सम्पादकीय
विराटनगर । सरकारले निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई दिँदै आएको अनुदान स्थगित गर्ने निर्णयले निजी क्षेत्र र उद्योगी व्यवसायीहरूमा गम्भीर निराशा छाएको छ । उद्योग विभागमार्फत जारी गरिएको सूचनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण स्वघोषणा पेस गर्न नपाइने जनाइएको छ । यो निर्णय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनका आधारमा गरिएको हो । सरकारले सीमित वित्तीय अवस्था र थप दायित्व सृजना नहोस् भन्ने कारण देखाए पनि यसको असर दीर्घकालीन हुने निश्चित देखिन्छ । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सरकारले सन् २०६७÷६८ देखि अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन, मूल्य अभिवृद्धि बढाउन र रोजगारी सृजना गर्न थियो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको थियो । तर, अहिलेको रोक निर्णयले त्यही उद्योगहरूलाई आघात पु¥याएको छ, जसले देशको वैदेशिक आम्दानी र रोजगार टिकाइ राख्न महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका थिए ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, उद्योग परिसंघ कोशी र अन्य उद्योगी संगठनहरूले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । उनीहरूको बुझाइमा, निर्यात अनुदान रोकिँदा उत्पादन घट्ने, रोजगारी गुम्ने र लगानीकर्ता हतोत्साहित हुनेछन् । ब्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार यो निर्णयले निर्यातकर्ताको मनोबल कमजोर पार्दै सरकारप्रतिको विश्वासमा आघात पु¥याएको छ । उत्पादन र निर्यात दुबै घट्ने क्रम सुरु भएमा त्यसको सीधा असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । अर्को पक्षमा, सरकारले राजनीतिक संक्रमण, वित्तीय अभाव र असहज परिस्थिति औंल्याएर निर्णयलाई औचित्य दिन खोजेको छ । तर, आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने नाममा उत्पादक क्षेत्र नै थिलथिलो पार्ने नीति दीर्घकालीन दृष्टिले हानिकारक हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा राज्यको प्राथमिकता आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी संरक्षण र लगानीमैत्री वातावरण बन्नु पर्छ । तर उल्टो, सरकारले अनुदान स्थगित गरेर निजी क्षेत्रप्रति अविश्वासको सन्देश पठाएको छ ।
पूर्वका उद्योगीहरूले पनि चेतावनी दिएका छन् कि अनुदान कटौतीले वस्तु निर्यातसँगै कच्चा आयातसमेत प्रभावित पार्नेछ । पछिल्लो जेनजीको आन्दोलनको नामा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार भएको छ । त्यसमा संलग्नमाथि कार्वाही चलाउने प्रहरीले प्रयास गरेकोमा सरकारले नै कार्वाही न चलाउन भनेपछि निजी क्षेत्र थप चिन्तामा छ । असुरक्षाको अवस्थामा कसरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न उनीहरुले गरेका छन् । आन्दोलनको कारण विराटनगरसहित धरान, दमक र विर्तामोडको भाटभटेनी सुपरमार्र्केट, सुन्दरहरैंचास्थित नेपालरिका होटलसहित निजी क्षेत्रमा लुटपाट र आगजनी गरिएको थियो । त्यसमा संलग्नलाई कार्वाहीको माग निजी क्षेत्रले गर्दै आएकोमा गृह मन्त्रालयले भने कार्वाही नचलाउन परिपत्र गरेपछि कतिपय पक्राउ परेकाहरु पनि थुनामुक्त भइसकेका छन् । यो बेलदा अनुदान पनि रोक्ने निर्णय आपत्तीजनक रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाका अनुसार अनुदान नपाउँदा उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने प्रोत्साहन गुमाउँछन्, जसले उत्पादनमा गिरावट ल्याउनेछ । यसले नेपालजस्ता आयातमुखी देशमा रोजगार र राजस्व दुवै घटाउने सम्भावना बढाएको छ । निजी क्षेत्र देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो । आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताबीच पनि जसरी उद्योगीहरूले लगानीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्, त्यसले राज्यको आर्थिक गतिशीलता जोगाएको छ । यस्तो अवस्थामा सहयोगका सट्टा नीतिगत अंकुश लगाउनु सरकारको दूरदर्शिता अभावको प्रमाण हो ।
सरकारले यो निर्णय पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । अनुदान वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता र परिणाममुखी सुधार गर्न सकिन्छ, तर कार्यक्रम नै स्थगित गर्नु समाधान होइन । निर्यात प्रोत्साहन कुनै विलासिता होइन—यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने अनिवार्य नीति हो । सरकारले तत्काल उद्योगी व्यवसायीको विश्वास पुनःस्थापित गर्न निर्यात अनुदान पुनः लागू गर्नुपर्छ । अपराधिक कार्यमा संलग्नलाई कार्वाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा उत्पादन घट्ने, रोजगार गुम्ने र आर्थिक स्थायित्व डगमगाउने खतरा बढ्नेछ ।