विराटनगर । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कोशी प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेतीले नेपालको सार्वभौमिकतालाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले लिपुलेक पासबाट व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति नसच्याएसम्म प्रधानमन्त्रीले ती देशको भ्रमण गर्न नहुने बताएका छन् ।
कोशी प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका सांसद उप्रेतीले नेपालको भूमि हुँदै दुई छिमेकीले गरेको सहमतिले नेपालको संविधान र सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भएको बताएका हुन् ।
‘आफ्नो आँगनबाट शक्तिशाली छिमेकीले बाटो खोल्ने सहमति गर्दा नेपाल सरकार मौन बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले छाती चौडा पारेर पहिले सहमति सच्याऊ, अनि मात्र तिम्रो मुलुकमा खुट्टा टेक्छु भन्ने साहस देखाउन सक्नुपर्छ ।’ विगतमा केपी शर्मा ओली सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेर राष्ट्रवादी देखिएपनि त्यो केवल एकादेशको कथा जस्तै भएको उनले टिप्पणी गरे । ‘आज त्यो चुच्चे नक्सा न देशको पाठ्यक्रममा छ, न अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मान्यता पाएको छ,’ उप्रेतीले प्रश्न गरे, ‘के त्यो केवल क्षणिक मनोरञ्जनका लागि रचिएको रोधीघरे दोहोरी मात्र थियो ?’
सांसद उप्रेतीले वर्तमान सरकार राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुको सट्टा आन्तरिक आलोचकहरूलाई तह लगाउन र प्रतिशोध साध्नमै केन्द्रित रहेको आरोप पपनि लगाए । ‘यो सरकार देशको रक्षा गर्न, समृद्धि ल्याउन वा नागरिकको दुःख हटाउन बनेको होइन । यदि त्यसो हुँदो हो त कुलमान घिसिङको बहिर्गमनपछि देश फेरि लोडसेडिङको चक्रमा फस्ने थिएन र नाफामा रहेको विद्युत प्राधिकरणको नाफा घट्ने थिएन ।’
सरकारको चौतर्फी आलोचना गर्दै उप्रेतीले मानव तस्करी, शरणार्थी प्रकरण, बाँसबारी जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु टि–स्टेट लगायतका काण्डमा सरकारले दोषीलाई उन्मुक्ति दिएको र सुशासनको खिल्ली उडाएको बताए । ‘मानव तस्करीमा मुछिएका व्यक्ति गृहमन्त्री छन्, सहकारी ठगहरु सुशासनको पाठ पढाउँदैछन् र घुस प्रकरणमा मुछिएका प्रदेश र संघका मन्त्रीहरू पदमै बसेर जनता जिस्काइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो माफिया राजबाट राष्ट्रिय हित सम्भव छैन ।’
सांसद उप्रेतीले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक’ प्रश्न उठाए । सरोकारवाला र संशोधनकर्ता सांसदहरूलाई समेत जानकारी नदिई विधेयक टुंग्याइएको भन्दै उनले यसमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान रहेको बताए । ‘समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई सरकारी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले जरिवाना गर्ने जस्ता प्रावधानले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘पत्रकार महासंघ लगायत समग्र सञ्चार जगतले विरोध गरेको यो कानुन तत्काल सच्याउन माग गर्दछु ।’