विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई दैनिक कामकाज सञ्चालनमा बाहेक दूरगामी तथा नीतिगत प्रकृतिका निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । राष्ट्रपतिको तर्फबाट संविधानको धारा ७६ बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गराउन माग गर्दै बिहीबार अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले उक्त रिट दर्ता भई भोलि शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको जानकारी दिएका छन् ।जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको रिटमा उल्लेख छ ।
जसपाले गत असार ३१ मा नै समर्थन फिर्ता लिएको थियोे । त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको हुँदा ओली नेतृत्वको सरकार गैरसंवैधानिक रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।