विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनैपनि काम नगर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण भन्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्नू नगराउनू भनेको हो ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रकिप्रसाद साहसमेतले दिएको रिट निवेदनको सुनुवार्ई गर्दै सोमबार अदालतका न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । यादव संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यन्त्री नियुक्त भएका ह्ुन् ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कायम हुनेछ । आइतबार बिहान प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको नेताको हैसियतले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई बर्दिबासको एक होटलमा बोलाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जाने भन्दै हिँडेकी भण्डारीले बर्दिबासको पानस होटेलमा यादवलाई सपथ गराएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यससँगै सरकारले भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुखबाट आइतबार नै बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार पदमुक्त गरिसकेका छन् । नयाँ प्रदेश प्रमुखमा सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ लिइसकेका छन् ।
यादवको नियुक्त असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मधेश प्रदेशका ७२ सांसदले पनि सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।