विराटनगर । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका पूर्व सभापति स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) लाई त्यागी नेता मानिन्छ । उनको प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा र सादगीपनलाई अहिले पनि सम्झिने गरिन्छ । २०४७ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहँदारहँदै उनी काठमाडौंबाट चुनाव हारे । त्यसपछि उनले एउटा ट्याङ्का, सुराही (माटोको भाँडो) र छाता बोकेर बालुवाटार छाडेका थिए । उनलाई कांग्रेसले पार्टीको कोष हेर्ने जिम्मा दियो । त्यसबेला उनले आफ्नै पकेटको खर्चसमेत हिसाबकिताब राख्ने गर्थे । उनलाई कांग्रेसजनहरु सन्त नेता भनेर सम्झने गर्छन् । उनको जीवनको उत्तराद्र्ध सरकारी आश्रममा बित्यो । निजी सम्पत्ति र घरको उनलाई कहिल्यै चाहना भएन । तर, अहिले उनै पारदर्शी, इमान्दार, सन्त तथा सादा जीवनका पर्याय कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा विराटनगर–४ इक्राहीमा बडेमानको स्मृति भवन निर्माण भइरहेको छ । इक्राहीस्थित बस्ता खोलाको पश्चिम किनारमा देखिने ठूलो भवन बनाएर के गर्ने भन्नेमा स्वयम् बनाउनेहरु पनि प्रष्ट छैनन् । ‘मेरो हिसाबले राज्यले यस्ता संघ संस्थामा दिएका पैसाहरू, नेताका नाममा, सहिदको नाममा दिएर बनेका संरचनालाई राज्यले विधि र कानून बनाएर उहाँहरूकै नाममा भवनको नामकरण गरेर राखिदिने र त्यसलाई राज्यले प्रयोग गर्ने गर्दा हुन्छ । यो बिल्डिङमा प्रदेशका मन्त्रालयहरू राखे हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यालय बनाए हुन्छ,’ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेशजङ्ग रायमाझी भन्छन् । यो भवन निर्माण गर्न अहिलेसम्म ७ करोड बढी रकम लगानी भइसक्यो । भवनको निर्माण सम्पन्न हुँदा १५ करोड लागत पुग्ने अनुमान छ । जीवनभर सम्पत्तिको मोह नगरेका भट्टराईका अनुयायीसमेत रहेका रायमाझी किसुनजी कै नाम जोडेर देशभर यस्ता भवन बनाइरहेको बताउँछन् ।
कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०८१ पुस २४ गते स्मृति प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, फाउण्डेशन, अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका लागि अनुदान कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्न सूचना आव्हान गरेको छ । १५ दिनभित्र सम्झौताका लागि आउन आव्हान गरिएको उक्त सूचनामा त्यस्ता संस्थाहरु १६ वटा छन् । नामै किटेर प्रस्ताव आव्हान गरिएका संस्थाहरुका लागि मदन भण्डारी फाउण्डेसन विराटनगर–११ का लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न ५ लाख र रैथाने ज्ञान अनुसन्धान केन्द्र हलेसी तुवाचुङ खोटाङको लागि ३ लाख तथा अन्य १४ वटा संस्थाका लागि प्रतिसंस्था २ लाख ५० हजार बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । ती सबै संस्थाका लागि ४३ लाख बजेट राखिएको छ । उक्त प्रस्तावमा पनि सुभाषचन्द्र नेम्वाङ स्मृति प्रतिष्ठान, मदन भण्डारी फाउण्डेसन, सहिद स्मृति प्रतिष्ठान, गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान, विशेश्वर प्रसाद कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान, मदन आश्रीत स्मृति प्रतिष्ठान, नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठानलगायत छन् । मदन भण्डारीको नाम त १६ वटामा ४ वटा रहेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लागि प्रमुख तीन पार्टीहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पार्टी कार्यालय भवन बनाउनकै लागि प्रतिष्ठानलाई करोडौं रुपैयाँ रकम दिएको तथ्याङ्क छ ।
कांग्रेस प्रदेश समितिको भवन बनाउन मोरङको कटहरी–२ मा निर्माणाधीन शुशीला विश्वेश्वर स्मृति सामुदायिक भवनको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमै एक करोड विनियोजन भएको थियो । गत वर्ष भने उक्त भवनका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो । भवन निर्माणको लागि सुशीला विश्वेश्वर स्मृति सामुदायिक भवन र शुशील विश्वेश्वर स्मृति प्रतिष्ठान भवनका नाममा बजेट छुट्याइएको हो । उता, नेकपा एमाले मोरङको कार्यालय विराटनगर ११ पाञ्चालीमा छ । मदन स्मृति नाम दिइएको दुई तले भवनको पहिलो तल्लामा जिल्ला कमिटी र दोस्रो तल्लामा प्रदेश कमिटीको कार्यालय छ । एमालेको सोही भवनको तला थप गर्ने गरी ५० लाख रुपैयाँ बजेट लगेको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रको प्रदेश कार्यालय अहिले पनि मोरङको बुढीगंगा–२ मा निर्माणाधीन छ । डोलराज कोइराला सामुदायिक स्मृति भवन नाम दिइएको यो भवन बनाउन प्रदेश सरकारले एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको हो ।
उल्लेखित घटना बाहेक अरू नेताहरूको नाममा पनि करोडौंका भवन बनिरहेको छ । तर, बनाइएका भवनहरू कसरी प्रयोग गर्ने ? कुनै योजना कसैसँग छैन । विराटनगरमा कोइराला परिवारको नाममा बजेट छुट्याउने र खर्च गर्ने चलन झनै तीब्र छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला (जिपी) फाउन्डेसन, सुशील कोइराला फाउन्डेसन, कृष्णप्रसाद कोइराला सामुदायिक भवन, विपी कोइराला सेवा केन्द्र सामुदायिक भवन, सुशील–विश्वेश्वर स्मृति भवन र विपी कोइराला सामुदायिक भवनको नाममा पछिल्लो पाँच वर्षमा विराटनगर महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले करिब ९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
विराटनगर ८ मा रहेको विराटेश्वर वृद्धाआश्रमको उत्तरपूर्वमा सुशील कोइराला फाउण्डेसनको नाममा सुशील कोइराला स्मृति भवन बन्दैछ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा करोडौं बजेट लगाएर बनेको उक्त भवनको तला थप्न यस वर्ष पनि ७७ लाख खर्च भइरहेको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले ७५ लाख खर्च गरिसकेको छ । अहिलेको ७७ लाख भने प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय सरकारले दिएको हो । उक्त निर्माणाधिन भवनको एकापट्टि झार र लहराले छोपिएको छ । त्यही परिसरमा रहेका पश्चिम उत्तरपटिका एक तले भवनहरु भूतबङ्गला बनेका छन् । प्रतिष्ठानले बनाएको स्मृति भवन परिसर गौचरणजस्तो छ । सो भवन बनाएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा स्वयम् बनाउने प्रष्ट देखिँदैनन् । ‘उहाँको (सुशील कोइराला) नामबाट देशैभरमा पहिलो भवन बनेको हो । अहिले त सकिएकै छैन । बनिसकेपछि त्यहाँबाट के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ,’ प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष मृदुला कोइराला भन्छिन्, ‘तालिम, गोष्ठी, महिला सशक्तीकरणदेखि सुशील कोइरालाको फोटा र सन्दर्भ सामग्रीहरू त्यहाँ राख्ने हो ।’
विराटनगरको कोइराला निवास सबैको लागि चासोको विषय हो । त्यही कोइराला निवास अगाडि एउटा एक तले भवन अधुरो छ । भवनमुनि झार पलाएको छ । धूलोले छपक्कै छोपेको छ । कोइराला निवासलाई पनि उक्त भवनले गिज्याइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ सालमा विराटनगर महानगरपालिकाले गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनको भवन निर्माण, सङ्ग्रहालय निर्माण र दायित्व भुक्तानीको नाममा ५९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सो फाउन्डेसनले २०७७–७८ मा २० लाख, २०७९–८० मा फाउन्डेसनका लागि ४५ लाख ७५ हजार, भवन निर्माणका लागि ३८ लाख ७५ हजार र पुस्तक प्रकाशनका लागि भन्दै थप ५ लाख रुपैयाँ गरी १ करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेट महानगरबाट प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै सोही वर्ष अघिल्लो वर्षको भुक्तानी भन्दै महानगरले प्रतिष्ठानलाई २६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा महानगरले जिपी फाउन्डेसनले ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । अधुरो भवन अगाडि एउटा भवन बनेको छ । तर, यो फाउन्डेसनले के गर्छ ? भन्ने विषयमा जनतालाई थाहा छैन । गिरिजाप्रसाद कोइराला पुत्री सुजता कोइराला आउँदा बस्ने बाहेक उक्त भवनमा अन्य कार्यक्रम गरेको थाहा पनि छैन । भवनको पूर्ण उपयोग पनि भएको छैन । जिपी कोइराला फाउण्डेसनका कोशी प्रदेश अध्यक्ष सुधिर रेग्मी भवन निर्माण सकिएपछि संग्रहालय, पुस्तकालय बनाउने र मिनि अस्पताल चलाउने सोच बनाएको बताउँछन् । तर, त्यसको लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गरेमात्रै सम्भव हुने उनको भनाइ छ । भवन निर्माण गर्नका लागि अझै साढे ३ करोड रुपैयाँ लाग्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले विपी कोइराला सामुदायिक भवनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा १ करोड ३० लाख, विपी कोइराला सेवा केन्द्र सामुदायिक भवनको नाममा ५० लाख, र २०७९–८० मा विपी कोइराला सेवा केन्द्र सामुदायिक भवनको नाममा १ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यसबाहेक प्रदेश सरकारबाट सुशील–विश्वेश्वर स्मृति भवनको नाममा आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जुन ठाउँमा फाउन्डेसन र सामुदायिक भवनहरू निर्माण भएका छन् ती छेउछाउका बस्तीका बासिन्दाहरू भने वर्षौंदेखि कच्ची सडक धूलो र हिलोमा हिंड्न बाध्य छन् ।
विराटनगर–४ इक्राहीमा नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित नोना कोइराला मिडिया कलेजको भवन छ । जहाँ कलेज संचालित थियो । अहिले बन्द छ । त्यहाँ वर्षमा दुई–चारवटा सानातिना तालिम तथा गोष्ठीहरू हुन्छन् । त्यहाँ पुग्दा भवनस्थल सुनसान छ । प्रतिष्ठानको भवन एकतले छ । जापान सरकारको सहयोगमा १ करोड २१ लाखमा बनेको उक्त भवन रहनु बाहेक प्रतिष्ठान सुनसान छ । कलेज बन्द भएको ८ वर्ष भयो । तर, सम्बन्धन चाहिँ शेखर कोइराला संरक्षक भएकाले खारेज गर्ने आँट पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म गरिहाल्न सकेको छैन । तर, उक्त प्रतिष्ठानको नाममा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट लाखौं बजेट छुट्टिरहेको छ ।
उक्त प्रतिष्ठान र विराटनगर–६ मा रहेको नोना कोइराला स्मृति सामुदायिक भवनको नाममा मात्रै तीनै तहका सरकारबाट ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ । तर, भवन उपयोगबिहीन छन् । २०६४ सालमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानले के कति खर्च ग¥यो भन्ने यकिन विवरण पाउन मुस्किल छ । त्यसपछि २०७६–७७ मा महानगरले नोना कोइराला ट्रस्टको नाममा ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । २०७७–८८ मा नोना कोइराला स्मृति भवनको नाममा ४८ लाख ५० हजार, ट्रस्टको नाममा ९ लाख ३३ हजार ३०२, नोना कोइराला स्मृति सचेतना कार्यक्रमका नाममा ७ लाख रुपैयाँ र संघ संस्था पुँजीगत योजना अन्तरगतबाट स्मृति भवन निर्माणका लागि थप ३० लाख रुपैयाँ गरी ९४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।
महानगरले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा फेरि नोना कोइराला प्रतिष्ठान भवन निर्माणका लागि ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गरायो भने आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा योजनामा समावेश नभए पनि तोक आदेशमा काम गरेको भन्दै प्रतिष्ठानले ७३ लाख २ हजार ९३५ रुपैयाँ भुक्तानी लियो । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा उक्त प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा नोना कोइराला स्मृति सामुदायिक भवन फेरि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठान, स्मृति ट्रस्ट, स्मृति सामुदायिक भवन र बेलाबखत सचेतना कार्यक्रमको नाममा मात्र पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारहरूबाट ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको तथ्याङ्क छ । उक्त प्रतिष्ठानका संरक्षक डाक्टर शेखर कोइराला हुन् भने कोइरालाकी पत्नी पुनम कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्ष छन् । प्रतिष्ठानका महासचिव डाक्टर अमित श्री वास्तव प्रतिष्ठान मार्फत तालिम र स्वास्थ्य शिविरहरु गरेको तथा बाढी पीडितहरुलाई कम्बल वितरण गरेको बताउँछन् । तर, त्यहाँ अहिलेसम्म कति लगानी भयो भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार जिल्लामा सामाजिक संघ संस्थाहरु ३ हजार ६४३ वटा रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये २१५ वटा राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति तथा विभिन्न जातका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरु छन् । यस्तै मन्दिर र धर्मको नाममा ६ सय बढी संघसंस्थाहरू दर्ता छन् । ती संघ संस्थाहरु आफैं सञ्चालन हुने कम र बढी चाहिँ स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले दिने अनुदान र बजेटका आधारमा चलेका छन् । त्यहाँ कति बजेट खर्च हुन्छ भन्ने यथार्थ विवरण स्वयं सरकारसँगै छैन ।
करोडौं लगानीमा बनेकै चलेनन्, प्रतिष्ठान कसरी चल्छन् ?
विराटनगर महानगरपालिकामा तीन दशक पहिले राजा विरेन्द्रले नाशोको रुपमा बनाइदिएको वीरेन्द्रसभा गृह अहिले अलपत्र जस्तै छ । त्यसयता प्रजातन्त्र र गणतन्त्र स्थापना पछि पनि स्थानीय तह तथा सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले भावी पुस्ताले सम्झन लायकको एउटा पनि स्थायी संरचना बनाउन सकेका छैनन् । अहिले सोही विरेन्द्रसभा गृहको पुनःनिर्माण गर्ने भन्दै २४ करोड लगानी गरियो । त्यसपछि यो भवन आकर्षक बनेको छ । उक्त सभागृह सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने महानगरले तयारी पनि ग¥यो । महानगरपालिकाले पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत सभागृह सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र तत्पर देखिएन । अझै सूचना निकाल्ने तयारीमा महानगरपालिका छ । महानगरपालिकाले सभागृह पुनःनिर्माण गर्दा नगर विकास कोषबाट करिब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएको छ । त्यसको भुक्तानीको लागि सभागृह व्यवसायीक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाबमा छ । महानगरले उक्त सभागृह सञ्चालन गर्न नसके जनताबाट उठेको करबाट कर्जाको ब्याज तिर्नुपर्ने निश्चित छ । चल्ने सम्भावना पनि कमजोर देखिन्छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला महानगरको आर्थिक अवस्था जर्जर भएको बताउँछन् । तर, त्यही महानगरको ढोका हुँदै अनुत्पादक क्षेत्रमा यसरी बजेट खर्च भइरहेको छ । प्रतिष्ठान, फाउन्डेसन आदिको नाममा बजेट दुरुपयोग गर्ने कार्यमा कांग्रेस नेतृत्वलाई एमाले र माओवादीको समेत साथ र साझेदारी देखिएको छ । एमालेसँग जोडिएका मदन भण्डारीका नाममा र मनमोहन अधिकारीका नाममा पनि बजेट छुट्याइएको छ । सहिद स्मृति प्रतिष्ठान र विभिन्न सहिदहरुको नाममा बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने परिपाटीमा पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र पनि संलग्न छ । मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा भवन भने उर्लाबारीमा बन्दैछ । प्रतिष्ठानहरु आफैं चल्नुपर्ने र राज्यले फण्ड दिने काम बन्द गर्नुपर्ने कतिपय बताउँछन् । राज्य र समुदायको आवश्यकताले भन्दा राजनीतिक दलका नेताको इच्छाको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने र भवन मात्रै बनाउने परिपाटीले विकास र समृद्धि नआउने उनीहरुको दाबी छ । ‘प्रतिष्ठानहरूलाई पैसा दिने काम चाहिँ राज्यले दिने कुरा बन्द गर्नुपर्छ । दल विशेषले आफैं सक्षम भएर निर्माण गर्छ भने त्यो उसको पाटो हो । सानो–सानो पैसा संकलन गरेर व्यापक रुपमा आफ्नो समर्थक र सुभचिन्तकबीचबाट उठाएर गर्छ भने राम्रो कुरा हो । तर, राज्यकै तर्फबाट लिएर जाने र दुरुपयोग गर्ने कुरा गलत हुन्छ,’ माओवादी नेता अजम्बर राई काङ्माङ भन्छन् ।
