रास्वपाको वाचापत्र : यी हुन् असम्भव दाबी

विराटनगर । वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको वाचापत्र २०८२ मा यस्ता केही बुँदाहरू समावेश छन्, जसले नेपालको भूगोल, अर्थतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।

५ वर्षको एक कार्यकालमा पुरा गर्ने भनिएका कतिपय योजनाहरू पुरा हुनका लागि अहिलेको स्रोत–साधन र गतिले दशकौँ लाग्ने देखिन्छ। विज्ञहरूले यसलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि बाँडिएको असम्भव सपनाको संज्ञा दिएका छन्।

वाचापत्रको पृष्ठ १३ मा रास्वपाले एउटा चामत्कारिक घोषणा गरेको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई रेमिट्यान्सको मात्र भर पर्ने परनिर्भरताबाट मुक्त गरी उत्पादन र निर्यात–उन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ मोडिनेछ।’

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा रेमिट्यान्सको हिस्सा झन्डै २५ देखि ३० प्रतिशत छ। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई ५ वर्ष जस्तो छोटो अवधिमा पूर्णतः संरचनात्मक परिवर्तन गर्नु अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त विपरीत कुरा हो। लाखौँ युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्योगहरू स्थापना गर्न, बिजुलीको प्रसारण लाइन बनाउन र बजार सुनिश्चित गर्न दशकौँको लगानी र नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ। ५ वर्षमै रेमिट्यान्स शून्यमा झार्छु भन्नु मतदाता अल्मल्याउने पपुलिष्ट नारा मात्र हो।

वाचापत्रको पृष्ठ १५ मा भौतिक पूर्वाधारको निकै ठुलो लक्ष्य राखिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘आगामी ५ वर्षभित्र ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गरिनेछ।’

नेपालको हालको राष्ट्रिय राजमार्गको कुल लम्बाई निकै कम छ। ५ वर्षमा ३० हजार किलोमिटर नयाँ राजमार्ग बनाउनु भनेको वार्षिक ६ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नु हो। नेपालको कुल बजेटले यसको १० प्रतिशत पनि धान्न सक्दैन। काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग जस्तो ७२ किलोमिटरको सडक बनाउन दशकौँ लाग्ने देशमा ३० हजार किलोमिटरको सपना बाँड्नु पूर्णतः हावादारी देखिन्छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने मुआब्जा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र निर्माण उपकरणको परिचालन नेपालको भूगोलमा सम्भव नै छैन।

ऊर्जा क्षेत्रमा रास्वपाले पृष्ठ १५ मा दाबी गरेको छ, ‘आगामी ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत जडित क्षमता पुर्‍याइनेछ।’ नेपालले विगत १०० वर्षमा जम्मा ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्र बिजुली उत्पादन गर्न सकेको छ। एउटा ठुलो जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुन कम्तीमा ७ देखि १० वर्ष लाग्छ। अहिले निर्माणाधीन र पाइपलाइनमा रहेका सबै आयोजना जोड्दा पनि ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट पुग्ने आधार छैन। यसका लागि आवश्यक पर्ने खर्बौँ रुपैयाँको लगानी र उत्पादित बिजुली खपत गर्ने बजारको सुनिश्चितता बिना यस्तो घोषणा गर्नु केवल ‘कागजी घोडा’ दौडाउनु सरह हो।

वाचापत्रको पृष्ठ १३ मा भनिएको छ, ‘रेमिट्यान्स इन्भेस्टमेन्ट फण्डमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजीको ३० प्रतिशत हिस्सालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न बाध्यकारी बनाइनेछ।’

नागरिकले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा कहाँ खर्च गर्ने वा लगानी गर्ने भन्ने उसको व्यक्तिगत अधिकार हो। राज्यले कसैको निजी कमाइको ३० प्रतिशत हिस्सा ‘बाध्यकारी’ रूपमा आफ्नो योजनामा लगाउनु लोकतान्त्रिक र उदार अर्थतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत हुन्छ। यस्तो जबरजस्ती लगानीको मोडलले हुण्डी र अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने क्रम झन् बढ्ने जोखिम हुन्छ। यो योजना व्यावहारिक र कानुनी दुवै हिसाबले त्रुटिपूर्ण देखिन्छ।

‘१० वटा राष्ट्रिय गौरवका सिग्नेचर आयोजना समयमै सम्पन्न गरिनेछ,’ वाचापत्रको पृष्ठ १५ मा उल्लेख छ । नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको इतिहास निकै निराशाजनक छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना सकिन २ दशक लाग्यो। रास्वपाले कुन १० वटा आयोजनालाई सिग्नेचरु भनेको हो, त्यसको स्पष्ट खाका समेत छैन। ५ वर्षमा जग्गा प्राप्ति, टेण्डर प्रक्रिया र निर्माण कार्य सकेर १० वटा ठुला आयोजना सम्पन्न गर्छु भन्नु नेपालको प्रशासनिक र कानुनी जटिलता हेर्दा दिवास्वप्न बाहेक केही देखिँदैन।

वाचापत्रको पृष्ठ १० र ३६ मा प्रवासमा रहेका नेपालीलाई अनलाइन मतदानको अधिकार दिने कुरा गरिएको छ। तर, नेपालको निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म स्वदेशमै विद्युतीय मतदानलाई पूर्णतः विश्वसनीय बनाउन सकेको छैन। ४०–५० लाख नेपाली विदेशमा छन्। उनीहरूलाई अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गर्दा हुने साइबर सुरक्षाको जोखिम, डेटा ह्याकिङ र निष्पक्षतामाथि उठ्ने प्रश्नको समाधान रास्वपासँग छैन। प्रविधिमा निकै अगाडि रहेका विकसित देशहरूले समेत अनलाइन भोटिङ माथि शङ्का गरिरहेको बेला नेपालमा यो ५ वर्षभित्रै लागु गर्नु प्राविधिक रूपमा हावादारी महत्त्वाकांक्षा हो।

रास्वपाको वाचापत्रले नयाँ जोस त देखाएको छ, तर यसमा समेटिएका कतिपय तथ्याङ्क र समयसीमाले पार्टीको अध्ययनको कमी र पपुलिज्मप्रतिको झुकावलाई प्रस्ट पार्छ। ३० हजार किलोमिटर सडक, १५ हजार मेगावाट बिजुली र ५ वर्षमै रेमिट्यान्स अन्त्य गर्ने जस्ता कुराहरू सुन्दा राम्रा लागे पनि यथार्थको कसीमा यी कुराहरू हावादारी साबित हुने निश्चित देखिन्छ। सपना बाँड्नु राजनीतिको धर्म होला, तर पुरा हुन नसक्ने सपनाले अन्ततः नागरिकमा निराशा मात्र थप्ने खतरा रहन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) को निर्वाचन २०८२ का लागि पूर्ण संस्करणको वाचापत्र ।
https://bachapatra.rspnepal.org/