विराटनगर । पछिल्ला वर्षमा कार्यान्वयन नहुने बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना भोग्दै आएको विराटनगर महानगरपालिकाले चालु वर्षमा पनि त्यस्तै नियती बेहोर्नुपर्ने संकेत देखिएको छ ।
आइतबार भएको १५ औं नगर अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पेश गरेको विवरण अनुसार महानगरले चालु वर्षको ५ महिना १५ दिनमा आम्दानी र खर्च दुबैमा लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्ने देखिएको हो ।
महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको नगरसभा अधिवेशनमा उपप्रमुख कार्कीले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि संशोधित आय–व्यय प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनका अनुसार करिब ६ महिनाको अबधिमा महानगरले १ अर्ब २२ करोड ४८ लाख ३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५ प्रतिशत आय गरेको छ ।
कुल आम्दानीमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ संघीय सरकारले पठाउने अनुदानको ठूलो हिस्सा छ । ६ महिना नपुग्दै यस्तो रकम अनुमान गरिएकोमध्ये ५५.६२ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । सो शिर्षकमा १ अर्ब २२ करोड १० लाख ७५ हजार अनुमान गरिएकोमा ६७ करोड ९२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको कार्कीले जानकारी दिइन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार आम्दानी हुने महानगरको अनुमान छ ।
महानगरले चालु वर्षमा १ अर्ब १० करोड ७९ लाख १० हजार रुपैयाँ आन्तरिक आय अनुमान गरेकोमा पुस १५ गतेसम्म २३ करोड ३५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ अर्थात् २१ दशमलव ०८ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्क गरी कुल ८३ करोड ५४ लाख ७४ हजार अनुमान गरिएकोमा १६ करोड ३४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ अर्थात् १९ दशमलव ५६ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ करोड ३९ लाख ७२ हजार प्राप्त हुने अनुमान रहेकोमा २ करोड ५७ लाख १६ हजार मात्र प्राप्त भएको छ ।
महानगरले चालु वर्षमा ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार कुल व्यय अनुमान गरिएकोमा पुस १५ गतेसम्म ६९ करोड ५४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अर्थात् १९ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । खर्चमध्ये १४ करोड ४० लाख ६३ हजार पुँजीगत र ५५ करोड १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रशासनिक एवं चालु छ ।
अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महानगर प्रमुख कोइरालाले सीमित स्रोत र साधनबाट विराटनगरवासीको असीमित आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु निकै चुनौती देखिएको बताए । सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै भौतिक संरचनाको विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा परिणाममुखी काम गर्न सफल भएको उनको दावी छ ।
बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन विराट राजाको दरबार, रानीपोखरी, मण्ठापोखरी, पूर्वप्रधानमन्त्री पार्क, सन्ध्याकालीन आरतीस्थल, बाल उद्यन, महानगरको बहुप्राविधिक शिक्षालयको भवन, महानगरको प्रशासनिक भवनसहितका ठूला परियोजनाहरू चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कोइरालाले जानकारी दिए ।
गएको अढाइ वर्षमा करिब ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ४८ किलोमिटर नयाँ सडकमा ग्राभेल तथा ४६ किलोमिटर नाला निर्माण गरेको जानकारी दिँदै कोइरालाले १७८ वटा कल्भर्ट, ९२ किलोमिटर आरसीसी सडक ढलान र ७५ किलोमिटर रिटेरिङ वाल निर्माण सम्पन्न गरेको बताए । वहुवर्षीय योजना अन्तर्गत ५ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लागतमा वीएफएम अगाडिको सडक हालै मात्र कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न उनको भनाइ छ ।
राजवंशीचोक पश्चिम पुल्चोकदेखि करिब साढे ५ किलोमिटर नहरको बाटोलाई ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँको लागतमा कालोपत्रे गर्नका लागि काम सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै प्रमुख कोइरालाले विराटनगरको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि विभिन्न पाँच स्थानमा ७७ लाख रुपैयाँको लागतमा ट्राफिक लाइट जडान भएको बताए । पुष्पलालचोक–पानी टंकी सडकअन्तर्गत करिब १२ सय मिटर सडक जीर्णोद्वार सम्पन्न गरिएको, विराटनगरको खानेपानी समस्या साधानका लागि जाइकाको अनुदान सहयोगमा धमाधम पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको, विराटनगरमा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आर्थिक सहयोगमा बरगाछी–रानी सडकको सौन्दर्यकरण परियोजना जारी रहेको पनि उनले बताए ।
यो अबधिमा विराटनगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरिएको, महानगरवासीको घरभित्र छिरेको सर्प समाएर व्यवस्थापन गर्ने गपरएको, बैजनाथपुर अस्पतालमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन ष्रेको, सबै वडामा पाठेघरको क्यान्सरको जाँच भइरहेको, महानगर अटिजम सेवा केन्द्र पनि सञ्चालन गरेकोसहितका उपलब्धि कोइरालाले सुनाए । उनले गीत, गजल र दोहोरी साँझका कारण बढ्दो ध्वनि प्रदूषणलाई अनुगमन समिति बनाएर नियन्त्रण गर्ने कार्य जारी रहेको बताए ।
महानगरले रोजगार मेला आयोजना गरी १९३ जनालाई रोजगारदाताहरूसँग जोडेको भन्दै कोइरालाले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेको दावी गरे । अधिवेशनबाट सामाजिक विकास समितिका संयोजक काजीबहादुर बस्नेतले प्रस्तुत गरेको एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) विधेयक २०८१ पारित भएको छ ।
अधिवेशनमा न्यायिक समितिको प्रतिवेदन सदस्य तीर्थेन्द्र नेउपाने, अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन संयोजक बलराम कारन्जित, विधेयक समितिको प्रतिवेदन संयोजक दीपककुमार कर्ण, आर्थिक विकास समितिको प्रतिवेदन संयोजक श्याम घिमिरे, सामाजिक विकास समितिको प्रतिवेदन संयोजक काजीबहादुर बस्नेत, पूर्वाधार विकास समितिको प्रतिवेदन संयोजक कुमार पोखरेल, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन संयोजक वासुबहादुर बस्नेत र सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिको प्रतिवेदन संयोजक सूर्यलाल यादवले प्रस्तुत गरेका थिए । सबै विषयगत समितिका संयोजकहरूले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस १५ गतेसम्म गरेका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नदिएकाले कार्यक्रम र योजनाको शीर्षक मात्रै संशोधन गरिएको पराजुलीले जानकारी दिएका छन् ।
