काठमाडौं । आगामी निर्वाचनका क्रममा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसार कार्यमा अवरोध पुर्याएमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले सङ्घीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले बाधा अवरोध गर्ने, गराउने वा थुनछेक गर्ने कार्य गरेमा यस्तो सजाय हुने स्पष्ट पारेको हो।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी दल वा उम्मेदवारको चुनावी प्रचारप्रसारलाई आयोगले विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरिरहेको छ। यस क्रममा केही स्थानमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कार्यकर्ता वा आम नागरिकले विपक्षी दलको प्रचारप्रसारमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी र गुनासोहरू प्राप्त भइरहेका छन्। विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट समेत यस्ता गतिविधिबारे जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले यस विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलका भातृ सङ्गठनले आयोजना गरेको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा अन्य कुनै पनि कार्यक्रम बिथोल्न वा बाधा पुर्याउन पाइँदैन। निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० ऐनमा समेत कसैलाई उम्मेदवारी दिन वा प्रचारप्रसार गर्नबाट रोक्ने कार्यलाई दण्डनीय मानिएको छ।
आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउने दायित्व राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक र सरोकारवाला सबैको भएको आयोगको ठहर छ। तसर्थ, कानुनविपरीत कसैको प्रचारप्रसारमा बाधा अवरोध नगर्न र नगराउन निर्वाचन आयोगले सबै सरोकारवालाहरूलाई विशेष आग्रह गरेको छ। कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रचलित ऐन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी समेत आयोगले दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।