कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ : काठमाडौंमा सम्झौता, प्रदेशमा अन्यौल

विराटनगर । कोशी प्रदेशलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनाउने उद्देश्यसहित कोशी सरकारले घोषणा गरेको ‘कोशी पर्यटन वर्ष २०८२’ अलपत्र रहेको बेला काठमाडौंमा भने सम्झौता र अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ ।

पर्यटन वर्ष उद्घाटनपछि अन्य गतिबिधि अगाडि बढाउन असफल रहेको प्रदेश सरकारकोे कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ सचिवालय र नेपाल पर्यटन बोर्डबीच कोशीको पर्यटकीय प्रवर्द्धनका लागि सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको हो ।

कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलको उपस्थितिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपक जोशी र मन्त्रालयका सचिव डा.इन्द्रप्रसाद सापकोटाले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन, छिमेकी भारतसहितका मुलुकमा संयुक्त प्रचारप्रसार तथा विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिमा सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।

बोर्डका पदाधिकारीसहितको टोली १५ दिनभित्र कोशी प्रदेश पुग्ने सहमति समेत भएको कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ निर्देशक समितिका सहसंयोजक कृष्ण शाहले जानकारी दिए । सो अवसरमा काठमाडौंमा पर्यटन व्यवसायी, चलचित्रकर्मी तथा कलाकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा व्यवसायी तथा कलाकारहरूले कोशी पर्यटन वर्ष सफल बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

मन्त्री मण्डल र सचिव सापकोटाले प्रदेशलाई पर्यटनमैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे । उनीहरुले काठमाडौंमा कार्यक्रम गरेर यस्तो दावी गरिरहँदा प्रदशेमा भने कुनै गतिबिधि भएको छैन । गत चैतमा तेह्रथुममा पर्यटन वर्ष उद्घाटन गरेको प्रदेश सरकारले थप गतिबिधि गर्न सकेको छैन ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘कोशीको गौरव, हिमालको शानः पर्यटन वर्षमा सबैलाई सम्मान’ भन्ने नारा अघि सार्दै पर्यटन वर्ष सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि ठोस कार्यक्रम, कार्यविधि र बजेट कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका तयार हुन सकेको छैन ।

कोशी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन शाखाका अधिकृत पेशलकुमार पौडेलका अनुसार पर्यटन वर्षको तयारी अहिलेसम्म औपचारिकतामै सीमित छ । ‘अहिलेसम्म काम पनि केही भएको छैन । मन्त्रालयको व्यवस्थापन, कोठा सर्ने काम र अन्य प्रशासनिक कारणले ढिलाइ भयो,’ उनले भने ।

यसबीचमा निर्देशक समितिको एउटा सामान्य बैठक बसेपनि कार्यविधि संशोधन नटुंगिएकाले कार्यक्रम ब्रेकडाउन र बजेट निर्धारण हुन सकेको छैन । पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारी ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । तर, सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

प्रशासनिक कमजोरी र सुरक्षा सम्बन्धी भ्रमका कारण भारतीय पर्यटकको संख्या पनि घट्दै गएको बताइन्छ । भारतीय पर्यटक बोकेर आउने सवारी साधनलाई अनावश्यक चेकिङ, जरिवाना र रोकेर दुःख दिने प्रवृत्तिले समेत पर्यटनलाई निरुत्साहित गरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।