विराटनगर । कृषि र पशुपालनमा अनुदानको दुरुपयोग बढेको गुनासो बढेपछि कोशी प्रदेश सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । गत पुस १८ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोशी प्रदेश कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान ब्यवस्थापन कार्यविधि पारित गरेको छ ।
कार्यविधिमा ब्याज अनुदान प्रदान गर्न कर्जा सहजीकरण डेस्क स्थापना गर्नेदेखि अनुगमनको लागि छुट्टै समिति निर्माण गर्नेसम्मका व्यवस्था छन् । ‘यो अनुदानको फरक मोडल हो । विगतमा अनुदानमा दुरुपयोग भयो वा अनुदानबाट आउनु पर्ने रिजल्ट आएन भनेर हामीले नयाँ मोडल बनाएका हौं,’ उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.शरणकुमार पाण्डेले भने, ‘पहिलो चरणमा यो मोडलमा काम गर्न चाहने इच्छुक बैंकहरुलाई दिनको सूचना दिएर आव्हान गर्छौं । बैंकले हामीलाई सूचित गर्नुहुन्छ र हामीले बैंकसँग सम्झौता गर्छौं ।’
सम्झौतापछि वर्षैभरी कृषक, कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायी र उद्यमीहरुले बैंकसँगै सम्झौता गरेर ऋण लिन पाउने पाण्डेले जानकारी दिए । व्यवसायको सम्भावना र चुनौति हेरेर प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञानकेन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रले गरेको सिफारिसको आधारमा बैंकले कर्जा लगानी गर्ने कार्यबिधिमा व्यवस्था छ । प्रत्येक तीन महिनामा प्रदेश सरकारले तोकिएको ब्याज अनुदान सोझै बैंकलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको लागि कृषिसँग सम्बन्धित नयाँ या पुराना फर्महरुले पनि प्रस्ताव गर्न पाउँछन् । यसभन्दा अगाडि मन्त्रालयको अनुदान लिएकाहरुले पनि अनुदान नपाउने सचिव पाण्डेले बताए । कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण तथा कृषि उपजको मूल्य अभिवृद्धिका लागि बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्फत कृषि कर्जा परिचालन गरी प्रदेश सरकारले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराई कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले कार्यविधि ल्याएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले ४० करोड रुपैयाँ कृषि कर्जाको ब्याज अनुदानको लागि छुट्याएको छ । कार्यविधिमा कृषि उद्यमीले मन्त्रालय मातहतको निकायमा निवेदन पेश गरेपछि जाँचबुझ गरी १० दिनभित्र प्राविधिक उपयुक्तताको सिफारिस बैंकलाई दिनुपर्ने र बैंकले सम्बन्धित कार्यालयको प्राविधिक उपयुक्तताको सिफारिस प्राप्त भएपश्चात बढीमा एक महिनाभित्र कृषि कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैंकमार्फत लगानी हुने कृषि कर्जामा मन्त्रालयले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । तर, कुनै बैंकको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याज दर ६ प्रतिशतभन्दा कम भएमा कायम ब्याजदर अनुसार नै ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । प्रदेशमा कार्यरत बिकास बैंक, सहकारी बैंक, वित्त कम्पनी तथा लघुवित्त संस्थाबाट पनि कर्जा प्रस्ताव हुनेछ ।
सहकारीमार्फत लगानी हुने कर्जामा मन्त्रालयले ८ प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यबिधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिले ब्याज अनुदानको अनुगमनका समन्वय तथा अनुगमन समिति समेत गठन गर्ने भएको छ । उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री संयोजक रहेको समितिमा मन्त्रालयका सचिवसहित निर्देशनालयका प्रमुखहरु, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुख, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालयका उपनिर्देशक, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार, वित्तीय संस्थाको तर्फबाट मन्त्रालयकले तोकेको एकजना सदस्य रहनेछन् । मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मुल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यक्रमको तथ्याङ्क ब्यवस्थापन गर्न ब्यवस्थित सफ्टवेर प्रणाली बनाई लागू गर्नेछ । सहकारीको हकमा कृषि र बहुउद्देश्यीयलाई मात्र कर्जा अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।
कृषिकर्जा अनुदान प्राप्त गर्न कृषि कर्जामा उपलब्ध गराइएको रकम जग्गा खरिद, शेयर खरिद तथा अन्य लगानीमा प्रयोग भएको अमान्य हुनेछ । यस्तै अन्य सरकारी अनुदान पाएकाले यो अनुदान प्राप्त गर्ने छैनन् । यस्तै परियोजना सञ्चालन गर्नेले जग्गाको घेराबारा तथा कम्पाउन्ड वाल निर्माणलगायतका कार्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको रकम खर्च गर्न पाउने छैन ।
