विराटनगर । नेकपा एमालेकोक निर्देशनमा चलेको आरोप लागेका मधेश प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै ७ दलले प्रदेशससभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
मधेश प्रदेशसभाका ७४ सांसदले सभाखुको सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
प्रस्तावमा सभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५, परिछ्चेद २१, नियम ८ अनुसार पदीय अनुकूल र पदीय आचरण अनुकूल कार्य नगरेको आरोप लगाइएको छ । मधेशमा १०४ जना सांसद छन् । एमालेबाट निर्वाचित सभामुख मण्डसमाथि प्रदेशसभाका दुईतिहाई सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
प्रस्तावका लागि कांग्रेस, जनमत, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल)ले विश्वासको मत लिने समयमा सभामुखले एमालेको निर्देशनमा पदीय मर्यादा र नियमावली विपरितका गतिबिधि गरेको ७ दलको आरोप छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरिसकेका छन् । अहिले सुरेन्द्र लाभ कर्ण प्रदेश प्रमुख बनेर बिहीबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । मधेश प्रदेशका बहुुमत दलहरुले धारा १६८ को २ अनुसार सरकार गठनको माग गरिरहेकोमा प्रदेश प्रमुख भण्डारी १६८ को ३ अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई बर्दिवासको होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर सपथ गराएकी थिइन् ।
यसैबीच मण्डलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्तासँगै मधेश प्रदेशसभाभित्र तनाब उत्पन्न भएको छ । सभामुख मण्डल र एमाले सांसदले प्रस्ताव दर्ता गर्न गएका सांसदमाथि हातपात गरेका छन् ।
सभामुखको बचाउमा गएका नेकपा एमालेका सांसदसहित नेता कार्यकर्ताहरूले प्रस्ताव दर्ता गर्न गएका सांसदमाथि आक्रमणमा उत्रिएका हुन् ।
सभामुख मण्डलले लोसपाका उपेन्द्र महतो र जनमतका महेश यादवलाई हातपात गरेका छन् ।
बिहीबार दिउँसो बसेको ७ दलको बैठकले प्रदेश सरकार गठनमा तटस्थ भूमिका नखेलेको, प्रदेशसभा सञ्चालनमा लचकता नअपनाएको र महाअभियोग आए सामना गर्न तयार छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएर प्रदेशसभाको गरिमा विगार्न खोजेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।
सभामुखविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावमा उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले तोक लगाएकी छन् । कर्मचारीले सचिवालयमा दर्ता गर्न भने बाँकी रहेको बताइएको छ । सभामुख मण्डल र एमाले कार्यकर्ताले प्रस्ताव दर्ता गर्न कर्मचारीलाई रोकिरहेको आरोप ७ दलले लगाएका छन् ।
