विराटनगर । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कोशी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा ४६ जना सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दिएसँगै नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा केचना–सगरमाथा जोड्ने द्रुत मार्ग र चतरादेखि चौंरीखर्कसम्म जोड्ने रेलमार्गको अवधारणालाई अगाडि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ । यस्तै संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा तमोर–चिसाङ डाईभर्सन परियोजना अगाडि बढाउन पहल गर्ने र तमोर–लेउती सुरुङ मार्ग निर्माणको पहल गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेशसँग सम्बद्ध राष्ट्रिय विभूती, राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिहरुको सम्मानार्थ परिवारसँगको सहकार्यमा उनीहरुको जन्मस्थल र घर संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको छ ।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत
यसैबीच प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन् ।उक्त प्राथमिकता र सिद्धान्तमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, विश्वसनीय, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने, सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन लाभ पु¥याउने गरी पूँजीगत खर्चमा विनियोजन केन्द्रित गर्ने, स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै बहुवर्षीय तथा रुपान्तरणकारी आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने लगायतका विषय छ ।
यस्तै महिला, वालवालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण, उत्थान र विकासका लागि उपलब्ध स्रोत, साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक विकासका सूचकमा सुधार गर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।
‘स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, सांस्कृतिक महत्वका स्थल तथा पर्यटकीयस्थल जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका बजार केन्द्रको विकास र विपन्न नागरिकको आवास व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइने,’ प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मगरले भने, ‘आवागमन सहज बनाउन सडकपुल र झोलुंगेपुलको विस्तार गरिनेछ । प्रदेश राजधानीको मुख्य प्रशासनिक संरचनाको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ ।’
यस्तै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, प्रदेश सरकारबाट जलविद्युत्का सम्भावित क्षेत्रमा एकल लगानी र सार्वजनिक–सामुदायिक साझेदारी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलगायतका अन्य माध्यमबाट लगानी गरी नागरिकको आयस्तर र प्रदेशको आन्तरिक आयको अभिवृद्धि गर्ने पनि सरकारको प्राथमिकता रहेको छ । ‘कोशी पर्यटन वर्ष, २०८२ लाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्न प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटनका पूर्वाधार र सेवामा सुधार गरी कोशी प्रदेशलाई गुणस्तरीय पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ,’ प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
सरकारले उद्यमशीलता विकासका माध्यमबाट प्रदेशको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, युवालाई उद्यमशीलता तर्फ आकर्षित गर्ने र औद्योगिक ग्रामको सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
