कांग्रेस र एमालेले बिर्सिए आफ्नै घोषणापत्र : स्मार्ट सिटी’को नारालाई गिज्याउँदै महानगरका सडक

विराटनगर । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले विराटनगरवासीलाई देखाएको ‘स्मार्ट सिटी’ र ‘तत्काल आर्थिक राहत’ का रंगीन सपनाहरू साढे तीन वर्ष बित्दा महानगरका भित्री भागका हिलाम्य सडक र अनगिन्ती खाल्डाखुल्डीमा बिलाएको छ । निर्वाचन जितेर महानगरको नेतृत्व सम्हालेका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै घोषणापत्रमा गरिएका वाचाहरूलाई लगभग बिर्सिएपछि जनतामा निराशा र आक्रोश चुलिएको छ ।

विराटनगरको विकासको ‘बृहत गुरुयोजना’ र ‘प्रत्यक्ष नागरिक लाभ’ जस्ता आकर्षक नारा दिएर महानगरको नेतृत्वमा पुगेका दलहरू आधारभूत नागरिक सुविधा दिनसमेत असफल देखिएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूका ठूला वाचाहरूलाई सडकको दुर्दशा र सहरको वर्तमान अवस्थाले गिज्याइरहेको छ ।

‘स्मार्ट सिटी’को सपना र सडकको यथार्थ

केही दिनयता विराटनगर ४ को ज्वालाटोल जाने सडकको फोटो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा चर्चित बन्यो । महानगरपालिका भित्र रहेको त्यो सडकको दुर्दशाले चुनावका बेलामा नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा व्यवस्थित, विकसित र वातावरणमैत्री ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माण गर्ने भनि उल्लेख गरेको महत्त्वाकांक्षी परिकल्पनालाई नजिकैबाट गिज्याइरहेको छ । उक्त वडासमेत एमालेले नै जितेको छ  । तर उसले चुनावमा गरेको वाचा बिर्सियो र स्मार्ट सिटी बनाउने कोरा कल्पना अघि बढाउनु त परको कुरा सडकमा हिड्न लायक बनाउने गरी गिटीसमेत हाल्ने आवश्यकता ठानेन ।

घोषणापत्रमा युवा रोजगारी, उद्यमशीलता, र सूचना प्रविधिको विकास गरी विराटनगरलाई आधुनिक सहर बनाउने प्रतिबद्धता थियो । उता, नेपाली कांग्रेसले पनि ‘ताररहित सहर’ (अन्डरग्राउन्ड केबलिङ) को योजनासहित सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने वाचा गरेको थियो । तर, आज साढे तीन वर्षपछि ती वाचाहरू कागजमै सीमित देखिन्छन् । बाँकी रहेको २१ महिनामा ती कामहरु होलान् भन्ने विश्वास खस्किँदै गएको छ ।

यी वाचाहरूको सबैभन्दा ठूलो उपहास विराटनगरका ग्रामीण सडकहरूले गरिरहेका छन् । महानगरका मुख्य बजार क्षेत्रका केही सडकबाहेक अधिकांश वडाहरूका भित्री सडकहरूको अवस्था दयनीय छ । सामान्य वर्षामा पनि सडकहरू हिलाम्ये पोखरीमा परिणत भएका छन् । यस्ता खाल्डाखुल्डीले पैदलयात्री, साइकल र मोटरसाइकल चालकका लागि धराप थापेजस्तै बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र विराटनगर ४ का अध्यक्ष नवराज विष्टले बताए । उनले भने, ‘यस्तो जीर्ण पूर्वाधारमा कसरी युवा उद्यमशीलता फस्टाउँछ ? कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ ? र, कुन आधारमा विराटनगर ‘स्मार्ट सिटी’ बन्छ ?’

एम्बुलेन्स र दमकलसमेत समयमा पुग्न नसक्ने गरी सडकहरू बिग्रिएका छन्, तब ‘स्मार्ट सिटी’ को कुरा गर्नु जनताको विवेकमाथि मजाक गर्नु सिवाय केही नभएको नेकपा एमाले विराटनगर ४ का अध्यक्ष नवराज काफ्ले बताउँछन् ।

तत्काल राहतका नारा अलपत्र, जनतालाई सास्ती

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ‘संकल्प पत्र’ मार्फत नागरिकलाई तत्काल राहत दिने भन्दै ल्याएको ‘मासिक ३० युनिट बिजुली निःशुल्क’ को नाराले निर्वाचनमा निकै चर्चा बटुल्यो । तर, यो वाचा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । नागरिकले निःशुल्क बिजुलीको आशामा मत दिए पनि बदलामा केही पाएनन् ।

त्यस्तै, ‘अव्यवहारिक कर प्रणालीमा सुधार’ गर्ने अर्को वाचा पनि प्रत्युत्पादक बन्यो । कर घटाउने निर्णय गरिए पनि त्यसको लाभ न्यून आय भएका नागरिकभन्दा ठूला व्यापारी र घरजग्गाधनीहरूले लिए । यसले एकातिर महानगरको आन्तरिक राजस्व आम्दानीमा भारी गिरावट आयो भने अर्कोतिर त्यो राजस्व घाटाले विकास निर्माणका काम (जस्तैः सडक मर्मत, ढल निकास) झनै प्रभावित बने । जनतालाई राहत दिने नाममा गरिएको निर्णयले अन्ततः विकासको गतिलाई नै रोकिदियो, जसको मार आम नागरिकले नै खेप्नुपरेको छ ।

साझा प्रतिबद्धतामा साझा असफलता

चुनावका बेलामा फरक फरक तर दुवै दललेरूपमा अघि सारेका साझा भावना व्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण योजनाहरू पनि अलपत्र छन् । चुनावी घोषणा पत्रमा नगर बसको सपना दुवै दलले जनतालाई देखाएका थिए । ‘नगर बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अझै ग्यारेजमै थन्किएको छ । व्यवस्थित र सुलभ सार्वजनिक यातायातको अभाव नै छ । ‘नगर बस’ सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव हालै निजी क्षेत्रसँग आह्वान गरिएको भए पनि निजी क्षेत्रले सुविधा प्राप्त गर्ने कार्ययोजना बिना यो सफल हुने देखिदैन ।

खानेपानीको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । बजार क्षेत्रमा पाइपलाइन विस्तारको काम भए पनि अधिकांश वडाका नागरिक स्वच्छ खानेपानीको पहुँच बाहिर छन् । सहर सफा राख्ने प्रयास सकारात्मक छ तर फोहोर प्रशोधन केन्द्र नबन्दा खुला स्थानमा फोहोर जलाएर वातावरण प्रदूषित गर्ने काम भइरहेको छ, जसले त्यस क्षेत्रका स्थानीय नै पीडित छन् ।

सुशासनको डम्फु र बेथिति

‘शासक होइन, सेवक बन्छौं’ र ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ जस्ता सुशासनका नारा दुई दलले घोषणापत्रमा प्रष्ट लेखेका थिए । व्यवहारमा भने त्यसलाई उतार्न सकेको देखिएन । महानगरपालिकाभित्र बेथितिका अनेकौं उदाहरण सतहमा आएका छन् । लाखौं खर्चेर किनिएको डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड उद्घाटन नहुँदै बिग्रनु, वडाध्यक्षहरू महिनौंसम्म वडा सदस्यलाई कार्यवाहक दिएर महानगरभित्रै डुलीबसेर पनि सरकारी सुविधा लिइरहने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यतिमात्र होइन वडाध्यक्षहरु वडा सदस्यलाई प्रयोग गरेर उपभोक्ताको नाममा विकास निर्माणको कामको ठेक्का लगाएर कमिसन लिने धन्दामासमेत लागेको पाइएको छ ।  यसले सुशासनको खिल्ली उडाएको छ ।

विकास योजना छनोटमा हुने मनोमानी अर्को गम्भीर समस्या हो । टोल विकास समितिसँग छलफल गर्नुको सट्टा वडाध्यक्ष र महानगरका पदाधिकारीले ‘खल्तीबाट योजना’ निकालेर बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्तिले पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठाएको छ । अझ गम्भीर त, महानगरको सुरक्षाका लागि खटिनुपर्ने नगर प्रहरीलाई संघीय सांसद डा. शेखर कोइरालाको निवासमा व्यक्तिगत काममा खटाइएको घटनाले शक्तिको दुरुपयोग र सुशासनको धज्जी उडाएको छ ।

केही असफलताका बिच देखिएका आशाका किरण

नेतृत्वले केही गर्नै नखोजेको भने होइन । बजार व्यवस्थित गर्न पार्किङ व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र जोगवनीबाट हुने आयात रोक्ने जस्ता प्रयासहरू गरिए पनि ती सबै असफल भए । यी प्रयासहरूमा दृढ इच्छाशक्ति र निरन्तरताको अभाव देखियो ।

यद्यपि, यी असफलता र निराशाका बीच केही सकारात्मक कामहरू पनि भएका छन् । केही वडाहरूमा आधुनिक भवन निर्माण भएका छन् । वीरेन्द्र सभागृहको पुनर्निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । महागनरको प्रशासनिक भवन निर्माणले गति लिइरहेको छ । हनुमान मन्दिर आरतीस्थल निर्माणले गति लिएको छ ।

वडाको नयाँ कार्यालय भवन निर्माण हुँदा वडामार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनु र न्यायिक समितिमार्फत मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनेजस्ता सकारात्मक कार्य भएका छन् । त्यस्तै महानगरवासीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क शव वाहन सेवा, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमा नियमित जाँच सेवा आदि पनि सञ्चालन गरेर सेवा दिने प्रयास थालिएका छन् । तर ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य जाँच सेवा केही वडामा बाहेक धेरैमा प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गरिएको देखिदैन ।

केही सकारात्मक भएपनि यी सीमित सफलताहरूले घोषणापत्रमा गरिएका विशाल वाचाहरू र जनताले त्यसबेला गरेको विश्वासलाई पूरा गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका प्रतिस्पर्धी सागर थापाले बताए । ‘घोषणापत्रलाई हेर्दा त महानगरले गरेको बाचाहरु पूरा गर्यो भन्न सकिएन तर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले काम गरिरहनुभएको छ, गर्नुभएको छैन भन्न मिल्दैन,’ थापाले भने, ‘जनताले स्मार्ट जनप्रतिनिधि पठाउनुभयो, उहाँहरु स्मार्ट नै हुनुहुन्छ । घोषणा पत्र बेलाबेला हेर्नुहुन्छ, सिरानीमा राखेर सुत्नुहुन्छ होला । महानगरलाई स्मार्ट बनाउने काममा उहाँहरु लागिरहनुभएको छ, अन्तिम दिनसम्म पनि लाग्नुहोला । अब ती बाचाहरु मेयरसहितको टिम जितेपछि पूरा गर्छौं ।’

विराटनगरको नेतृत्वले आफ्नो साढे तीन वर्षे कार्यकालमा जनतासमक्ष गरेको वाचा र देखाएको सपना पूरा गर्न लगभग चुकेको छ । पूर्वाधारको आधारभूत मर्मतसम्भारसमेत गर्न नसक्ने नेतृत्वबाट ‘स्मार्ट सिटी’ को अपेक्षा भन्दा नागरिकले तत्कालीन समस्या समाधान भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना मात्र गरेका छन् । अब बाँकी रहेको २१ महिने कार्यकालमा आफ्नो गुमेको साख फर्काउने थोरै अवसर अझै नेतृत्वका लागि बाँकी नै छ ।