विराटनगर । बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक न्यायाधिकरणले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना विरुद्ध मानवता विरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गरी मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ ।
हसिनाले विरोध प्रदर्शन दबाउन हेलिकप्टर र घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिएको भन्दै न्यायाधिकरणले दोषी ठहर गरेको हो ।
गत वर्षको युवा विद्रोहपछि हसिना भागेर भारतमा शरण लिइरहेकी छन् । न्यायाधिकरणले आफ्नो फैसलामा पाँच आरोपहरू तोकेको छ।
आफ्नो फैसलामा,न्यायाधिकरणले शेख हसिना विरुद्ध पाँच गम्भीर आरोपहरू खुलासा गरेको छ । यसमा ढाकामा प्रदर्शनकारीहरूको सामूहिक हत्याको योजना र निर्देशन, नागरिक समूहहरूमा गोली चलाउन हेलिकप्टर र ड्रोनको प्रयोगलाई अनुमति दिने, विद्यार्थी नेता अबु सईदको कथित हत्यामा संलग्नता, प्रमाण नष्ट गर्न आशुलियामा शव जलाउने आदेश दिने र चांखरपुलमा प्रदर्शनकारीहरूमाथि समन्वित आक्रमणहरूको निरीक्षण गर्ने समावेश छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनका अंशहरू उद्धृत गर्दै न्यायाधीकरणका न्यायाधीशले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देशमा प्रदर्शनकारी नागरिकहरूलाई मार्न हेलिकप्टर र घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिएको पुष्टि भएको बताएका छन् । न्यायाधीशले अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै कि शेख हसिनाको सरकारले अबु सईदको पोस्टमार्टम रिपोर्ट चारदेखि पाँच पटक परिवर्तन गरेको बताएका छन् ।
जुलाई १६, २०२४ मा प्रहरीको गोली हानाहानमा अबु सईदको मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्युले शेख हसिना सरकारलाई हटाउन माग गर्दै विद्यार्थी नेतृत्वको विरोध प्रदर्शनलाई उक्साएको थियो ।
हसिना सरकारले डाक्टरलाई धम्की दिएर अबु सईदको पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको न्यायाधीशको ठहर छ । अगस्ट २०२४ मा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा भएको दमनमा शेख हसिना मास्टरमाइन्ड भएको आरोपमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो ।
यो प्रकरणमा पूर्वप्रहरी प्रमुख ममुनले अदालतसमक्ष माफी माग्दै सरकारी प्रत्यक्षदर्शी बनेका थिए । उनले चार जनाले मिलेर षड्यन्त्र गरेको बयान दिएका थिए । उनले आफूले ३६ वर्षको प्रहरी सेवामा कुनै अपराध नगरेको र यो घटनाले आफ्नो छविमा नकारात्मक असर परेको समेत दाबी गरेका छन् ।
हसिना र उनका गृहमन्त्री आसदुज्जमान खान कमालको सबै सम्पत्ति जफत गर्न पनि आदेश दिइएको छ । बंगलादेशमा सत्तापलटपछि शेख हसिना १५ महिनादेखि भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छन् ।
विद्यार्थी आन्दोलनपछि ५ अगस्ट, २०२४ मा शेख हसिना राजीनामा दिएर भारत भागेकी थिइन् । त्यसको ३ दिनपछि ८ अगस्टमा मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तिरिम सरकार बनेपछि विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा १४ अक्टोबरमा इन्टरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्युनल गठन भएको थियो । जसका अध्यक्ष न्यायाधीश गुलाम मुर्तजा मजुमदार बनेका थिए ।
