विमल लामिछाने
नेपालको संघीय प्रणाली कार्यान्वयनको अठोटसँगै अघि बढेको प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अझै पनि विभिन्न प्रदेशहरूमा अनिर्णीत, विवादित वा विवादास्पद रूपमा देखिँदै आएको छ ।
तीमध्ये सबैभन्दा चर्को बहस र आन्दोलनसँग जोडिएको विषय हो प्रदेश एक, अर्थात अहिलेको कोशी प्रदेश । यिनै सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को पछिल्लो अभिव्यक्तिले माओवादीभित्रको रणनीतिक द्विविधा र सैद्धान्तिक लचकता पुनः समीक्षाको विषय बनाएको छ ।
माओवादीको उदय नै उत्पीडित, उपेक्षित र बहिष्कृत समुदायको ‘पहिचान’ र ‘सशक्तीकरण’को नाराबाट भएको थियो । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक बहुलतालाई संघीयताको आधार बनाउने मागसहित सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले नेपाललाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको दिशामा डो¥याउने महत्वपूर्ण योगदान दियो ।
तर आज त्यही पार्टी, जसले पहिचान आधारित संघीयता आफ्नो संघर्षको मूल आधार बनाएको थियो, उसैको नाममा स्थापना गरिएको प्रदेशको नाममा ‘कोशी’ जस्तो भौगोलिक पहिचानप्रतिको स्वीकार्यताको अवस्थामा पुग्न बाध्य हुनुपरेको छ । यो तीतो यथार्थ हो ।
यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकहप्ता अगाडि विराटनगरमा आयोजित पार्टीको कोशी प्रदेश सचिवालय बैठकमा प्रदेशको नामबारे ‘लिडरशीपलाई लाजै मर्नु’ भएको बताएका थिए । ‘लाजैमर्दो भएको छ, लिडरसीपलाई पनि । सबैतिर नाममा ग¥या छ । यहाँ एक नम्बरको भन्छन् । एक नम्बर भन्ने कुरालाई लिएर त हामी लडेको होइन । जनतामा दिनप्रतिदिन कन्फ्युजन के हो त्यो माओवादीको भन्या जस्तो परेको छ । अब दुई तिहाईले पारित गरेको कोशी नामलाई ‘डी फ्याक्टो’ (वास्तविक) रूपमा स्वीकार गरेर जाने तरिका अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यो प्रचण्डको भनाइ हो । तर, उनले ‘डी जुरे’ (न्यायिक) रूपमा भने नमान्ने बताएका थिए । ‘आगामी निर्वाचनपछि दुई तिहाईसहित आफ्नो पक्षको नाम (किरात, लिम्बुवान, कोच) राख्न पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए । उनको यो भनाइलाई कोड करेर सामाजिक सञ्जाल र न्यूज पेपर तथा अनलाइनहरुमा समाचार पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
यो भाषालाई हेर्ने हो भने, ‘डी फ्याक्टो’ स्वीकार्यता र ‘डी जुरे’ असहमति ले रणनीति कि अलमल ? भन्ने विरोधाभाषपूर्ण प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ । यो अझै पार्टीभित्रको गम्भीर राजनीतिक अन्तरविरोध र आलोचनाको विषय बन्नसक्ने देखिन्छ ।
प्रचण्डले प्रदेशको नामलाई ‘डी फ्याक्टो’ अर्थात व्यवहारिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने तर ‘डी जुरे’ (कानुनी÷सैद्धान्तिक) रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने भनाइ प्रस्तुत गर्दा अभिव्यक्ति एकातर्फ राजनीतिक व्यवहारिकताको रूपमा देखिए पनि अर्कोतर्फ स्पष्ट नीति र अडानविहीनताको पनि सूचक जस्तो देखिएको छ ।
सदनमा कोशी नाम पास भइरहँदा माओवादीको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको भनाइ पनि पार्टीभित्रको वैचारिक अन्योल र रणनीतिक समान्वय अभाव झल्किएको कुरा छिपाउन सकिन्न । उनले ‘संविधान र प्रक्रियाको सम्मान’ भन्दै मत दर्ता गर्ने भनिए पनि त्यो मतले स्पष्ट सन्देश दिन नसक्ने देखिएकै थियो । अहिलेसम्म कार्यकर्ता र जनतलाई अन्योलमा राख्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? सत्ताको समीकरणमा रहने र आन्दोलनको पक्षपोषण पनि गर्ने दुईवटा ध्रुवबीच माओवादीको भूमिकाले नै प्रश्न उठाएको थियो । यसले पार्टी र क्रान्तिप्रति पहिचान पक्षधर शक्ति समूहलाई मार्गप्रशस्त गर्न चुनौती थपिएको विदितै छ ।
लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, कोचिला मुक्तिमोर्चा लगायतका माओवादी निकट जातीय मोर्चाहरूले पनि व्यावहारिक स्वीकार्यता र सैद्धान्तिक असहमतिको बीचमा रहनु परेको अहिले पनि बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थाले माओवादीभित्रको आन्तरिक संघर्ष, मोर्चाहरू र पार्टी संरचनाबीचको संवाद अभाव, तथा केन्द्र र प्रदेशस्तरबीचको नीति समन्वयको कमजोरी देखाउँछ ।
पहिचानका पक्षधरहरूलाई ठोस विकल्प र सहकार्यको आश्वासन होइन, नीतिगत स्पष्टताको मार्गप्रशस्त गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो । कोशी नामकरणको विषय केवल नामको विषय होइन, यो राजनीतिक पहिचान, प्रतिनिधित्व र न्यायको सवाल हो । माओवादीले इतिहासमा उठाएको ‘पहिचान’को आन्दोलन आज आफैंको कार्यशैलीले कमजोर बनेको छ भने, नेतृत्वको अस्पष्ट धारणा र दोहोरो भूमिकाले पार्टीको वैचारिक विश्वसनीयतालाई गम्भीर चुनौती दिएको छ । नामकरणको विषयले माओवादीभित्रको रणनीतिक कमजोरी, संगठनात्मक असमञ्जस, र नेतृत्वगत अकर्मण्यता छरपष्ट बनाएको छ । यो सच्याइनु पर्छ । राजनीतिक दर्शन, कार्यशैली र रणनीति सबैमा स्पष्टता नभएसम्म दोधारे मनस्थिति बोकेर चुनावमा जानु मुर्खता र अझैठूलो कमजोरी हुनेछ ।