काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना (जचुका) लाई पुनः सञ्चालन गर्न माग गर्दै युवाहरूको एक समूहले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
देशको महत्वपूर्ण उद्योगको रूपमा रहेको कारखाना बन्द हुँदा किसान, मजदुर र समग्र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कुनै समय देशको रोजगारी सिर्जना र स्थानीय किसानको आयस्रोतमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको जचुका सरकारी उदासीनता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बन्द हुन पुगेको उल्लेख छ । ‘सरकारको स्पष्ट र दीर्घकालीन औद्योगिक नीतिको अभाव तथा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले कारखाना सञ्चालनमा रहन सकेन,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसले मधेश प्रदेशको सुर्ति खेतीमा आश्रित हजारौं किसानको आयस्रोतमा ठूलो धक्का दिएको छ ।’
कारखाना बन्द हुँदा किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बेच्न नपाएको, ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगारी बढेको र किसानहरूको जीवनस्तरमा गिरावट आएको भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले मधेश प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिरहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको स्थल खाली गराई पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने, उद्योग पुनः सञ्चालनको व्यावहारिक प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि एक विशेष अध्ययन टोली गठन गर्नुपर्ने र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले जचुकासहित ८ वटा उद्योग बेच्ने भनी अघि बढाएको प्रक्रियालाई तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यदि कारखाना पुनः सञ्चालनमा आएमा यसले मधेश प्रदेशका हजारौं किसानलाई आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पुग्ने, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्ने र स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
शिव यादव, बब्लु गुप्ता, लक्ष्मी घिमिरे, रामराज पाण्डे लगायतका युवाहरूद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उद्योगको पुनः सञ्चालनले किसान, मजदुर र सम्पूर्ण प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने भएकाले सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यसक्रममा सहकारी, लघुवित्त मिटरब्याजबाट वर्षौंदेखि किसान मजदुर, शोषित र उत्पीडित भएको विषय पनि उठाइएको सो समूहकी नेतृ लक्ष्मी घिमिरेले जानकारी दिइन् । उनले भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान र सहकारी पीडितका बचत फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतको माग राखेको बताइन् । यस्तै उखु किसानको अनुदान रकम वृद्धि गर्नुपर्ने, वीरगञ्ज औजार कारखानालाई थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जेनजी आन्दोलनका क्रममा सहिद भएकाहरुको परिवारको अवस्था अध्ययन गरी रोजगारी दिनुपर्ने लगायतका विषय पनि उठेको उनको भनाइ छ ।
