संक्रमणकालीन न्यायको तुलो

लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिक सर्बोच्चता हुन्छ भनिन्छ । यतिवेला नेपालको लोकतन्त्र संकटमा परेको छ । यसको सरल निकास भनेको जनादेश हो । अर्थात लोकतान्त्रिक संक्रमणकालीन न्यायको तुलो भनेकै ताजा जनादेश नै हो ।

जेन–जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिको यथार्थता उजागर गरिदिएको कुरा आम नागरिकलाई अवगत नै छ । सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका नारा मुखमा बोकेर सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरू जनअपेक्षा अनुसार कार्य गर्न असफल भएको तथ्य आम नागरिकले अनुभव गरिसकेका छन् । यही असफलता अन्ततः जेन–जी युवाहरुको युनिटीगत सञ्जाल कम्युनिकेशन आन्दोलनमा परिणत भयो, जसले केवल दुई दिनमै व्यापक जनसमर्थन पायो र राज्यको राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन गरिदियो ।

दुई दिनको आन्दोलनमा ७४ जनाले ज्यान गुमाए, सयौँ घाइते भए र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति हुन पुग्यो । आन्दोलनको स्वरूप केवल युवाको असन्तोष मात्र थिएन । यो समग्र नेपाली समाजको कुशासन, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अन्योलप्रति उठेको सामूहिक आक्रोश थियो ।

यो स्थिति श्रृजना हुनुमा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध र यसका मुलभूत उपलब्धीहरु (गणतन्त्र,संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र सुशासन)को संस्थागत विकास हुन नसक्नु अथवा संविधान जारी भएपछि दुई पटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपनि राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको प्रत्याभूति जनताले पाउन नसक्नु नै मुख्य कारण हो । २०७४ को निर्वाचनमा लगभग दुईतिहाइ बहुमत पाएको नेकपाले पनि आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्षका कारण उपलब्ध अवसर गुमायो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू वर्षौँसम्म निर्माण हुन सकेनन् । राजनीतिक दलहरू आन्तरिक सत्तासंघर्षमा व्यस्त भए । आलोपालोको राजनीति चल्यो, जनताका आधारभूत समस्यामा भन्दापनि सत्ता र शत्तिको भरमा कुर्शीमाह नेताहरुमा बढेर गयो । संसद् पटक–पटक विघटन भयो, अध्यादेशमार्फत पार्टी विभाजन र पुनर्गठनका नौटंकी चलिरहे ।

२०७९ को निर्वाचनपछि बनेको सरकार पनि त्यही कथाको पुनरावृत्ति बन्यो । चार वर्षमा चार प्रधानमन्त्री फेरिनु, ठूला दलहरुको गठजोर भएर भ्रष्टहरु जोगाउने खेल हुनु । ठूला मिलेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दम्भ र घमण्डले घर गर्नु, उही पुरानै टाउकाहरुले सत्ताको नेतृत्व पाउनु जनताका लागि निराशाजनक दृश्य बन्यो । यही मूल्यहीन राजनीति र दलहरूको गैर जवाफदेहिताले युवाहरूलाई सडकमा ल्यायो ।

आन्दोलनका माग र त्यसको राजनीतिक प्रभावलाई हेर्नेहो भने जेन–जी आन्दोलनले उठाएका प्रमुख मागहरू भनेकै भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीसहित प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन वा खारेजी थियो । यी माग केवल युवाको असन्तोष होइनन्, विगत दुई दशकदेखि राजनीतिले जनतालाई दिएको निराशाको परिणाम हुन् ।
पछिल्लो समय राजनीतिक रूपमा, आन्दोलनले दलहरूलाई झकझक्याएको छ । यो आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप अन्तरिम सरकार गठन, प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा भयो । त्यसपछि देश नयाँ राजनीतिक दिशातर्फ अघि बढ्ने संकेत देखिए पनि ठूला दलहरुको अहँकार राजनीतिक वृत्तमा तैरिरहेको छ ।

अन्तरिम सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरिरहे पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्री हुने नामहरुमा जेन जी समूहविच नै विवाद भइरहेको छ । आन्दोलनमा लुटिएका हतियारहरु फिर्ता नभएसम्म निर्वाचनको बातावरण नबन्ने संकेत सुरक्षा निकायले गरिरहेको छ । यसैविच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वदलीय बैठक बोलाएर नयाँ निर्वाचनको तयारीका लागि दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । तर, प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैले सरकारले प्रतिशोधपूर्ण कार्य गरिरहेको भन्दै निर्वाचनको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताएका छन् ।

माओेवादी केन्द्रले पार्टी संरचना नै विगठन गरेर नया नेतृत्व लिन अधिवेशनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ भने तोकिएकै समयमा जेन–जी पुस्ताको भावना अनुसार निर्वाचनमा जान तयारी भएको देखिन्छ । उता राप्रपा र रास्वपाले निर्वाचनबाट नया जनादेशको विकल्प नभएको बताइरहेका छन् । अझ राप्रपाले त शेरेमोनियल राजतन्त्रलाई विकल्पका रुपमा लिन सकिने पनि भनिरहेको छ । राजा आउ देश बचाउ भन्नेहरुको समूहपनि कम छैन ।

यदि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुकको स्थिति अझ गम्भीर हुन नसक्ला भन्न सकिन्न । त्यस अवस्थामा देश पुनः द्वन्द्व र अनिश्चितताको दलदलमा फस्न सक्ने चिन्ता बढेको छ ।अहिलेको चुनौती केवल निर्वाचन गराउने मात्र होइन, निर्वाचनपछि विश्वसनीय शासन प्रणाली पुनःस्थापित गर्ने पनि हो । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने साहस देखाउन सक्नुपर्छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको एक मात्र लोकतान्त्रिक निकास भनेको नयाँ जनादेश हो । लोकतन्त्रको मर्म नै आवधिक निर्वाचन र जनइच्छाको अद्यावधिक प्रक्रियामा निहित छ । जेन–जी आन्दोलनले राज्य र दलहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ । जनताको धैर्यको सीमा नाघिसकेको अवस्थामा अबको सरकार वा दलहरू जनअपेक्षा अनुसार उत्तरदायी र पारदर्शी नबन्ने हो भने मुलुक स्थायी अस्थिरतामा रूपान्तरित हुन सक्ने खतरा नआउला भन्न सकिन्न, दलहरुको चेत खुलोस् ।