विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकामा पाँच महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको छ । सरकारले सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने भन्दै महानगरप्रमुख नागेश कोइरालाले नै चुनौती दिएपछि सरुवा भएका कर्मचारी महानगरमा हाजिर हुनै आएनन् । त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन भने सरुवा भएका व्यक्तिलाई हाजिर गराउन दबाब नदिएका कारण लामो समयदेखि महानगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलाप निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आफूहरूको सहमति बिना सहसचिव रामचरित्र मेहतालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पठाएको भन्दै हाजिरी गर्न नदिने चेतावनी दिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्को अधिकृत नपठाएको हो । वैशाख १० गते मन्त्रालयले मेहेतालाई विराटनगरका लागि सरुवा गरेर पठाएको थियो । तर महानगरप्रमुख नागेश कोइरालाले महानगरपालिकाको सहमति नलिई संघ सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएकाले महानगरमा हाजिर हुन नदिने सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए । त्यसबेला मेयर कोइरालाले आफूले व्यक्तिको विरोध नगरेको तर महानगरको वातावरण बिथोल्न सक्ने भन्दै उनलाई हाजिर गराउन नसकिने बताएका थिए ।
विराटनगरबाहेक देशका धेरै स्थानीय तहमा यस प्रकारको समस्या भएपछि मन्त्रालयले हालै मात्र प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा हाजिर गराउनै पर्ने दबाब दिएको थियो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कतिपय स्थानीय तहहरूमा दरबन्दी बमोजिमको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले बरिष्ठतम कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदान गरिएको तर दरबन्दी बमोजिमको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको अवस्थामा पनि केही स्थानीय तहहरूले हाजिर गराउन नसकिने भनि मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने गरेकोप्रति मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार देशभरका ७५ वटा स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयमा हाजिर गराएका छैनन् भने केहीले पत्राचार गरेर हाजिर गराउन नसक्ने जानकारी पठाएका छन् । यस समस्यापछि मन्त्रालयले साउन ८ गते विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्ता स्थानीय तहले वरिष्ठ अधिकृतलाई दिएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गर्ने जनाएको थियो । तर उक्त विज्ञप्ति सबै स्थानीय तहको हकमा भने लागू नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कालिप्रसाद पराजुलीले विराटनगर महानगरपालिकाको हकमा पछिल्लो समय कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिएका छन् । उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको भएपनि अहिले निमित्तले नै उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ताका अनुसार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति देशभरका सबै स्थानीय तहलाई लक्षित नभएको भन्दै १० वटा स्थानीय तहहरूलाई मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइएको हो । उनले ती १० पालिकाको नाम भने बताएनन् ।
विराटनगर महानगरपालिकामा फागुन २२ गतेयता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । महानगरका शिक्षा शाखाका प्रमुख रामप्रसाद ढुंगेलले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता पराजुलीको भनाइअनुसार अब विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुंगेललाई बाधा नपर्ने देखिएको छ ।
महानगरको बैंक खाता अझै सुचारु भए
यसैबीच विराटनगर महानगरपालिकाको बैंक खाता अझै सुचारु भएको छैन । महानगरले साउन ७ गतेबाट राजश्व संकलनको काम भने सुरु गरिसकेको तर खर्च गर्न भने केही समय लाग्ने लेखा अधिकृत संजीव भट्टराईले जानकारी दिए ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई साता बितिसक्दा पनि महानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको हो । खाता सञ्चालनमा ल्याउनु अगाडि बजेट प्रविष्ट गर्नुपर्ने भएकोले ढिलाइ भएको र बजेट प्रविष्ट गरिसकेपछि खर्च खाता सुरु हुने बताइएको छ ।