सम्पादकीय
भदौ २३ गते सुरु भएको जेन–जी विद्रोहले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्यायो । यो आन्दोलनले भ्रष्टाचारविरुद्धको असन्तोष, अस्थिर संसदीय शासनप्रति मोहभंग र प्रत्यक्ष कार्यकारीको मागलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पु¥याएको थियो । तर, नेतृत्वहीनता, असंगठित एजेन्डा र अराजकताका कारण यो विद्रोहले दिएको अवसर गुम्यो । सडकबाट आन्दोलनको क्रममा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको माग उठेको थियो । विद्रोहपछि त्यो अवसर पनि सतहमा आएको थियो । प्रतिनिधिसभालाई आन्दोलनको बलमा संविधान संशोधन गर्र्न बाध्य बनाएर त्यो बाटोमा जाने आधार बनेको थियो । तर, आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेका भनिएकाहरुको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने हतारो र एकोहोरो रटानले देशलाई मोड्ने ऐतिहासिक अवसर गुम्यो । राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक तरिकाले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता अवस्था सिर्जना गरियो । यसले फेरि मुलुकलाई पुरानै संसदीय गोलचक्करमा फर्काइदिएको छ । यद्यपि, संविधानमा केही अतिक्रमण भएपनि लोकतन्त्र जिउँदो छ । अब यसको वास्तविक परीक्षण भनेको आगामी निर्वाचन हो ।
फागुन २१ मा तय भएको निर्वाचनको तयारीमा जुट्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले अब ढिलाई गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । लोकतन्त्र नचाहने शक्तिहरुले हो, निर्वाचनको विरोध गर्नुपर्ने र निर्वाचन बिथोल्न सक्रिय हुनुपर्ने । समयमै, निष्पक्ष र हिंसारहित निर्वाचन सम्पन्न गरेर लोकतन्त्रलाई नयाँ बाटोमा लैजाने अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ । अहिले नै संसद् पुनस्र्थापनाको कुरा औचित्यहिन छ । दलहरु र नागरिक समाजले यसलार्ई बुझ्नुपर्छ । हिंसापछि पनि समाज सामान्य लयमा फर्किएको छ, आगजनीमा नष्ट भएका संरचनाको पुनर्निर्माण स्थानीय समुदाय आफैं जुटेर गरिरहेका छन् । यसले नेपाली समाजको असाधारण पुनःउठ्ने क्षमताको परिचय दिएको छ । यहि उत्साहलाई निर्वाचनसम्म पु¥याउन सके भने नेपाल लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिने दुर्लभ उदाहरण बन्न सक्छ ।
चुनौती भने कम छैनन् । दलहरूको आन्तरिक संशय, अस्थिरता चाहने बाह्य दबाब र प्रतिक्रान्तिको सम्भावनाले अझै खतरा मडारिरहेको छ । यस्ता बेलामा दलहरूले संसद् पुनःर्थापनाको माग वा तत्काल संविधान संशोधनजस्ता माग गरेर चुनावमा प्रत्यक्ष असर पार्ने काम गर्नुहुँदैन । संविधानमाथि गरिएको छेडखानीलाई समयमै चुनाव गरेर मात्रै सच्याउन सकिन्छ । अबको मूल राष्ट्रिय जिम्मेवारी भनेको निर्वाचन हो— सर्वसाधारणलाई निर्भय भएर बोल्न, लेख्न, उम्मेदवारी दिन र प्रचारप्रसार गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकार र दलहरू अग्रसर हुनुपर्छ । निष्पक्ष निर्वाचनको पहिलो शर्त त्रासरहित माहोल हो । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले यसबारे स्पष्ट कदम चाल्नैपर्छ ।
लोकतन्त्रलाई जोगाउने बाटो अब एउटै छ— फागुन २१ को निर्वाचन सफल पार्नु । यहि बाटोले मुलुकलाई प्रतिगमनको अँध्यारो सुरुङतर्फ जानबाट जोगाउनेछ । जनप्रतिनिधिविहिन अन्तरिम सरकारबाट स्थायित्व र सुशासनतर्फको यात्रा खोल्नेछ । जेन–जी विद्रोहले गुमाएको अवसरलाई अब आगामी निर्वाचनले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ । यसैले, आजको मुख्य नारा स्पष्ट हुनुपर्छ, निर्वाचन बचाऔं, लोकतन्त्र जोगाऔं । निर्वाचनमा अबरोध गर्ने र मुलुकको अस्थिरतालाई लामो समय लम्ब्याउने प्रयासमा भएमा त्यपछि फेरि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आवश्यकता र औचित्य हुनसक्छ । तर, अहिले निर्वाचनको तयारीमा जुट्नु नै सबैको हितमा छ ।