विराटनगर । सुदूरपश्चिमको धनगढीमा गएको बुधबार आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले समयमा सडक नबनाउनेलाई रूखमा बाँधेर हुन्छ कि खोरमा जाकेर बाटो बन्नुपर्ने बताए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बिहीबार काँग्रेसका सभापति गगन थापाले बालेनलाई कटाक्ष गर्दै कसैलाई घोक्राएर सडक छिटो नबन्ने बताए । दुई नेताको दोहोरी हेर्दा नेताहरु सडक कसरी बन्छ भन्ने कुरामा अझै स्पष्ट छैनन् ।
तर, कोशी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका २४ वटा सडक तथा अन्य आयोजनाहरु समयमै नबन्दा राज्यलाई करोडौं घाटा भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दिएको सूचना अनुसार प्रदेशका २४ वटा ठूला आयोजनाहरू वर्षौँदेखि रुग्ण छन् । आयोजनाको काम समयमा नसकिने तर पटक–पटक म्याद थप गरेर लागत बढाउँदै लैजाँदा राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँको अतिरिक्त भार थपिएको छ ।
सुरुमा २४ वटा आयोजनाको लागत ५ अर्ब ५१ करोड ३ लाखमा ठेक्का लागेका यी २४ आयोजनाहरूमा म्याद थपिँदै जाँदा ४३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ थप भार (भेरिएसन) परेको छ । भेरिएसन थप भएका १० वटा आयोजनाको रकम मात्रै २ अर्ब ६३ करोड ८१ लाख पुगेको छ । यसअघि ती आयोजनाको लागत २ अर्ब १९ करोड ८७ लाख थियो ।
जसमा विराटनगर जोगबनी सडकका लागि मात्रै ८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लागत थपिएको छ । २०७७ असार ४ गते ठेक्का लाग्दा यो सडकको लागत २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ थियो । पछि म्याद थप हुँदै भेरिएसन पश्चात ठेक्का रकम ३८ करोड १० लाख पुर्याइयो ।
यस्तै ताप्लेजुङ अस्पताल भवन निर्माणका लागि मात्रै ७ करोड १४ लाख रुपैयाँ लागत थपिएको छ । उक्त भवनका लागि २०८० साल असार २२ गते १६ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अहिले उक्त भवनको लागत बढेर २४ करोड ८ लाख पुगेको छ ।
यस्तै संखुवासभाको गुफा पोखरी–चैनपुर–बाह्रबीसे सडकका लागि झण्डै ७ करोड रुपैयाँ लागत बढेको छ । २०७६ कार्तिक १५ गते ६२ करोड ३७ लाखको ठेक्का सम्झौता भएको यो सडकका लागि पछि म्याद थप गर्दा मूल्य पनि बढाएर ६९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सडक, पुल र भवन निर्माणका यी योजनाहरू ठेक्का लागेको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । उल्टै लागत वृद्धिका नाममा राज्यको व्ययभार बढाइएको छ ।
विवरणमा उल्लेख भए अनुसार अधिकांश आयोजनाहरूको ठेक्का २०७६ र २०७७ सालमा लागेका हुन् । नियमानुसार दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने योजनाहरूको म्याद थपेर २०८१ र २०८२ सम्म पु¥याइएको छ । अहिले पनि ती आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न विभिन्न समस्या रहेको मन्त्रालय बताउँछ ।
विराटनगरका विभिन्न वडा जोड्ने सडकको ठेक्का २०७७ असारमा लागेको थियो । यसको म्याद थप गरेर २०८० असारसम्म पु¥याइयो । तर, काम अझै अधुरै छ । त्यस्तै, विराटनगरकै स्वागतद्वार तथा फ्लाई ओभर पुलको ठेक्का २०७७ जेठमा लागेकोमा हाल यसको म्याद २०८२ फागुनसम्म पु¥याइएको छ । तर, अझै सम्पन्न हुने छाँट छैन ।
ठेकेदारको ढिलासुस्तीलाई दण्डित गर्नुको साटो मन्त्रालयले लागत वृद्धि गरिदिनुले नीतिगत भ्रष्टाचारको आशङ्का बढेको छ । मन्त्रालयले म्याद थप गर्नुको कारणमा प्रायः सबै आयोजनामा एउटै जवाफ छ, ‘परिवर्तित साइटको अवस्था र आवश्यकता अनुसार ।’
साइटको अवस्था परिवर्तन हुनु भनेको सुरुमा सर्वे गर्दा नै कमजोरी हुनु हो वा ठेकेदारलाई लाभ पु¥याउन गरिने बहाना मात्र हो ? काम सुरु गर्नुअघि नै साइट क्लियर हुनुपर्नेमा यहाँ काम सुरु भएको ४ वर्षपछि पनि साइटको अवस्थालाई कारण देखाएर म्याद थपिएको छ । यसले अनियमिततालाई बल पुर्याउने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै एक कर्मचारी बताउँछन् ।
म्याद र बजेट दुवै थपिँदा पनि आयोजनाहरू सम्पन्न नहुनुका पछाडि ठेकेदारको लापरबाही, मन्त्रालयको फितलो अनुगम र राजनीतिक दबाब मुख्य रहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
यी २४ वटा आयोजनाको तथ्याङ्क हेर्दा अधिकांश आयोजनामा ५ देखि ३० प्रतिशतसम्म लागत वृद्धि गरिएको छ । कोशी प्रदेशको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले १५ प्रतिशत भन्दा माथि लागत थप गर्नुपरेमा मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनिवार्य गर्नुपर्छ । मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता २४ वटा रुग्ण आयोजनाले हालसम्म भने ३ अर्ब ८५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेका छन् । मन्त्रीपरिषदबाटै लागत थप गर्ने निर्णय ताप्लेजुङ अस्पताल भवन निर्माणका लागि हो । उक्त भवनका लागि मात्रै ७ करोड १४ लाख रुपैयाँ लागत थपिएको छ । उक्त भवनका लागि २०८० साल असार २२ गते १६ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अहिले उक्त भवनको लागत बढेर २४ करोड ८ लाख पुगेको छ ।
हेर्नुहोस् कोशी प्रदेशको सार्वजनिक खरिद नियमावली
५२. भेरिएसन आदेशः (१) खरिद सम्झौता गर्दाको बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सो सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा सिर्जना भएमा सो को स्पष्ट कारण खुलाई देहाय बमोजिमको अधिकारीले देहाय बमोजिमको भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्नेछः
(क) पाँच प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धी सार्वजनिक निकायको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको वा अधिकृतस्तर नवौ तह वा दशौ तह वा सो सरहको प्रमुखले,
(ख) दश प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धी सार्वजनिक निकायको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी÷एघारौं तह वा सो सरहको प्रमुखले,
(ग) पन्ध्र प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले,
(घ) पन्ध्र प्रतिशत भन्दा माथिको भेरिएसन नियम २ खण्ड (छ) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले,
(ङ) नियम २ को खण्ड (छ) को उपखण्ड (२) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा पन्ध्र प्रतिशत देखि माथिको भेरिएसन सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम भेरिएसन आदेश जारी गर्दा नियम २ को खण्ड (छ) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले विशेषज्ञहरूको समूह गठन गरी सो समूहमार्फत आवश्यक जाँचबुझ गराई प्राप्त सिफारिस सहित सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले र नियम २ को खण्ड (छ) को उपखण्ड (२) बमोजिमको सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले विशेषज्ञहरूको समूह गठन गरी सो समूह मार्फत आवश्यक जाँचबुझ गराई प्राप्त सिफारिसको आधारमा मात्र भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारी भन्दा तल्लो तहको अधिकारीले भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्ने छैन ।
(४) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि साठी लाख रुपैयाँसम्मको खरिद कार्यको पन्ध्र प्रतिशत भन्दा माथिको भेरिएसन आदेश सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले जारी गर्न सक्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।