विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रहेको छ । केन्द्रको काम स्वास्थ्यसँग सम्बन्धि औषधि तथा उपकरण खरिद गरेर प्रदेशभरी वितरण गर्नु हो ।
केन्द्र गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा आधा कममा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको थियो । त्यसबाट बिनियोजित बजेटमा ५ करोड ५१ लाख ३ हजार रुपैयाँ जोगिएको स्वास्थ्यमन्त्री भुपेन्द्र राईले केहि दिन अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएका थिए ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ११ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएकोमा ५ करोड ६३ लाख ६९ हजार ७ सय रुपैयाँमा खरिद सम्पन्न गरेको थियो । आफूर्ती केन्द्रको उक्त खरिदलाई मन्त्री राईले ‘मितव्ययीता र सुशासनको उत्कृष्ट नमुना’ भनेका छन् ।
आफूर्ती केन्द्रले गरेको खरिदबाट बिनियोजित बजेटको आधा रकम बचत भएको मन्त्री राईले दावी गरिरहँदा केन्द्रको बजेटमा भने उनीले भारी कटौती गरेका छन् । चालु वर्षमा केन्द्रको करिब ५४ प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ । उपकरण खरिदको ४७ प्रतिशत र औषधी खरिदको ६४ प्रतिशत बजेट कटौती भएको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आपूर्ती केन्द्रबाट उपकरण र औषधि खरिद गर्दा मितव्ययी भएको र सरकारी बजेट बचत भएको दावी गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूर्ती केन्द्रको बजेट कटौतीलाई पनि सुशासनकै रुपमा प्रचार गरिरहेको छ । आपूर्ति केन्द्रको बजेटमा कटौती गर्दै औषधी र उपकरणको लागि जिल्लामै बजेट पठाइएको छ ।
अब स्वास्थ्य उपकरण र औषधिको ठूलो हिस्सा जिल्ला अस्पतालले आफैं खरिद गर्नेछन् । जिल्लामै औषधि र उपकरण खरिद गर्ने हो भने आफूर्ती केन्द्रको आवश्यकता र औचित्य के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्कोतिर आपूर्ति केन्द्रले ठूलो परिमाणमा एकमुष्ठ औषधि खरिद गर्दा कम मूल्य पर्ने गरेकोमा जिल्लाले छुट्टाछुट्टै कम परिमाणमा खरिद गर्दा महंगो पर्नसक्ने चिन्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।
‘पहिले विराटनगरमा रहेको केन्द्रले १४ वटै जिल्लाका लागि औषधी र उपकरणहरू एकैपटक टेन्डरमार्फत खरिद गथ्र्यो, जसले प्रतिस्पर्धा बढाउँथ्यो र मूल्य घट्थ्यो’ ती कर्मचारीले भने, ‘अब प्रत्येक अस्पतालले छुट्टाछुट्टै थोरै परिमाणमा खरिद गर्दा लागत वृद्धि हुने प्रबल सम्भावना छ ।’
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका पूर्वप्रमुख भोगेन्द्रराज डोटेलले पनि सरकारको पछिल्लो नीतिले औषधी र उपकरण खरिद महंगो पर्ने खतरा रहेको बताएका छन् । ‘प्रदेश केन्द्रबाट सामूहिक खरिद हुँदा ठूला सप्लायर्सको सहभागिता बढ्थ्यो र प्रतिस्पर्धाबाट दर घट्थ्यो’ उनले भने, ‘जिल्लाले छुट्टाछुट्टै थोरै परिमाणमा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा न्यून हुन्छ र मूल्य स्वाभाविक रूपमा महंगो पर्छ ।’
अघिल्लो वर्ष आपूर्ती केन्द्रले औजार उपकरणमा १४ करोड २४ लाखको बजेटमध्ये ११ करोड ७१ लाख ३३ हजार रुपैयाँको खरिद गरेर २ करोड ५२ लाख ९६ हजार ६३१ रुपैयाँ जोगाएको थियो । यस्तै, औषधिमा १२ करोड ४० लाखमध्ये १० करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर २ करोड ३१ लाख ४६ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ जोगाएको थियो । यो हुनुको कारण धेरै परिमाणमा एकैपटक खरिद गर्नु भएको केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन् ।
अहिलेको व्यवस्थाले खरिदमा अनियमितता र मूल्यवृद्धि निम्त्याउने चेतावनी पनि विज्ञहरुले दिएका छन् । खरिद गर्ने सामानको गुणस्तरबारे र त्यसको अन्य प्राबिधिक पक्षबारे जानकारी कर्मचारी जिल्लामा छैनन् । जसले गर्दा खरिद प्रक्रियामा समस्या आउनसक्ने उनीहरुको छनाइ छ ।
स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न त्यसको प्राबिधिक पक्ष प्रमाणिकरण गर्ने बायोमेडिकल इञ्जिनियर चाहिन्छ । तर, मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ती केन्द्र र मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा मात्र यस्तो इञ्जिनियरको दरबन्दी छ । जिल्ला अस्पतालमा बायोमेडिकल इञ्जिनियरको दरबन्दी छैन । त्यसैले अस्पतालले कसरी उपकरण खरिद गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
आफूर्ती केन्द्रका एक कर्मचारीका अनुसार उपकरण र स्वास्थ्य केमिकल खरिदपछि त्यसको ल्याब परिक्षण गर्नुपर्छ । त्यो परिक्षण गर्ने उपकरण र जनशक्ति पनि जिल्लामा छैन । त्यसैले जिल्लाले खरिद गर्ने उपकरणको ल्याब परिक्षणको लागि कि आफूर्ती केन्द्रमै आउनुपर्ने वा आफूर्ती केन्द्रको प्राबिधिक टिम उपकरण बोकेर जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।
अहिले आपूर्ती केन्द्रले खरिद गरेको औषधि र उपकरण आफैं ढुवानी गरेर जिल्ला अस्पतालमा पुर्याउने गरेको थियो । अब जिल्ला अस्पतालले खरिद गर्दा भने ठेकेदारले ढुवानी खर्चसमेत समावेश गर्ने भएकोले स्वतः औषधि र उपकरण महंगो हुने कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘पहिले सरकारी माध्यमबाटै ढुवानी हुन्थ्यो, खरिदमा ढुवानी खर्च जोडिँदैनथ्यो’ उनले भने, ‘अब खरिदमै ढुवानी पनि जोडिन्छ र महंगो पर्छ ।’
अर्कोतिर सानो परिमाणमा हुने खरिदमा जिल्ला अस्पतालले कोटेशन बिधि प्रयोग गर्नसक्ने भएको त्यसमा मिलेमतो हुने महंगो पर्नसक्ने चिन्ता पनि सरोकारवालाको छ । सानो टेण्डरमा ठूला सप्लार्यस प्रतिस्पर्धामा नजाने र साना बिक्रेताबीचको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्दा थप घोटालाको जोखिम हुनसक्ने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘यस्तो हचुवाको निर्णय किन भयो बुझ्न सकिएको छैन’ उनले भने, ‘जिल्ला खरिदमा मिलेमतो गरेर कमिसन लिन पाइन्छ भन्ने सोच पनि हुनसक्छ ।’
खरिदमा गरिने विज्ञापन खर्च, खरिद समितिको व्यवस्थापन खर्च जस्ता प्राबिधिक खर्च पनि अब बढ्ने केन्द्रका कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘स्वभाविक रुपमा कुनै एउटा बस्तु १० थान खरिद गर्दा जति मूल्य पर्छ, १०० थान खरिद गर्दा सस्तो पर्छ’ आफूर्ती केन्द्रका कर्मचारी भन्छन्, ‘अब आफूर्ती केन्द्रले सबै जिल्लाको एकमुष्ट गर्ने खरिद र जिल्लाहरुले आफैं गर्ने खरिदमा पर्ने फरक त्यहि हो ।’
चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि मात्रै १४ जिल्लामा मन्त्रालयले ३० करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सबैभन्दा बढि बजेट मन्त्री राईको गृहजिल्ला खोटाङमा २ करोड ६७ लाख रहेको छ ।
मन्त्री राईको गृहजिल्लामा शववाहन खरिदका लागि २० लाख, बल्ड बैंक स्थापनामा २० लाख र ओटी लाइटका लागि १० लाख छुट्याइएको छ । त्यस्तै मोरङमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदको लागि १ करोड ८४ लाख, ताप्लेजुङमा १ करोड ४५ लाख, संखुवासभामा ४७ लाख, सोलुखुम्बुमा ४७ लाख, ओखलढुङ्गामा ४९ लाख, भोजपुरमा ४६ लाख, धनकुटामा ६१ लाख, तेह्रथुममा १ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट बिनायोजन भएको छ । त्यस्तै पाँचथरमा १ करोड ४ लाख, इलाममा ८८ लाख, झापामा १ करोड ५३ लाख, सुनसरीमा ८ लाख, उदयपुरमा ६९ लाख बजेट बिनायोजन गरिएको छ । एम्बुलेन्स खरिदका लागि सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुरको कटारी, र तेह्रथुम अस्पताललाई जनही २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
एलोपेथिक औषधी खरिदका लागि ९६ प्रकारका औषधिमा ४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयहरूका लागि छुट्याइएको ५६ प्रकारका औषधीमा ३ करोड ६४ लाख, नसर्ने रोग व्यवस्थापनको लागि २ करोड ५५ लाख, र २३ प्रकारका आयुर्वेद औषधीका लागि ६७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी सबै औषधी अघिल्लो वर्षसम्म यो सबै आपूर्ति केन्द्रबाट खरिद हुने गर्दथ्यो ।
स्वास्थ्यमन्त्री राईले भने यो निर्णयको चाउ गर्दै टेण्डर प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, मुद्दामामिला र वर्षको अन्त्यमा मात्रै सामान दाखिला हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न नयाँ मोडल ल्याइएको दाबी गरेका छन् । ‘औषधी जस्तो संवेदनशील वस्तु ढिलो आउँदा समस्या हुन्छ । जिल्ला आफैंले खरिद गर्नसक्ने बनाउँदा समस्या टार्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कोटेसन खरिदमा नजाने व्यवस्था मिलाएर टेण्डरमार्फत खरिद गर्ने मार्गनिर्देशन मन्त्रालयले जारी गर्नेछ ।’
