सम्पादकीय
भदौ २३ गते जेनजीको प्रदर्शनमाथि सरकारले गरेको नरसंहार र २४ गतेको अराजकताले देशभर मच्चाएको बिध्वंशले नेपाललाई ठूलो क्षति भएको छ । भौतिक संरचनामा भएको यो क्षति पुरा गर्न १० वर्षभन्दा धेरै लाग्ने अनुसमान छ । यो प्रकरणमा नेपालको सुरक्षा र राजनीतिक अवस्थाको कटु यथार्थ उजागर गरेको छ । प्रहरी चौकीहरू जल्नु, सरकारी कार्यालय ध्वस्त हुनु, हजारौं कैदी जेलबाट भाग्नु र राज्यका आधुनिक हतियार अराजक समूहको हातमा पर्नु केवल आकस्मिक घटना होइन, दशकौंयता राज्यले अपनाएको ‘कामचलाउ’ मानसिकता र प्रणालीगत असफलताको विस्फोट हो । तथ्यांकअनुसार अझै हजारभन्दा बढी हतियार हराइरहेका छन्, जसले देशमा थप ठूलो अराजकता, अपराधिक गतिबिधिमा बढोत्तरीसँगै नागरिक त्रास बढ्ने देखिएको छ ।
यो संकटको जड प्रहरी संस्थामाथिको दीर्घकालीन उपेक्षा हो । नेपाल प्रहरीलाई कहिल्यै पनि सबल र आधुनिक सुरक्षा निकायको रूपमा विकास गरिएन । जीर्ण भवन, अपर्याप्त दरबन्दी, पुराना सवारी–साधन, सीमित स्रोत र कमजोर मनोबलमा निर्भर प्रहरीसँग असामान्य परिस्थितिमा प्रभावकारी भूमिका अपेक्षा गर्नु नै गलत थियो । परिणामस्वरूप, भीड नियन्त्रण र सुरक्षामा प्रहरी निरीह बन्यो । अर्कोतिर प्रहरीलाई भिड नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि दमन गर्ने तरिका मात्र सिकाइयो । त्यहि उपकरकण मात्र प्रदान गरियो । जसको कारण २३ गते ठूलो मानबीय क्षति भयो । जसले चौतर्फी आलोचना भोगेको प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको थियो । २४ गते शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरी असफल भइसकेको थियो । उसले सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबाट पनि सहयोग नपाएपछि हात उठाउन बाध्य भयो । प्रहरीले हतियार, सवारी साधन मात्र हैन, लगाएको कपडा पनि खोलेर भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो । जसले गर्दा प्रहीको मनोबल मात्र कमजोर भएको छैन, आम नागरिकले कसरी सुरक्षाको अनुभूति गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
आन्दोलनको बेलामा सरकारको दम्भ र अहंकार लुकेको छैन । आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान दिएको भए मुलुकले यो क्षति व्यहोर्न पर्ने थिए । अझ २३ गतेको घटनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो दम्भ र अहंकार त्यागेर नागरिक आवाज सम्बोधन गर्दै पदबाट हटेको भए २४ गतेको बिध्वंश सायद हुने थिए । अर्कोतर्फ अराजकता फैलिँदा सुरक्षा निकायबीचको समन्वय अभाव झनै प्रष्ट भयो । त्यसमा सरकारको अक्षमता र नालायकी नराम्रोसँग प्रकट भयो । संकटको अग्रपंक्तिमा लामो समयसम्म प्रहरीलाई मात्रै खटाइयो, जबकि त्यस्तो अवस्थामा एकीकृत सुरक्षा रणनीति आवश्यक थियो । सेनाको ढिलासुस्तीले त संवेदनशील संरचनाहरूसमेत जोगिन सकेनन् । यसले प्रहरी मात्र होइन, राज्यको सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रश्नमा उभ्यायो । अझ नेपाली सेनाको भूमिकाबारे धेरै शंका र प्रश्नहरु नागरिक तहमा उठेका छन् । घटनाक्रमले ती प्रश्न र शंकाहरु गलत हुन् भनेर मान्ने आधार पनि देखिएको छैन ।
मुलुकले २ दिनमा ठूलो क्षति व्यहोरेर अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएर नयाँ चुनाब घोषणा भएको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म २ दिनका गम्भीर अपराधका घटनाको छानविन गर्न आयोगसमेत बनाउन सकेको छैन । जसले अराजकताबाट मुलुकले उन्मुक्ति पाएको विश्वास गर्ने आधार बनेको छैन । नागरिकले शान्तिको श्वास फेर्न अझै पाएका छैनन् । सबैभन्दा डरलाग्दो परिणाम भनेको प्रहरीका घातक हतियारहरूको लुटपाट र गम्भीर अपराधमा संलग्नहरु कारागार र हिरासतबाट फरार भएको घटना हो । यसले समाजमा आगमी दिनमा संगठित अपराध, डकैती र हिंसाका घटना थप बढ्ने जोखि रहेको छ । यसले आगमी घोषित निर्वाचनमाथि नै चुनौति खडा भएको देखिन्छ ।
यो केवल सुरक्षा निकायको असफलता मात्र होइन, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारपनको परिणाम पनि हो । नेपाल अहिले गम्भीर राष्ट्रिय संकटको चौबाटोमा छ । सामान्य टालटुले उपाय अब पर्याप्त छैनन् । प्रहरी र सुरक्षासंस्था सबल बनाउन, स्रोतसाधन आधुनिक बनाउने, स्पष्ट कमान्ड संरचना तयार गर्ने र सबैभन्दा पहिला लुटिएका हतियार फिर्ता गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्नैपर्छ । नयाँ सरकारले नागरिक तहमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । युवाहरुको विद्रोह शुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन वा मुलुकलाई प्रतिगामी बाटोमा हिँडाउन भएको थिए । यो कुरा सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । नेपालमा अस्थिरता र अशान्तिको बिउ रोपेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहनेहरुलाई परास्त गर्न पनि सरकारले आम नागरिकलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । अन्यथा नेपालको आगामी दिन थप संकटपूर्ण र जटिल हुनेछन् ।