विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश प्रदेशसभाले बनाएको ‘स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८०’ को एउटा दफाको दुईवटा उपदफा नै खारेज गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत असार २५ गते उक्त कानुनका प्रावधानहरू बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।
यो फैसलासँगै करिब एक वर्षअघि कोशी प्रदेशका विभिन्न पालिकाहरूमा भएका बढुवाहरू गैरकानुनी ठहरिएका छन् । जसले गर्दा बढुवा पाएका कर्मचारीहरू पुरानै तहमा फर्किनुपर्ने भएको छ । त्यस्ता कर्मचारी कोशी प्रदेशमा अनुमानित ४ सयको संख्यामा रहेको कर्मचारीवृत्तले जनाएको छ । यद्यपि यसको आधिकारिक जानकारी र विवरण आएको छैन ।
कोशी प्रदेश सभाबाट पारित भएको ‘स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८०’ ले निजामती सेवाबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई बढुवा प्रक्रियामा सामेल नगराउने प्रावधान राखेको थियो । उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा १६ र १७ मा ‘निजामती सेवा बाहेक’ अन्य सेवाबाट समायोजित भएका कर्मचारीको मात्र बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यही व्यवस्था संघीय ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ र संविधानको समानताको हकसँग बाझिएको भन्दै मेचीनगर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत पदमबहादुर कार्की, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत खेम प्रसाईं लगायत कोशी प्रदेशका करिब ६० जना कर्मचारीले २०८० साल माघमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूको मुख्य जिकिर समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार साविककै सेवाबाट जेष्ठता गणना हुनुपर्ने र बढुवाको अवसरबाट वञ्चित गर्न नपाइने भन्ने थियो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको मागदाबी सदर गर्दै प्रदेश ऐनका उक्त विभेदकारी दफाहरूलाई बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो । यद्यपि फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म कोही पनि आधिकारिक निकायले केही बताउन चाहेन ।सर्वोच्चको यो फैसलासँगै कोशी प्रदेशका पालिकाहरूमा छैटौँबाट सातौँ र आठौँबाट नवौँ तहमा भएका बढुवाहरू स्वतः बदर हुनेछन् । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाने र बढुवा भएका कर्मचारीहरू पुरानै तहमा घटुवा हुनेछन् । यसले निजामती सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीहरूका लागि भने बढुवाको बन्द भएको ढोका खोलेको छ ।
रिट निवेदक मध्येका एकजना मेचीनगर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत पदमबहादुर कार्कीले प्रदेश कानुनले आफूहरू जस्ता निजामती सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले बढुवा प्रक्रियाबाटै बाहिर राखेको बताए । ‘निजामती सेवा बाहेक भनेर अन्य सेवाबाट आएकालाई मात्र बढुवा गर्ने गरी कानुन बनाइयो । हामी त संघीय कानुन ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ को दफा १४ अनुसार जेष्ठता गणना हुने सर्तमा समायोजन भएर आएका हौँ,’ कार्कीले भने, ‘हामी जेष्ठ हुँदाहुँदै कनिष्ठ कर्मचारी बढुवा हुने अवस्था अन्यायपूर्ण थियो । त्यही भएर हामीले संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै रिट दायर गरेका थियौँ । सर्वोच्चले हाम्रो मागदाबीअनुसार नै रिट जारी हुने फैसला गरेको छ, यसले हामीलाई न्याय दिएको छ ।’
यो फैसलाले संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले बनाउने कानुनहरू स्वतः बदर हुने नजिर स्थापित गरेको छ भने स्थानीय तहमा समायोजन भएका हजारौँ निजामती कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासको बाटोलाई सुनिश्चित गरेको उनले बताए ।