विराटनगर । मोरङको बेलबारीमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि आएको बजेटले शवदाहस्थल (घाट) निर्माण गरेको पाइएको छ ।
जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि आएको बजेटबाट बेलबारी नगरपालिका–३ लोहन्द्रा गंगाधाम घाट निर्माण गरिएको हो ।
घाटको मेयर दिलप्रसाद राई (डीपी)ले उद्घाटन गरेका थिए । संघीय सरकारको विशेष अनुदानअन्तर्गत आएको ७० लाख ३२ हजार ३ सय ९४ रूपैयाँ ५८ पैसाबाट बस्ती व्यवस्थापन (जोखिममा परेका बस्ती र घरहरु जोगाउन)का लागि लोहन्द्र खोलाको किनारमा तटबन्ध र तारजालीको काम गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको थियो ।
बेलबारीकै भास्कर कन्सट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रा.लि.ले आयोजना स्थलमा राखेको सूचना पार्टीमा ‘जोखिमुक्त बस्ती व्यवस्थापन आयोजना’ लेखेको छ । २०८१ जेठ ३ गते सम्झौता भएको आयोजना निर्माण सम्पन्न भने २०८१ असार १५ मा भएको उल्लेख छ । छोटो अवधिमै कसरी यति धेरै रकम खर्च भयो भनेर प्रश्न स्थानीयले उठाएका छन् ।
जोखिममा रहेका बस्ती बचाउन खोला किनारमा तटबन्ध र तारजालीको काम गर्नुपर्ने योजनाको बजेट शीर्षक नै परिवर्तन गरेर घाट निर्माणमा लगाइएको हो । मेयरसमेतका जनप्रतिनिधिदेखि प्रमुख प्रशासकीयलगायतका कर्मचारीसम्मको मिलेमतोमा बजेट पनि हिनामिना भएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।
बेलबारी नगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण ऐनअन्तर्गत लोहन्द्रा गंगाधाम निर्माण तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । त्यसका अध्यक्ष प्रतापकुमार थापाले ४ करोड लागत अनुमान गरिएको घाट निर्माणमा दाताहरुबाट ३० लाख बढी सहयोग जुटेको बताएका छन् ।
हालसम्म २ वटा शवदाह गृह, एउटा मोटर हाउस, खानेपानी, बिजुलीबत्ती, शौचालय, स्नानघर, २ सय जना क्षमताको मलामी विश्रामभवन, बाटोको ट्रयाक र माटो पुर्ने काम सम्पन्न भएको छ । शवदाह स्थलमा ट्रस्ट बनाउनेलगायतको कामका लागि नगरपालिकाले ९ लाख रूपैयाँ रकम दिएको र अरु दाताहरुबाट उठाइएको उनले बताए ।
थापाका अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनको बजेट निकासा भइसकेको छ । तर, त्यो बजेटले आयोजनाअन्तर्गत उल्लेख्य काम नभएको उनले बताए । मिलेमतोमै बजेट दुरुपयोग भएको उनको आशंका छ ।बर्खाको समयमा बाढीले असर पुर्याउने खोला किनारका मानव बस्ती र घरहरु सुरक्षित गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने रकम दुरुपयोग हुनुले नगरपालिकाको आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको थापाले बताए ।
भास्कर कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सका प्रोप्राइटर गणेश कार्कीले नगरपालिकाले टेण्डर आह्वान गरेपछि आफूलाई ठेक्का परेको बताए । घाट निर्माण गर्ने बजेट संघीय सरकारले नदिने भएकोले अर्कै हिसाबले बजेट मागिएको जानकारी पाएको उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणप्रसाद ढकाल मंगलबारदेखि अवकाशमा गएकोले सम्पर्क हुन सकेन । नगर प्रवक्ता विक्रम राईले यस विषयमा आफूले बुझ्नै नपाएको बताएका छन् । बुझ्नलाई अझै केही दिन समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
मेयर राईले घाट निर्माण गर्न संघीय सरकारले बजेट नदिने भएकाले जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन भनेर बजेट माग गरिएको बताएका छन् । बस्ती व्यवस्थापनदेखि घाट निर्माणसम्मको विषय समेटेर डीपीआर तयार पार्दै बजेट माग गरिएको र त्यही अनुसार खर्च गरिएको उनको भनाइ छ ।
