएको छ । यी आधारहरुमा बेरुजुको अवस्था, बजेट कार्यान्वयन, राजस्व संकलन तथा स्थानीय तहले आफ्नो आय–व्ययको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा प्रविष्टि गरेको विवरणलाई आधार लिइएको छ ।
सिफारिस अनुसार कार्यसम्पादनमा राम्रो गर्ने प्रदेशले ४ प्रतिशत थप अनुदान पाउनेछन् । यो २ अर्ब ४६ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ भने कार्यसम्पादनका आधारमा ३ अर्ब ६० करोड ६९ लाख रुपैयाँ वितरण गरिनेछ ।
आयोगले आगामी वर्षका लागि सशर्त अनुदान वितरणमा समेत सुधारका लागि सिफारिस गरेको छ । विगतमा सशर्त अनुदानका नाममा साना र खुद्रा योजनाहरू पठाउने गरिएकोमा यसपटक आयोगले राष्ट्रिय मानक र दीर्घकालीन प्रतिफललाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सिफारिस अनुसार अब अबदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्रका साना र टुक्रे आयोजनामा संघबाट सशर्त अनुदानस्वरुप दिन पाइने छैन । त्यस्तै, संघीय सरकारले तोकेको राष्ट्रिय नीति, मानक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मात्र अनुदान केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।
अनुदानको रकम विनियोजन गर्दा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक स्पष्ट रूपमा तोक्न समेत सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । एउटै आयोजनामा दुई वा सोभन्दा बढी तहबाट बजेट विनियोजन हुने अवस्थालाई पूर्णतः रोक लगाउन भनिएको छ ।
सशर्त अनुदानका आयोजनाहरू छनोट गर्दा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको आवश्यकता र मागलाई ध्यान दिनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।