सम्पादकीय
नेपालमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय संरचनामा गयो । २०७४ मा भएको निर्वाचनले संघीयता कार्यान्वयन गर्यो । तर, अझै पनि संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन । एकात्मक राज्यसत्ता सञ्चालनको लामो अभ्यासले नेतृत्व तहमा पैदा गरेको एकात्मक मानसिकताको कारण संघीयता कार्यान्वयन अझै चुनौतिपूर्ण छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिन संघीय सरकार झै तयार भइसकेको छैन । प्रदेशले पनि प्रभाबकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । कोशी प्रदेश सरकारद्वारा गठित संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानून निर्माण सम्बन्धी कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले यी चुनौतीहरूको गहिरो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनले प्रदेशस्तरीय कानून निर्माणमा भएको ढिलाइ र विधायिकी प्रक्रियामा सांसदहरूको कम चासोलाई पनि उजागर गरेको छ । संविधान र संघीय कानूनहरूले प्रदेशलाई अधिकार दिएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा स्पष्टता र तत्परता आवश्यक छ । कार्यदलले ५२ वटा कानून तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीचको समन्वय अभावलाई पनि समस्याको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
कार्यदलका निष्कर्षहरूले कानून निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ठोस प्रक्रियागत सुधारको खाँचो औंल्याएको छ । यसमा संघीयता कार्यान्वयनको लागि वित्तीय र प्रशासनिक संरचनाको सबलीकरण, कानून आयोगको स्थापना, र प्रदेशस्तरीय ऐनहरूको पुनरावलोकनजस्ता महत्वपूर्ण सिफारिस छन् । यस्तै, कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलको अभाव र संविधानका साझा अधिकार सूचीमा स्पष्टताको अभावले गर्दा अन्यौलता उत्पन्न भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनले संघीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन केही महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशले बनाउने २३ वटा कानूनहरू प्रदेशको एकल अधिकारअन्तर्गत छन् भने बाँकी १७ वटा साझा अधिकारको विषयमा आधारित छन् । यसले स्पष्ट पारेको छ कि संघीयता कार्यान्वयन केवल प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी नभई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको प्रश्न हो ।
मौलिक हकको कार्यान्वयन, दण्ड सजायका प्रावधानहरूमा स्पष्टता र क्षेत्राधिकारमा रहेको अस्पष्टता समाधान गर्न ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । कानून निर्माणका लागि प्रस्तावनाको स्पष्टता, सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता, र कार्यान्वयनमुखी कानूनी संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश सरकारले सक्नुपर्छ । संघीय सरकारसँग अधिकार प्राप्तिको लागि बैधानिक संघर्ष गर्न पनि प्रदेश सरकार तयार हुनुपर्छ । संघीयता नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र संविधानको भावना जीवन्त रहन्छ । कोशी प्रदेश सरकारको प्रयास कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएमा सार्थक बन्नेछ । सरकारले प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई समयमै लागू गरेर कानूनी संरचना सबल बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा सुधार ल्याउँदै संविधानको प्रभाबकारी कार्यान्वयनले मात्र संघीयताले स्थायित्व र प्रभावकारिता प्राप्त गर्न सक्छ ।
