विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको आम सञ्चार विधेयकमा नागरिक समाजको तर्फबाट संकलन भएको सुझाव बिषयगत समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
साझा सवालका लागि साझा मञ्च कोकनले सोमवार कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विद्यायन समिति सभापति कमला दर्नाल र सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीलाई बिधेयकको सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो ।
कोकनले विभिन्न चरणमा कोशी सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको विधेयकको मस्यौदामा नागरिक समाजको तर्फबाट पत्रकार, अधिकारकर्मी, सांसदहरुसँग सुझाव संकलन गरेको अध्यक्ष मन्जिता उपाध्यायले बताइन् । उनका अनुसार विधेयकको छलफलमा सञ्चार विज्ञ कमल पौडेल र कानुन विज्ञ कोषराज न्यौपानेले सहभागीता जनाएका थिए ।
कोकनले संघीय कानुन, प्रत्योजित कानुन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, समावेशीता र सर्वस्वीकार्यताको आधारमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गरेको कानुन विज्ञ अधिवक्ता कोषराज न्यौपानेले जानकारी दिए । विज्ञ न्यौपानेका अनुसार छलफलबाट आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई परिषद बनाउनुपर्ने, पदाधिकारीहरुको अनुभव बढाउनुपर्ने सीमान्तकृतहरुको योग्यता र अनुभव घटाउनुपर्ने अध्यक्ष र रजिष्ट्रारको अधिकार प्रष्ट बाँडफाँड गरिनुपर्ने सञ्चार माध्यमको दर्ता नविकरण रजिष्टारले र पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणलगायतका बिषय अध्यक्ष मार्फत निर्णय हुनुपर्ने समाचारलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा सरक्षण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण शुल्क पचास प्रतिशत घटाउनुपर्ने लगायत ६५ वटा शुझावहरु विधेयकमा शमावेश गरिएको छ ।
विधेयकको सुझावबारे जानकारी लिँदै आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले कुनैपनि विधेयकमा संशोधन सुझाव आवश्यक भएकोले कोननले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर राखेको सुझावहरुलाई समिति र सरकार दुबैले ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले प्रदेश सभामा छलफलमा रहेको आमसञ्चार विधेयक प्रतिष्ठान भन्दा पनि परिषद नै बनाए अधिकार सम्पन्न हुने बताए ।
कोशीका पत्रकारहरुले माग गर्दै आएको आमसञ्चार विधेयक प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभामा दर्ता भएपनि छलफल गरेर विद्यायन समितिले प्रतिवेदन नदिँदा कानुन बन्न सकेको थिएन । दोस्रो कार्यकालमा बल्ल आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको हो । आम सञ्चार विधेकमा प्रदेश सभामा एक दर्जन शंसोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । विधेयकलाई परिपक्व बनाउन संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीले पनि विधेयकलाई परिपक्व बनाउन संसदीय पत्रकार मञ्च र पत्रकार महासंघ कोशीले पनि छलफल गरि सुझाव संकलन गरेर प्रदेश सभालाई बुझाइसकेको छ ।
