विराटनगर । प्रदेशसभामा कोशी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को लागि प्रदेशसभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता विपरित प्रदेश सांसदको योजनामा बजेट दिने भएको छ ।
बिनियोजन बिधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख गरेका छन् । बिधेयकका सिाद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा छलफलमै रहेको बेला सांसदलाई टुक्रे योजनामा बजेट वितरणको तयारी पनि भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले करिब २ अर्ब रुपैयाँको योजना सांसदलाई वितरण गर्नेगरि बजेट सिलिङको ‘चिर्कटो’ सांसदहरुको हातमा थमाएको छ । चिर्कटोले सरकार आफैंले तय गर्न खोजेको सिद्धान्त र प्राथमिकताको धज्जी उडाएको छ ।सरकारले यसअघि योजना बैंकमा समावेश भएका योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्दै दावी गर्दै आएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि त्यहि निर्देशन बारम्बार दिइरहेका छन् । तर, त्यसविपरित चोर बाटोबाट सांसदलाई बजेट वितरण गर्ने तयारी भएको छ ।
कोशी प्रदेश योजना बैंकमा हालसम्म ३८ हजार ३४ वटा योजनाहरु समावेश भइसकेका छन् । तर, त्यसबाहेक कोशी प्रदेश सरकारले ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही २ करोड ५० लाख र ३७ जना समानुपातिक सांसदका लागि जनही १ करोड ५० लाखको दरले थप योजना पेश गर्न बजेटको सिलिङ नै दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट सिलिङ मात्रै दिएको छैन कुन मन्त्रालयमा कति प्रतिशत बजेट छुट्याउने र कुन कुन (सम्भावित) शीर्षकमा छुट्याउने तोकेरै पठाइदिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बढीमा ४५ प्रतिशत, खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयका लागि न्यूनतम १५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा न्यूनतम २० प्रतिशत, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा न्यूनतम १५ प्रतिशत र उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा न्यूनतम ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तोकिएको छ । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा समानुपातिक सांसदले ७ लाख ५० हजार र प्रत्यक्षका लागि १२ लाख ५० हजारको योजना दिनुपर्ने छ ।
यस्तै पर्यटन, वन तथा वातावरण र खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयमा समानुपातिकले २२ लाख ५० हजार र प्रत्यक्षले ३७ लाख ५० हजारको योजना सरकारलाई टिपाउनुपर्ने भएको छ । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भने समानुपातिक सांसदले ६७ लाख ५० हजार र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि १ करोड १२ लाख ५० हजारको योजना टिपाउनुपर्ने भएको छ ।
समानुपातिक ३७ जना सांसदका लागि ५५ करोड ५० लाख र प्रत्यक्ष निर्वाचित ५६ सांसदका लागि १ अर्ब ४० करोड बजेट सरकारले छुट्याउने तयारी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छ । समानुपातिक सांसदहरुले भने आफूहरुलाई विभेद गरिएको र बजेट अपुग हुने भन्दै समान हिसावले बजेट दिनुपर्ने माग चर्काउने भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले दिएका सम्भावित आयोजनाका २० वटा शीर्षकहरु रहेका छन् । जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास सन्त्रालयका लागि सडक पूर्वाधार, झोलुंगे पुल, कल्भर्ट, पक्की पुल, नाली, फलामे पुल, समुदायिक भवन (जग्गा भएमा), यात्रु प्रतिक्षालय, सार्वजनिक शौचालय रहेको छ ।
खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयमा खानेपानी र सिँचाई, तटबन्धन, पहिरो नियन्त्रण, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा विद्यालय पूर्वाधार (खानेपानी, शौचालय, घेराबारा, लगायत), सार्वजानिक शौचालय, खेलकुद पूर्वाधार विकास (कभर्ड हल, खेल मैदान, खुल्ला व्यायामशाला आदि), संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने गरी बनाउने पूर्वाधार (मठ, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, मदरसा, थान, शव दाहस्थल), जेष्ठ नागरिक विश्रामस्थल, सेफ हाउस, अनाथालय, बालगृहको निर्माण तथा मर्मत सम्भार रहेको छ ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास (पदमार्ग, पार्क, सौन्दर्यिकरण जडीबुटी खेती संरक्षण तथा विस्तार), धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार (मठ, मन्दिर, मस्जिद, मदरसा, थानबाहेक विद्युतीकरण, खानेपानी, शौचालय, पाटी, गुम्बा तथा अन्य पूर्वाधार) तथा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि कृषि बजार व्यवस्थापन, बिउ विजन, कृषि उपज भण्डारण, सिंचाई व्यवस्थापन, चरण तथा खर्क संरक्षण, औद्योगिक तथा कृषि प्रदर्शनीस्थल निर्माण, पशु बजार हाट व्यवस्थापन, वधशाला निर्माण र कृषि सडकको स्तरोन्नति (अल वेदर रोड) रहेका छन् ।
योजना कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि मन्त्रालयबाट वित्तीय हस्तान्तरण नगर्ने मन्त्रालयमा प्राविधिक नभए भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा करारमा प्राविधिक कर्मचारी थप गरी सो मन्त्रालयमार्फत पूर्वाधार कार्ययोजना सञ्चालन गर्ने पनि सरकारले सांसदलाई दिएको चिर्कटोमा उल्लेख छ । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय छन् । जसमध्ये सांसदहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा भने बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले सांसदलाई त्यो रकम बराबरको योजना पेश गर्न भनिएको पुष्टि गरे । ‘हामीले सबै कुरा हेर्दा त्यसो गर्दा नै ठिक होला जस्तो लाग्यो’ उनले भने, ‘सबैलाई दिनेगरी योजना बनाइयो ।’
सांसदहरुले खुद्रे योजना दिने स्वीकार गर्दै मन्त्री मगरले चुनाबमा सांसदले गरेको प्रतिवद्धतालाई सहयोग गर्न बजेट दिएको बताएका छन् । ‘उहाँहरुले कता–कता भोट भाग्नु भएको थियो त्यता बाँड्न मिल्नेगरी यो गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यो चाहिँ समाजवादी जस्तै भयो । अब यही बजेटबाट समाजवाद आउला जस्तो भयो हांै ।’
