विराटनगर । डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनमार्फत लिएको विद्युत् सेवाको बक्यौता महसुल नतिर्ने थप १८ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको छ। योसँगै बक्यौता नतिर्ने २४ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार रातिदेखि थप उद्योगहरूको लाइन काटेर बक्यौता असुलीमा थप कठोर बनेको हो। यसअघि प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स गरी ६ उद्योगको लाइन काटेको थियो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार शुक्रबार लाइन काटिने उद्योगहरूमा पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, कसमस सिमेन्ट, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सेन्थेटिक, एभरेष्ट रोलिङ इन्ड्रस्टिज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, निगाले सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न र सोना मिनरल्स एन्ड आयल्स रहेका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगहरूको कूल बक्यौता ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। यो विवाद २०७५ सालदेखि नै चल्दै आएको छ । प्राधिकरणको तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले बक्यौता महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा समेत निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेबापत अतिरिक्त शुल्क लाग्ने बताउँदै आएको छ। तर, उद्योगी व्यवसायीहरूले भने आफूहरूले उक्त सेवा प्रयोग नै नगरेको र प्राधिकरणले प्रमाणसहित बिल पठाउन नसकेको भन्दै महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यो विवाद अदालत, संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगिसकेको छ।
प्राधिकरणले लाइन काट्ने कदम चालेपछि उद्योगीहरूले यसलाई ‘आर्थिक आत्मघाती कदम’ को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूले प्रमाणका रूपमा रहेको टाइम अफ डे ‘टीओडी’ मिटरको तथ्यांकका आधारमा मात्र दायित्व निर्धारण हुनुपर्ने माग गरेका छन्। प्राधिकरणको यस कदमले १५ हजारभन्दा बढीको रोजगारी जोखिममा पर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने उद्योगीहरूको चेतावनी छ।प्राधिकरणले गत असोज १२ गते २१ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बक्यौता तिर्न उद्योगहरूलाई आग्रह गरेको थियो। किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा दिए पनि तोकिएको समयमा सम्पर्कमा नआएका उद्योगहरूको विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ अनुसार लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रवक्ता ढकालका अनुसार बक्यौता रहेकामध्ये १४ उद्योगले किस्तामा भुक्तानी गर्न थालेका छन् भने ६ वटा उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन्। सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको पनि बक्यौता रहे पनि उनीहरूको लाइन भने काटिएको छैन।
‘