विराटनगर । देशकै धेरै रोजगारी प्रदान गर्नेमध्येको सुनसरीको खनार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स विद्युत् कटौती भएपछि बन्द भएको छ ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको महशुल नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति बन्द गरेपछि उद्योगमा कार्यरत ५ हजार श्रमिक कामविहिन भएको व्यवस्थापनले जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा प्रयोग गरेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै रिलायन्ससहितका दजनौं उद्योगको विद्युत कटौती गरेको छ । रिलायन्सका महाप्रबन्धक महेश पोखरेलका अनुसार तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिन उद्योगको लाइन काटिएपछि उत्पादन बन्द भएको छ ।
विनासुचना विद्युत कटौती गरिएपवछि श्रमिकहरूलाई काममा नआउन सूचित गरेको पोखरेलले बताए । मेसिनमा चढिसकेका धागो निकाल्न डिजेल जनेरेटर संचालन गरेर १–२ काम भइरहेको उद्योगले जनाएको छ । यसअघि २४ घण्टा नै सञ्चालनमा हुने उद्योगमा तीन सिफ्टमा १ हजार ६ सय महिलासहित ५ हजार श्रमिक कार्यरत रहेको पोखरेलले बताए ।
प्राधिकरणले रियलाइन्ससहित जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् आपूर्ति लाइन काटेको हो । रिलायन्सले ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । उद्योगीहरूले प्राधिकरणले बिल दिन नसकेका कारण महशुल नबुझाएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
रिलायन्सले टेक्स्टाइल्सका लागि धागो उत्पादन गर्दै आएको छ । यसको धेरैजसो हिस्सा भारत निर्यात हुन्छ । रिलाइन्सको धागो टर्की, युरोप र अमेरिका पनि निर्यात हुँदै आएको छ ।
रिलायन्सले दैनिक १३० देखि १५० टनसम्म धागो उत्पादन गर्दै आएको थियो । उद्योगले वार्षिक ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धागो निर्यात गर्दै आएको थियो ।
यसअघि सरकारको निर्णय अनुसार प्राधिकरणको प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिको निर्देशन अनुसार ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएको बताउँदै पोखरेलले नयाँ सरकार आएपछि एक्कासि बिजुली काटिएको बताए । उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि बिजुली काटिँदा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योल भएको उनको भनाइ छ ।
उत्पादन, निर्यात र बिक्री नै बन्द भएपछि श्रमिकलाई बिदा गर्नुको विकल्प नभएको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । यसअघि विद्युत लाइन काटिँदा रिलायन्सले विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गत जेठमा अदालतले धेरै श्रमिकले रोजगारी पाएको र निर्यातजन्य उद्योग भएको तथा नियमित बिजुली बिल बुझाइरहने उद्योगमा व्यवधान नगर्न ‘स्टे अर्डर’ दिएपछि पुनः जडान भएको थियो ।
उद्योग नै बन्द भएपछि रिलायन्सले अब केही समय सरकारको निर्णय कुर्ने र बिजुली जडान नभए श्रमिक कटौती गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ । सस्तो प्रचारका लागि रोजगारमुलक र अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएका उद्योगको लाइन काटिएको पोखरेलको आरोप छ ।
अक्षय गोल्यानको नेतृत्वमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै नेपाल सरकारले गत असारमा महत्त्वपूर्ण वर्ष व्यक्तिको रुपमा सम्मान गरेको थियो । अहिले विद्युत कटौतीपछि गोल्यानले आफूहरु निराश भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद २०७५ सालबाट सुरू भएको हो । उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बत्ती चलाएको पैसा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसै क्रममा २०८० सालमा उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिदियो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएपछि उद्योगहरूको लाइन जोडियो । समितिले विवाद सल्टाउन केही सुझावसहित २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो। सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद केही समय थामियो ।
गत असारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन फेरि काटिदियो । उद्योगीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारेपछि उनको निर्देशनमा लाइन जोडियो । केही उद्योगीहरू यो मुद्दा लिएर अदालत गए भने केही उद्योगीले किस्तामा महसुल तिरिरहेका छन् ।
कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणबाट हटेपछि सरकारले त्यसबारे पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि पदभार ग्रहणकै दिन उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेका थिए ।