विराटनगर । चितवन जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको वचत रकम अपचलनको मुद्दामा ५४ लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले रविसँग धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतले माग गरेको धरौटी बुझाए लामिछाने आजै रिहा हुनेछन्। बुधबार बयान सकिए पनि थुनछेक बहस नसकिँदा रविलाई अदालतले प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी, भोलानाथ निरौला, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदीले बहस गरेका थिए। जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू गोपिलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेका थिए। उनीहरूले रविलाई थुनामै राख्न माग गरेका थिए।
तर, रविको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले भने उनलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेका थिए।
रविको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ भण्डारी, धर्मराज आचार्य, सुरेन्द्रबहादुर थापा, अधिवक्ताहरू रामचन्द्र देवकोटा र नारायणदत्त कँडेलले बहस गरेका थिए।
रविमाथि सहारा चितवन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको अभियोग छ। उक्त सहकारीको १० करोड ८० लाख १ हजार १५१ रुपैयाँ ६ पैसा गोर्खा मिडियामा प्रवाह गरेको भेटिएको छ। सहकारीको रकम कम्पनीमा लैजानु गैरकानुनी रहेको र यसमा रविसँगै छविलाल जोशी बन्जाडे, जीबी राई र कुमार रम्तेलको संलग्नता रहेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ।
यस मुद्दाका ३२ जना प्रतिवादीमध्ये १२ जनालाई सहकारी ठगीका साथै संगठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा चलाइएको छ। रविलाई संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउँदा जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छानबिनमा परेका छन्।
यस मुद्दाका अन्य अभियुक्तहरूमा अधिकांश फरार छन्।
