विराटनगर, । काठमाडौंभन्दा २६ वर्ग किलोमिटर ठूलो क्षेत्रफल भएको विराटनगर महानगरपालिकाले नगर प्रहरीको व्यवस्थापनमा उदासीनता देखाउँदा अनेकौं समस्याहरू सिर्जना भएका छन् । जनशक्ति अभाव र अव्यवस्थित ब्यारेकका कारण नगर प्रहरीले वर्षौंदेखि सास्ती भोग्दै आएको छ ।
नगर प्रहरीका लागि व्यवस्थित ब्यारेक नहुँदा उनीहरू वीरेन्द्र सभागृह नजिकैको फाउन्टेन पार्क (मनोरञ्जन पार्क) को साँघुरो टिकट काउन्टरमा बस्न बाध्य छन् । २०५४ सालमा नगर प्रहरीको स्थापना भए पनि उपमहानगरबाट महानगर भइसक्दा समेत उनीहरूका लागि स्थायी ब्यारेक निर्माण हुन सकेको छैन ।
पहिले सभागृह परिसर र पछि मझौला तथा सहरी विकास परियोजनाको कार्यालयमा बस्दै आएका उनीहरूलाई ती स्थानमा महानगरको नयाँ भवन बन्ने भएपछि अलपत्र पारिएको हो । हालको अस्थायी बसाइले गर्दा उनीहरूले प्रयोग गर्ने गाडी सडकमै पार्किङ गर्नुपरेको छ भने नियन्त्रणमा लिइएका सामानहरू पार्कको खुला चौरमा असरल्ल छरिएका छन् । व्यवस्थित ब्यारेकको अभावमा मेस सञ्चालन, प्रशासनिक अभिलेख र तालिम–प्रशिक्षणका कामहरू समेत प्रभावित भएका छन् ।
विराटनगर महानगर प्रहरी शाखाका इन्स्पेक्टर राजन पौडेलले सुरक्षित ब्यारेक नहुँदा नियन्त्रणमा लिइएका सामानहरू भाडाको गोदाममा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । महानगरले ब्यारेकका लागि घर खोज्ने तयारी गरे पनि हालसम्म फेला पार्न सकेको छैन । महानगरको बन्ने भनिएको नयाँ भवनमा ब्यारेक हुने बताइए पनि निर्माणमा वर्षौं लाग्ने हुँदा नगर प्रहरीको सास्ती तत्काल हट्ने देखिँदैन ।
महानगरलाई १८ जना सुरक्षाकर्मीको भर
७६.९९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल, १९ वटा वडा र करिब साढे दुई लाख जनसंख्या भएको महानगरको सुरक्षा व्यवस्थापन हाल १ इन्स्पेक्टर, १ सई, २ असई, ५ हवल्दार र ९ जवान गरी जम्मा १८ जनाको भरमा चलिरहेको छ । नगर प्रहरीका लागि कम्तीमा ४८ जनाको दरबन्दी आवश्यक भए पनि महानगरले पदपूर्तिमा चासो देखाएको छैन ।
रिक्त पदपूर्तिका लागि महानगरले ३० असोज २०८१ मा ३५ जना नगर प्रहरी जवान माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमा ४९८ जनाले आवेदन दिए पनि नियुक्ति प्रक्रिया अझै अगाडि बढेको छैन ।
प्रभावहीन बन्दै महानगरको काम
जनशक्ति अभावमा फुटपाथ व्यवस्थापन, फोहोरमैला नियन्त्रण, छाडा चौपाया नियन्त्रण, अवैध उत्खनन रोकथाम र विपद् उद्धार जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । विशेषगरी सिंघिया र केसलिया खोलामा भइरहेको बालुवा र माटो तस्करी नियन्त्रण हुन नसक्दा महानगरले राजस्व गुमाइरहेको छ भने वातावरणीय जोखिम पनि बढेको छ ।
आवेदन दिएर बसेका युवाहरू महानगरको गैरजिम्मेवार व्यवहारले निराश बनेको बताउँछन् । उनीहरू भन्छन्, “५ सय जनाले आवेदन दिँदा पनि प्रक्रिया अघि नबढाउनु प्रशासनिक इच्छाशक्तिको अभाव हो ।”
सरोकारवालाको भनाइ
नगर प्रहरी प्रमुख इन्स्पेक्टर राजन पौडेल भन्छन्, “पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधन भए धेरै समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । हामी १८ जनाले जेनतेन टालटुल मात्रै गरिरहेका छौं, विराटनगरवासीले चाहेजस्तो सेवा दिन सकिरहेका छैनौं ।”
यता, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले आन्तरिक आम्दानीमा कमी आएकाले तत्काल नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको बताए । उनले भने, “अघिल्लो वर्ष ६७ करोड आन्तरिक आम्दानी थियो, तर गत वर्ष घटेर साढे ५३ करोडमा सीमित भयो । आम्दानी बढेर अवस्था सहज भएपछि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।”