दुई दिने छड्केमा अधिकृतसहित ७२ जना कारबाहीमा

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नै कर्मचारी प्रशासनमाथि कडा निगरानी सुरु गरेको छ। सरकारी सेवालाई चुस्त, दुरुस्त र जनमुखी बनाउने अभियान अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले थालेको दुई दिने आकस्मिक छड्के निरीक्षणका क्रममा ७२ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् ।

जनकपुरधामस्थित प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी पन्छाउने र अनुशासन पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो आएपछि सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत भएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव राम कुमार महतोको निर्देशनमा खटिएको टोलीले मङ्गलबार र बुधबार ९ वटा मन्त्रालयसहित १८ वटा कार्यालयमा आकस्मिक निरीक्षण गरेको थियो ।

सुशासनको सन्देशः ठूला पदका कर्मचारी पनि कारबाहीमा

सरकारले साना कर्मचारीलाई मात्र नभई जिम्मेवार पदमा रहेकाहरूलाई पनि जवाफदेही बनाउने सन्देश दिएको छ। कारबाहीमा पर्ने ७२ जनामध्ये ४३ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारी रहेका छन्। जसमा दुई जना उपसचिव र ४१ जना शाखा अधिकृत छन्। यस्तै, १६ जना नायब सुब्बा, ४ जना खरिदार, ३ जना सवारी चालक र ६ जना कार्यालय सहयोगी पनि कारबाहीको दायरामा आएका छन् ।

शाखा अधिकृत विद्या तामाङ्गका अनुसार, पुस १ गते ४८ जना र पुस २ गते २४ जना कर्मचारी अनुशासनहीन भेटिएका थिए। जसमध्ये ३४ जना बिना जानकारी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको र ३८ जनाले तोकिएको पोसाक नलगाएको पाइएको छ ।

मन्त्रालयगत अवस्था र जनगुनासो सम्बोधन

सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती हुने र कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा नभेटिने जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको निमित्त प्रमुख सचिव महतोले स्पष्ट पार्नुभयो ।

निरीक्षणका क्रममा खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका ९, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटनका ८, वन तथा वातावरणका ६, शिक्षा तथा संस्कृतिका ५, भौतिक पूर्वाधारका ५, भूमि व्यवस्थाका ४, स्वास्थ्यका ३, उर्जाका ३ र गृह सञ्चार मन्त्रालयका १ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन्। साथै, मातहतका अन्य कार्यालयका २८ जना कर्मचारी पनि कारबाहीमा परेका छन् ।

अभियान निरन्तर चल्ने

मधेश प्रदेश सरकारले यसलाई केवल एक पटकको घटना नभई निरन्तर चल्ने अभियानको रूपमा अघि बढाउने भएको छ। निमित्त प्रमुख सचिव महतोले बिना जानकारी अनुपस्थित हुने र पोसाक नलगाउने कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकिएको बताए । सुशासनको यो अभियानलाई जनकपुरमा मात्र सीमित नराखी मधेश प्रदेशका अन्य सातवटै जिल्लामा विस्तार गरिने उनले बताए ।