विराटनगर । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको मुद्दामा नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन ८ जना कर्मचारी दोषी ठहर भएका छन् ।
सर्वेक्षक सिताराम यादव, विन्देश्वर पंजियार, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुक, सर्वैक्षक विष्णुदेव यादव, अमिन ललितकुमार मण्डल, नायब सुब्बा रुद्र प्रसाद श्रेष्ठ, सर्वेक्षक रामकुमार दास र गणेश कुमार धिमाललाई दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले बुधबार गरेको संक्षिप्त फैसलाले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले झापाको साविक दमक ६ ग का कित्ताहरू ७६०÷१, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७ र ७८८ को सरकारी जग्गा व्यक्ति नाममा गराउने कार्यक्रमम उल्लेखित व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको ठहर गरेको छ ।
उनीहरूविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेषले प्रतिवादीमध्ये सितारामलाई एक वर्ष कैद र १८ लाख ७४ हजार ३९८ रूपैयाँ जरिवाना, विन्देश्वरलाई एक वर्ष कैद र १९ लाख ९ हजार ९५८ रूपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।
यसैगरी, रामदेवलाई ६ महिना कैद र २ लाख ६५ हजार ५५४ जरिवाना, ललितकुमारलाई ३ महिना कैद र ५८ हजार ७२५, रुद्र प्रसादलाई ६ महिना कैद र ३ लाख १६ हजार ७७१ रूपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
विशेषको फैसला अनुसार रामकुमारलाई ३ महिना कैद र १ लाख २ हजार ९७९ रूपैयाँ जरिवाना, गणेश कुमारलाई एक वर्ष कैद र ९ लाख ८३ हजार ८२१ रूपैयाँ जरिवाना तथा विष्णुदेवलाई तीन महिना कैद र १८ हजार ३४४ रूपैयाँ जरिवाना हुने उल्लेख छ ।